लेखक: आपला बळीराजा (ज्येष्ठ कृषी पत्रकार)
दिनांक: ९ जानेवारी २०२६
शेतकरी मित्रांनो, राम राम!
आजचा दिवस राज्यातील बळीराजासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि चिंतेचा आहे. जर तुम्ही महाडीबीटी (MahaDBT Subsidy) पोर्टलवर कोणत्याही कृषी योजनेसाठी—मग ते ट्रॅक्टर असो, पाईपलाईन असो किंवा फळबाग लागवड—अर्ज केला असेल आणि तुमची लॉटरीमध्ये निवड झाली असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी धोक्याची घंटा आहे. आजची ९ जानेवारी ही तारीख तुमच्या अर्जासाठी लक्ष्मणरेषा ठरू शकते.
शासनाच्या आणि कृषी विभागाच्या एका निर्णयामुळे राज्यातील तब्बल ३३ लाख शेतकऱ्यांची मेहनत आणि प्रतीक्षा वाया जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कागदपत्रांची पूर्तता करूनही अनेक शेतकरी अजूनही ‘पूर्वसंमती’ (Pre-sanction) च्या प्रतीक्षेत आहेत. नेमकं काय घडलंय, कृषी विभागाने कोणता अल्टिमेटम दिलाय आणि तुम्हाला तातडीने काय पाऊले उचलावी लागतील, याचा हा सविस्तर रिपोर्ट.
ब्रेकिंग न्यूज: महाडीबीटीचा ९ जानेवारीचा अल्टिमेटम काय आहे?
कृषी विभागाने राज्यातील निवड झालेल्या पण पूर्वसंमती न मिळालेल्या ३३ लाख शेतकऱ्यांना एक कडक सूचना दिली आहे.
- तात्काळ कारवाई: कृषी विभागाने अर्जदारांना आवश्यक कागदपत्रे महाडीबीटी पोर्टलवर अपलोड करण्यासाठी फक्त ७ दिवसांची मुदत दिली होती.
- अंतिम मुदत: ही मुदत आज, म्हणजेच ९ जानेवारीला संपत आहे.
- लघुसंदेश (SMS) अलर्ट: विभागामार्फत शेतकऱ्यांना मोबाईलवर एसएमएस पाठवून याबाबत कल्पना देण्यात आली आहे. जर तुम्हाला असा मेसेज आला असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका.
- ऑटो-कॅन्सलचा धोका: सर्वात महत्त्वाची आणि धक्कादायक बाब म्हणजे, जर या मुदतीत शेतकऱ्यांनी कागदपत्रे अपलोड केली नाहीत किंवा सादर केली नाहीत, तर संगणकीय प्रणालीद्वारे (Computerized System) हे अर्ज ९ जानेवारीनंतर आपोआप रद्द (Auto-Cancel) होणार आहेत.
अशा प्रकारे अर्ज रद्द झाल्यास शेतकऱ्यांना पुन्हा नव्याने अर्ज करावा लागेल आणि पुन्हा निवडीच्या फेऱ्यात अडकावे लागेल.
कोणती कागदपत्रे अपलोड करणे बंधनकारक?
अनेक शेतकऱ्यांचा असा गोंधळ उडाला आहे की, “आम्ही तर सर्व कागदपत्रे आधीच दिली आहेत, मग आता सरकारला काय हवंय?” यावर कृषी विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. अर्ज निवडलेल्या शेतकऱ्यांना अनावश्यक कागदपत्रे पुन्हा देण्याची गरज नाही. तुम्हाला हे देण्याची गरज नाही:
- सातबारा (7/12)
- ८-अ उतारा
- गाव नमुना किंवा आधार कार्ड
- बँक पासबूक
पण, हे देणे अत्यंत बंधनकारक आहे: १. कोटेशन (दरपत्रक): जर तुम्ही कृषी यांत्रिकीकरण (उदा. ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, पॉवर टिलर) घटकासाठी निवडले गेले असाल, तर तुम्हाला अधिकृत डीलरकडून घेतलेले ‘कोटेशन’ अपलोड करणे अनिवार्य आहे. २. इस्टिमेट (प्राकलन): जर तुमचा अर्ज फलोत्पादन किंवा तत्सम योजनेसाठी असेल, तर त्यासाठी लागणारे इस्टिमेट देणे आवश्यक आहे.
ज्या शेतकऱ्यांनी ही दोन कागदपत्रे (योजनेनुसार) दिली नाहीत, त्यांचेच अर्ज प्रामुख्याने बाद केले जाणार आहेत. फक्त ही कागदपत्रे सादर करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच पूर्वसंमती पत्र (Pre-sanction letter) दिले जाईल.
कृषी पत्रकाराचे विश्लेषण: अर्ज रद्द करण्याचा हा घाट का?
एक ज्येष्ठ कृषी पत्रकार म्हणून या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याचा मी प्रयत्न केला असता, काही धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. वरवर पाहता हा प्रशासकीय निर्णय वाटत असला तरी, यामागे आर्थिक गणिते असू शकतात.
१. वेटिंग लिस्टचा डोंगर: कृषी आयुक्तालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, महाडीबीटी प्रणालीकडे २०२१ पासूनचे अर्ज प्रलंबित आहेत. सुरुवातीला प्रशासनाने अर्जांचा निकाल लावण्यासाठी जुन्या पद्धतीचा वापर केला, पण आता ‘प्रथम येईल त्यास प्रथम प्राधान्य’ (First Come First Serve) या तत्त्वावर अर्जांची निवड केली जात आहे. अंदाजे ४५ लाख अर्ज यापूर्वी निवडले गेले होते.
२. निष्काळजी अर्जदारांचा फटका: प्रशासनाला असे आढळून आले की, लाखो शेतकऱ्यांनी अर्ज भरले, त्यांची निवडही झाली, पण त्यांनी पुढे कोणतीही प्रोसेस केली नाही किंवा अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी पुढे आले नाहीत. अशा निष्क्रिय अर्जांमुळे गरजू शेतकऱ्यांची निवड होण्यास अडथळा निर्माण होत होता. त्यामुळे ही गर्दी कमी करण्यासाठी ‘डेडलाईन’चा फिल्टर लावण्यात आला आहे.
३. तिजोरीत खडखडाट? (In-depth Analysis): येथेच खरी मेख आहे. एकीकडे सरकार म्हणते की शेतकऱ्यांनी कागदपत्रे दिली नाहीत, पण दुसरीकडे अनेक शेतकरी पुराव्यानिशी सांगत आहेत की त्यांनी सर्व कागदपत्रे देऊनही महिनोंमहिने ‘पूर्वसंमती’ मिळत नाहीये. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्यासाठी राज्याला सुमारे १५ ते १६ हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. मात्र, राज्याच्या तिजोरीत सध्या एवढ्या मोठ्या निधीची चणचण असल्याने, शेतकऱ्यांना कागदपत्रे देऊनही पूर्वसंमती दिली जात नाहीये, असे बोलले जात आहे. काही शेतकऱ्यांनी तर असेही सांगितले की, पोर्टलवर “पूर्वसंमतीचा ऑप्शनच” देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे, “महाडीबीटीचं नाव मोठं आणि लक्षण खोटं” असा संतापजनक सूर शेतकऱ्यांमधून उमटत आहे.
महाडीबीटीचा प्रवास: २०१५ ते २०२६
आज ज्या प्रणालीवर आपण चर्चा करत आहोत, तिचा इतिहास समजून घेणे गरजेचे आहे.
- २०१५-१६: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आणि लाभार्थ्यांसाठी महाडीबीटी (MahaDBT) ही डिजिटल प्रणाली सुरू झाली. उद्देश होता – पारदर्शकता आणणे आणि थेट बँक खात्यात (DBT) लाभ पोहोचवणे.
- २०१७: ऑनलाईन अर्ज भरण्याची सुविधा आली, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना घरी बसून कागदपत्रे अपलोड करता येऊ लागली.
- २०१८-१९: बँक खाती आधारशी लिंक करणे आणि थेट अनुदान जमा करणे सुरू झाले.
- २०१९-२०: शेतकऱ्यांना अर्जाची स्थिती समजावी म्हणून मोबाईल अलर्ट आणि एसएमएस सुविधा सुरू झाली.
- २०२०-२१: ‘लॉटरी पद्धत’ (Lottery System) मोठ्या प्रमाणावर वापरली गेली.
- २०२५-२६: आता लॉटरी पद्धत बंद करून, पुन्हा एकदा ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर भर दिला जात आहे. यामुळे अर्जांची संख्या वाढली आहे, पण निधीच्या अभावामुळे मंजुरीचा वेग मंदावला आहे.
ज्यांना पूर्वसंमती मिळाली आहे, त्यांनी काय करावे?
ज्या नशिबान शेतकऱ्यांना ‘पूर्वसंमती’ (Pre-sanction) मिळाली आहे, त्यांचे अर्ज रद्द होणार नाहीत. मात्र, त्यांनी गाफील राहू नये.
- तुम्ही खरेदी प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करा.
- GST बिल आणि इतर कागदपत्रे वेळेत पोर्टलवर अपलोड करा.
- अधिकाऱ्यांनी केलेल्या मोका तपासणीला सहकार्य करा. कारण, निधी कमी असल्याने जो लवकर बिल सादर करेल, त्याच्या खात्यात लवकर अनुदान जमा होण्याची शक्यता आहे.
माझा सल्ला: आताच हे करा (Action Plan)
शेतकरी मित्रांनो, सरकार आणि निधीचे राजकारण चालूच राहील, पण आपला हक्काचा अर्ज बाद होऊ देऊ नका.
१. लॉगिन करा: आताच जवळच्या CSC केंद्रावर जा किंवा मोबाईलवर महाडीबीटी पोर्टलवर लॉगिन करा. २. स्टेटस तपासा: तुमच्या अर्जाची स्थिती (Status) काय आहे ते पहा. जर तिथे ‘Upload Documents’ असे दिसत असेल, तर थांबू नका. ३. कोटेशन अपलोड करा: डीलरकडून कोटेशन आणा आणि आज रात्री १२ च्या आत अपलोड करा. ४. स्क्रीनशॉट घ्या: कागदपत्रे अपलोड केल्यावर त्याचा स्क्रीनशॉट किंवा पावती जपून ठेवा. जर उद्या सिस्टमने चूक केली, तर तुमच्याकडे पुरावा असेल.
निष्कर्ष: कृषी विभागाचा हा निर्णय कडू असला तरी, तो एक ‘वेक अप कॉल’ आहे. ३३ लाख शेतकऱ्यांच्या यादीत तुमचा नंबर असेल, तर हालचाल करा. आणि हो, सरकार ने निधी अभावी शेतकऱ्यांची अशी कोंडी करणे कितपत योग्य आहे? तुमचे मत आणि प्रतिक्रिया खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की मांडा. ही माहिती तुमच्या इतर शेतकरी ग्रुपवर शेअर करायला विसरू नका, कदाचित एका शेअरमुळे एखाद्या गरिबाचा ट्रॅक्टरचा अर्ज वाचेल!
(टीप: ही माहिती कृषी विभागाच्या ताज्या अपडेट्सवर आधारित आहे. अधिकृत माहितीसाठी महाडीबीटी पोर्टलला भेट द्या.)
