सावधान! कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल सुरू: पण ‘या’ तारखेमुळे शेतकरी पुन्हा अडचणीत? (Farmer Loan Waiver)

लेखक: आपला बळीराजा टीम (ज्येष्ठ कृषी पत्रकार) दिनांक: 7 जानेवारी 2026

शेतकरी मित्रांनो, राम राम!

सध्या गावच्या पारावर, चहाच्या टपरीवर आणि सोशल मीडियावर फक्त एकाच विषयाची चर्चा सुरू आहे, ती म्हणजे ‘शेतकरी कर्जमाफी’ (Farmer Loan Waiver). ज्या बातमीकडे आपल्या सगळ्यांचे डोळे लागले होते, ती बातमी अखेर आली आहे. पण ही बातमी जितकी दिलासा देणारी आहे, तितकीच ती पोटात भीतीचा गोळा आणणारी सुद्धा आहे. राज्य सरकारने कर्जमाफीच्या दृष्टीने पहिलं आणि अत्यंत महत्त्वाचं पाऊल टाकत शेतकऱ्यांची ‘कुंडली’ अर्थात सविस्तर माहिती गोळा करायला सुरुवात केली आहे.

सहकार विभागाने हालचाल सुरू केलीय, हे ऐकून आनंद झाला असेलच. पण थांबा! यात आनंदासोबतच एक मोठा धोका सुद्धा दिसतोय. सरकारने बँकांकडून माहिती मागवली खरी, पण त्यातली ‘कट ऑफ तारीख’ (Cut-off Date) पाहता पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जाणार का? अशी रास्त भीती आता शेतकरी नेत्यांकडून आणि अभ्यासकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

आजच्या या विशेष ब्लॉगमध्ये आपण नेमकं काय चाललंय? सरकारने बँकांना कोणते आदेश दिलेत? ८४ रकान्यांची माहिती का भरली जातेय? आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी यातून वगळले जाणार आहेत का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे अगदी साध्या आणि सोप्या भाषेत समजून घेणार आहोत.

कर्जमाफीसाठी सरकारची हालचाल सुरू

राज्य सरकारच्या सहकार आयुक्तांनी राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB) आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना (VKS) तातडीचे आदेश जारी केले आहेत. या आदेशानुसार शेतकरी कर्जमाफीसाठी (Farmer Loan Waiver) आवश्यक असलेली प्राथमिक माहिती गोळा करण्याचं काम आता युद्धपातळीवर सुरू झालं आहे.

ही प्रक्रिया वरकरणी साधी वाटत असली, तरी ती अत्यंत गुंतागुंतीची आणि शेतकऱ्यांच्या भविष्यावर परिणाम करणारी आहे. यामध्ये दोन प्रकारच्या शेतकऱ्यांची माहिती गोळा केली जात आहे:

1. थकबाकीदार शेतकरी: ज्यांनी कर्जाची परतफेड केलेली नाही.
2. नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी: ज्यांनी वेळेवर कर्जाचे हफ्ते भरले आहेत (कदाचित प्रोत्साहनपर अनुदासाठी).

पण इथेच खरी मेख आहे. सरकारचा हा निर्णय वरकरणी चांगला वाटत असला तरी, माहिती संकलनाच्या पद्धतीवर आणि मागवलेल्या कालावधीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

तारखेचा घोळ आणि शेतकऱ्यांचा जीव टांगणीला

शेतकरी मित्रांनो, तुम्हाला आठवत असेल, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर सभांमध्ये आणि माध्यमांसमोर स्पष्टपणे ग्वाही दिली होती की, “30 जून 2026 पूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली जाईल.” ही घोषणा ऐकून शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. 2025 हे वर्ष शेतकऱ्यांसाठी अतिशय कठीण गेले आहे, त्यामुळे या घोषणेचा मोठा आधार वाटत होता.

मात्र, आता सहकार विभागाने जे आदेश बँकांना दिले आहेत, त्यात एक वेगळीच अट घातली आहे. आदेशानुसार, अल्प, मध्यम आणि दीर्घ मुदतीच्या कर्जाची माहिती ही ‘जून 2025’ पर्यंतच्या स्थितीनुसार मागवली जात आहे.

याचा अर्थ काय होतो? याचा सरळ अर्थ असा निघतो की, जर सरकारने कर्जमाफीसाठी ‘जून 2025’ हीच अंतिम तारीख (Cut-off Date) धरली, तर त्यानंतर, म्हणजेच जून 2025 ते 2026 या काळात जे शेतकरी कर्जबारी झाले आहेत, त्यांना या कर्जमाफीचा फायदा मिळणार नाही.

अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार का?

हा मुद्दा का महत्त्वाचा आहे? कारण 2025 हे वर्ष महाराष्ट्रासाठी अभूतपूर्व अतिवृष्टीचे (Heavy Rainfall) वर्ष ठरले.

• राज्याच्या अनेक भागात जूननंतर, विशेषतः सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर 2025 मध्ये परतीच्या पावसाने धुमाकूळ घातला.
• हातातोंडाशी आलेली सोयाबीन, कापूस, मका ही पिके अक्षरशः पाण्यात सडली.
• या नैसर्गिक संकटामुळे हजारो शेतकरी जे जून 2025 पर्यंत नियमित होते, ते त्यानंतरच्या काळात थकबाकीदार बनले आहेत.

जर सरकारने फक्त जून 2025 पर्यंतचीच थकबाकी विचारात घेतली, तर या अतिवृष्टीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी (Loan Waiver) मिळणार नाही. हा शुद्ध अन्याय ठरेल, असं मत किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी मांडलं आहे. त्यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटलंय की, “सरकार अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांचा ‘छेळ’ करणार असं स्पष्ट दिसत आहे.” हा आरोप अत्यंत गंभीर आहे.

आनंदवार्ता: महिंद्राची नवीन ‘XUV 7XO’ आपल्या भेटीला! किंमत ऐकून धक्का बसेल!

माहिती संकलन: ८४ रकान्यांचा डोंगर!

बँकांना जी माहिती भरायची आहे, ती काही साधीसुधी नाही. ही एक प्रचंड मोठी आणि क्लिष्ट प्रक्रिया आहे.

• थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी: बँकांना तब्बल 84 रकाने (Columns) असलेली माहिती भरावी लागत आहे.
• नियमित कर्जदारांसाठी: यांच्यासाठी 32 रकाने भरून घेतले जात आहेत.

यामध्ये कोणती माहिती विचारली जात आहे?

1. शेतकऱ्याचे पूर्ण नाव आणि पत्ता.
2. आधार कार्ड क्रमांक आणि पॅन कार्ड क्रमांक (हे अनिवार्य केले जात आहे).
3. जमिनीचा गट नंबर, क्षेत्र आणि प्रकार.
4. घेतलेले पीक कर्ज (अल्प मुदत) की मध्यम/दीर्घ मुदत कर्ज?
5. कर्ज घेतल्याची तारीख आणि थकीत झाल्याची तारीख.
6. व्याजाची रक्कम आणि मुद्दल रक्कम वेगळी दाखवणे.

इतकी तपशीलवार माहिती गोळा करायला बँक कर्मचाऱ्यांना नक्कीच वेळ लागणार आहे. त्यामुळे, माहिती गोळा करण्याच्या या प्रक्रियेतच महिने लोटतील आणि कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळायला उशीर होईल, अशीही एक भीती व्यक्त केली जात आहे.

सरकारी तिजोरी आणि ‘आर्थिक शिस्त’

शेतकरी कर्जमाफी (Farmer Loan Waiver) हा विषय फक्त भावनेचा नाही, तर राज्याच्या आर्थिक गणिताचा सुद्धा आहे.

• सध्या राज्यातील शेतकऱ्यांवर अंदाजे 40 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत आहे.
• दुसरीकडे, विविध योजनांचा धडाका लावल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याची चर्चा आहे.
• अनेक कंत्राटदारांची बिले थांबली आहेत, विकासकामांना कात्री लावली जात आहे.

अशा परिस्थितीत, “सगळी सोंगं आणता येतात, पण पैशाचं सोंग आणता येत नाही,” ही म्हण सरकारला लागू पडतेय का? माहिती गोळा करण्याचा हा फारस म्हणजे केवळ वेळकाढूपणा आहे का? कारण कर्जमाफीसाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल एप्रिल 2026 मध्ये येणार आहे. मग तोपर्यंत फक्त कागदी घोडे नाचवले जाणार आहेत का? हा प्रश्न प्रत्येक शेतकऱ्याला पडला आहे.

शेतकरी नेत्यांचा आरोप आहे की, निवडणुकीच्या काळात मतांसाठी कर्जमाफीची घोषणा झाली, पण आता अंमलबजावणी करताना जाचक अटी घालून (उदा. जून 2025 ची डेडलाईन) लाभार्थींची संख्या कमी करण्याचा हा ‘डाव’ असू शकतो.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे काय?

ज्या शेतकऱ्यांनी पोटाला चिमटा काढून, दागिने मोडून किंवा उसने पैसे आणून बँकेचे हफ्ते वेळेवर भरले, त्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांचे काय? गेल्या वेळी ‘महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजने’अंतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले होते. यावेळी सुद्धा नियमित कर्जदारांची (32 रकान्यांत) माहिती मागवली जात असल्याने, त्यांच्यासाठी सुद्धा काहीतरी योजना असणार, हे नक्की. पण जर तुम्ही अतिवृष्टीमुळे यावर्षी हप्ता भरू शकला नसाल, तर तुम्ही ‘नियमित’च्या यादीतून बाहेर पडाल आणि ‘थकबाकीदार’च्या यादीत जाल. पण तिथेही जर ‘जून 2025’ ची तारीख आडवी आली, तर तुम्ही “ना घर का, ना घाट का” अशा स्थितीत अडकू शकता.

Pik Vima Update: आनंदाची बातमी! शेतकऱ्यांना हेक्टरी 17,500 रुपये ‘पीक विमा’ मिळणार? वाचा सविस्तर रिपोर्ट

आता शेतकऱ्यांनी काय करावे?

शेतकरी मित्रांनो, परिस्थिती गोंधळाची असली तरी आपण गाफिल राहून चालणार नाही. एक कृषी पत्रकार म्हणून मी तुम्हाला काही महत्त्वाच्या गोष्टी सुचवू इच्छितो:

1. बँकेत जा: उद्याच आपल्या जिल्हा बँकेच्या किंवा सोसायटीच्या शाखेत जा. तिथे माहिती संकलनाचे काम सुरू आहे का, याची खात्री करा.
2. माहिती तपासा: तुमचं नाव, आधार नंबर आणि कर्जाची रक्कम (मुद्दल + व्याज) बरोबर भरली जात आहे का, हे स्वतःच्या डोळ्यांनी पहा. अनेकदा बँकेच्या रेकॉर्डमध्ये चुका असतात, ज्यामुळे नंतर पात्र असूनही लाभ मिळत नाही.
3. तारीख पहा: तुमच्या कर्जाची ‘थकीत तारीख’ काय नोंदवली जात आहे, याकडे विशेष लक्ष द्या.
4. संघटित व्हा: जर तुम्ही अतिवृष्टीग्रस्त असाल आणि जून 2025 च्या अटीमुळे तुम्हाला वगळले जात असेल, तर आताच ग्रामसभेत ठराव घ्या आणि स्थानिक आमदारांना जाब विचारा.

निष्कर्ष

शेतकरी कर्जमाफी (Farmer Loan Waiver) हा शेतकऱ्याचा हक्क आहे, भीक नाही. आसमानी (निसर्ग) आणि सुलतानी (सरकार) संकटात अडकलेल्या बळीराजाला बाहेर काढण्यासाठी ही कर्जमाफी अत्यंत गरजेची आहे.

सरकार हालचाल करतंय हे स्वागतार्ह आहे, पण ‘अटी आणि शर्तीं’च्या चक्रव्यूहात पुन्हा प्रामाणिक शेतकरी अडकू नये, एवढीच माफक अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेला शब्द पाळावा आणि अतिवृष्टीने झोडपलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला या कर्जमाफीच्या कक्षेत घ्यावे, हीच आपली मागणी आहे.

आम्ही या विषयावर सतत लक्ष ठेवून आहोत. जशी नवीन माहिती येईल, तशी ती सर्वात आधी तुमच्यापर्यंत पोहोचवू. तोपर्यंत खचून जाऊ नका, लढत राहा!

जय जवान, जय किसान!

❓ तुम्हाला काय वाटतं? कर्जमाफीसाठी ‘जून 2025’ ची अट योग्य आहे की सरकारने ती ‘जून 2026’ पर्यंत वाढवावी? तुमचं रोखठोक मत खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की मांडा. आपला आवाज सरकारपर्यंत पोहोचलाच पाहिजे!

सावधान शेतकरी मित्रांनो: अतिवृष्टीने कंबरडे मोडले, पण ‘pik vima update’ काय? वाचा, का अडकलेत तुमचे पैसे आणि काय आहे ‘crop insurance’ कंपन्यांचा नवा डाव!