Pik Vima : पीक विमा योजनेत मोठे बदल! शेतकऱ्यांना पीक विमा कसा मिळणार ?

Pik Vima : पीक विमा योजनेत मोठे बदल! शेतकऱ्यांना पीक विमा कसा मिळणार ?
Pik Vima : पीक विमा योजनेत मोठे बदल! शेतकऱ्यांना पीक विमा कसा मिळणार ?

 

Pik Vima Update : महाराष्ट्रात पीक विमा योजनेअंतर्गत नवीन बदल करण्यात आला आहे. खरीप हंगामा १ जुलै २०२५ पासून राज्यात पीक विमा भरणा ३१ जुलै पर्यंत चालू राहणार आहे. या योजनेअंतर्गत नव नवीन प्रश्न शेतकऱ्यांन मध्ये निर्माण होत आहे. उद क्लेम

पीक विमा संदर्भात राज्यात चर्चा वाढली आहे. कारण, २४ जून २०२५ पासून राज्यात पीक विमा संदर्भात नवीन शासन निर्णय जाहिर झाला आहे.

पीक विमा भरणा कधी सुरु होणार ?

१ जुलै २०२५ पासून ते ३१ जुलै २०२५ पर्यंत राज्यात पीक विमा ( Pik Vima ) भरण्यास सुरुवात होणार आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी या कालावधीत आपला पीक विमा भरावा.

पीक व‍िमा संदर्भात नवीन शासन निर्णय

२४ जून रोज पीक‍ विमा संदर्भात नवीन शासन निर्णय जाहिर करण्यात आला आहे. हा जीर जवळपास ४९९ पानांचा असल्यामुळे यास समजून घेण्यास बऱ्याच काळ जातो. शेतकऱ्यांनी क्लेम कसा करायचा आणि कश्याच्या आधारावर पीक विम्याची रक्कम जाहिर होणार ? असे प्रश्न निर्माण होत आहे.

एक रुपयात पीक विमा बंद

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीक विमा योजना लागू करण्यात आली होती. तसेच यामध्ये बहूतांश शेतकऱ्यांना लाभ सुध्दा मिळाला आहे. परंतू आता राज्य सरकारने एक रुपयात पीक विमा योजना काही कारणामुळे बंद केली आहे.
पीक विमा योजनेअंतर्गत काय बदल करण्यात आले

पीक विमा ( Pik Vima ) योजनेअंतर्गत ठारवीक पिकांना दर ठरवले जातील, त्यांनतर शेतकऱ्यांना ती रक्कम भरुन आपला पीक‍ विमा भरावा लागणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विमा भरताना अधिक पैसे मोजावे लागणार आहे.

शेतकऱ्यांना पीक विमा ( Pik Vima ) कश्या प्रकारे मिळेल ?

शेतकऱ्यांना नुकसान‍ भरपाई कशी मिळेल असा प्रश्न निर्माण होत आहे. तर यामध्ये दोन पाँईट येत आहे.

मुद्दा २.१ : सर्वात महत्वाचे म्हणजे यामध्ये नैसर्गिक गोष्टीमुळे खरीप हंगामात आणि रब्बी हंगामात पीक लागवड पासून ते काढणी पर्यंत आपत्ती पीक विमा मिळणार.
दुबार पेरणी, अवकाळी पावसामुळे नुकसान, पीकांनवर विपरीत परिणाम इतर

पीक कापणी प्रयोग (Crop Cutting Experiment) आणि तांत्रिक उत्पादनाच्या (Technical Yield) आधारे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळणार आहे. ५० टक्के भर दोन्ही मुद्द्यावर राहणार आहे. तसेच उत्पादनात घट झाली तरीही शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे.

मुद्दा ११ : यामधील मुद्दा क्रमांक ४

यामध्ये शेतकऱ्यांना पीक विमा उत्पादनच्या आधारवर मिळणार आहे. म्हणजे किती उत्पादन मिळाले यामधून तुम्हाला नुकसान भरपाई मिळणार आहे.

या अगोदर महावेद प्रकल्पा अंतर्गत हवामान केंद्राची आकडेवारी पुरावा मानला जात होता. परंतू याची गरज भासणार नाही. नवीन जीर आल्यामुळे वाद आणि शंका मिटणार आहे. कारण पीक उत्पादनाच्या आधारावर पीक विमा मिळणार आहे.

पीक कापणी प्रयोग

या संदर्भात जीर मध्ये खुप महत्व‍ दिले आहे. कारण १०० टक्के पीक कापणी प्रयोग हा बंधनकारक राहणार आहे. हे सर्व CCE च्या ॲप्लिकेशनच्या माध्यमातून होणार आहे.

महसूल विभाग, कृषी विभाग तसेच ग्राम विकास विभाग यांच्या द्वारे प्रयोग होणार आहेत.

नुकसान भरपाई, अतिवृष्टी, पीक विम्याची रक्कम हि प्रयोगाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या डेटाच्या आधारे नुकसान भरपाई अंतिम ठरवली जाणार आहे.

पीक विमा कंपनीचा भाग

महत्वाचे म्हणजे सात दिवस अगोदरच पीक कापणी प्रयोग कंपनीच्या प्रतिनिध‍िला कळवणे गरजेचे आहे. जर प्रतिनिधी नसेल तर प्रयोग हा ग्राह्य धरला जाणार नाही.
स्पष्टपणे असे की, पीक कापणी अहवाल शासन तयार करणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विमा द्यायचा की नाही हे सर्व सरकारकडे राहणार आहे.

Cheap Electricity : महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांना आनंदाची बातमी | वीज दरात झाली मोठी कपात

पीक पिमा हप्ताची अडचण संपणार का ?

नवीन शासन निर्णयानुसार, नुकसानीची खात्री झाली तर पिक विमा कंपन्याना नुकसान भरपाई हे देणे बंधनकारक ठरणार आहे. परंतू त्या अगोदर पिक व‍िमा कंपन्याना पहिला हप्ता मिळाला पाहिजे.

क्लेम करण्याची गरच आहे का ?

या अगोदर शेतकऱ्यांना क्लेम करावा लागत होता. परंतू नवीन शासन निर्णय नुसार नैसर्गिक आपत्ती वर सर्वाना ग्राह धरण्यात येणार आहे. शासनाच्या पीक कापणी अहवालनुसार शेतकऱ्यांना पीक विमा हा देण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्यांना क्लेम करायची गरज राहीली नाही.

पीक विमा किती मिळणार ?

सर्वात महत्वाचा मुद्दा : उत्पादनाच्या आधारावर आणि तंत्रज्ञानाच्या आधारावर शेतकऱ्यांना ५० टक्के पीक विमा ठरवण्यात येणार आहे.

उदा : उत्पादनाच्या आधारावर १००० रुपये तर तंत्रज्ञानाच्या आधारावर १५०० रुपये असे मिळून २५०० होतात. यास भाग देऊन १२५० रुपये होतात, यामध्ये गेल्या ७ वर्षात मध्ये ५ वर्ष सर्वाधिक उत्पादन झाले असेल तर हे ५ वर्ष वगळण्यात येईल आणि सरासर उत्पादनाशी तुलना केली जाणार आहे.

शेतकऱ्यांचा विरोध होणार ?

नवीन शासन निर्णय असल्यामुळे यामध्ये काही बाबींवर शेतकऱ्यांचा संशय किंवा शेतकऱ्यांच्या हिताच्या गोष्टी नसतील तर विरोध हा नक्की होणार आणि त्यामध्ये बदल सुध्दा करण्यात येऊ शकतो.

अस्विकार : महत्वाचे म्हणजे, वरील सखोल बातमी असली तरीही आम्ही याची खात्री देत नाही. कारण वरील अपडेट हे NEWS FEED आणि नेटवर्क वरुन घेतली आहे.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Sharing Is Caring:

marathi bigg boss

मी Marathi Bigg Boss सखोल अभ्यास करुन लेखन आणि पत्रकाराच्या भूमिकेत अनेक वर्षा पासून काम करत आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांच्या हक्का विषयी बातमी सखोल मांडत असतो.

View all posts by marathi bigg boss

Leave a Comment