शेतकऱ्यांच्या ‘Farmer Loan’ (कर्ज) माफीसाठी नेत्यांची सुप्रीम कोर्टाच्या समितीशी चर्चा. हमीभाव कायद्यावर सरकारची भूमिका काय? वाचा सविस्तर बातमी आणि आंदोलनाची दिशा.
शेतकरी मित्रांनो, राम राम!
सावधान आणि सज्ज व्हा! दिल्लीच्या आणि देशाच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठं वादळ घोंघावतंय. एकीकडे सुप्रीम कोर्टाने नेमलेली समिती शेतकऱ्यांचं म्हणणं गांभीर्याने ऐकून घेतेय, तर दुसरीकडे सरकार मात्र “हमीभाव कायदा आणणार नाही” असं संसदेत ठणकावून सांगतंय. नेमकं चाललंय काय? आपल्या हक्काच्या लढाईत आता पुढे काय होणार? हे समजून घेण्यासाठी ही बातमी शेवटपर्यंत नक्की वाचा.
महत्त्वाच्या घडामोडी (Breaking Updates):
- समितीसमोर शेतकऱ्यांचा आक्रोश: शुक्रवारी, म्हणजेच ९ जानेवारी रोजी शेतकरी नेते जगजीत सिंग डल्लेवाल यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने सुप्रीम कोर्टाच्या समितीची (न्यायमूर्ती नवाब सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली) भेट घेतली. यावेळी नेत्यांनी अक्षरशः शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा पाढाच वाचला.
- हमीभावाचे वांधे: पंजाब-हरियाणात सगळं आलबेल आहे, हा गैरसमज नेत्यांनी दूर केला. गुजरात, राजस्थान, आणि मध्य प्रदेशात हमीभावापेक्षा (MSP) खूप कमी दराने शेतमाल विकला जातोय. अगदी शेतकऱ्यांना बाजरी १,००० रुपये क्विंटलने विकावी लागली आणि भरपाई फक्त ५७५ रुपये मिळाली, हे पुरावेच समितीला दिले गेले.
- आकडेवारी बोलकी आहे: समितीच्या अहवालानुसार, केवळ शेतीवर अवलंबून असलेला शेतकरी दिवसाला सरासरी फक्त २७ रुपये कमावतोय. आता तुम्हीच सांगा, २७ रुपयांत जगायचं कसं?
- सरकारची भूमिका: दुसरीकडे, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी संसदेत स्पष्ट केलंय की, “हमीभावासाठी (MSP) स्वतंत्र कायदा करण्याची सध्या गरज नाही.” सरकारची ही भूमिका शेतकऱ्यांच्या मागणीला सरळ नकार देणारी आहे.
- पुन्हा आंदोलनाचे रणशिंग: सरकारच्या या भूमिकेमुळे संतप्त झालेल्या संयुक्त किसान मोर्चाने (अराजकीय) आता फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यापासून कन्याकुमारी ते दिल्ली अशी देशव्यापी ‘शेतकरी यात्रा’ काढण्याची घोषणा केली आहे.
ज्येष्ठ पत्रकार म्हणून माझा कोपरखळी (Expert Analysis):
शेतकरी दादांनो, ही गोष्ट साधी नाही. परिस्थिती खूप नाजूक वळणावर आहे.
- विरोधाभास ओळखा: एकीकडे सुप्रीम कोर्टाची समिती म्हणतेय की शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट आहे, कर्जमाफी आणि हमीभाव गरजेचा आहे. समितीचा अंतरिम अहवाल सुद्धा शेतकऱ्यांच्या बाजूने झुकलेला दिसतोय. पण सरकार मात्र कायद्याला नकार देत आहे. हा संघर्ष आता पेटणार हे नक्की.
- कर्जमाफीचा मुद्दा: शेतकरी नेत्यांनी रोखठोक प्रश्न विचारलाय – जर बड्या उद्योगपतींचे हजारो कोटी माफ होऊ शकतात, तर ज्याच्यामुळे देश जगतो, त्या शेतकऱ्यांचे कर्ज का माफ होत नाही? हा प्रश्न आता प्रत्येकाने विचारण्याची वेळ आली आहे.
- तुमचा फायदा कशात?: येत्या १९ मार्चला दिल्लीतील रामलीला मैदानावर या यात्रेचा समारोप होईल. यावेळी केवळ उत्तरेतील नाही, तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरही (कांदा, कापूस, सोयाबीन) आवाज उठवला जाणार आहे. त्यामुळे या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
पुढची दिशा काय?
मित्रहो, बियाणे विधेयक २०२५ आणि हमीभाव कायदा, हे दोन मुद्दे आपल्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. सरकार जोपर्यंत हमीभावाला कायदेशीर संरक्षण देत नाही, तोपर्यंत व्यापाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसणार नाही.
माझा तुम्हाला सवाल आहे: सरकारने हमीभावाचा कायदा करावा की नाही? आणि दिवसाला २७ रुपये कमावणाऱ्या शेतकऱ्याला सरकारने ‘अच्छे दिन’ कधी दाखवणार? तुमची जळजळीत प्रतिक्रिया खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की मांडा. आपला आवाज दिल्लीपर्यंत पोहोचलाच पाहिजे!
– आपलाच, एक ज्येष्ठ कृषी पत्रकार (महाराष्ट्र)
