शेतकरी मित्रांनो, सावधान!
हातात लाल झेंडा, खांद्यावर लाल रुमाल आणि डोक्यावर लाल टोपी… सध्या पालघरच्या रस्त्यावर जे ‘लाल वादळ’ बघायला मिळतंय, ते काही साधं-सुधं नाही. हे वादळ आहे तुमच्या आणि आमच्या अस्तित्वाच्या लढाईचं!
मागील दोन दिवसांपासून तुम्ही टीव्हीवर किंवा मोबाईलवर ‘लॉंग मार्च’ (Long March) च्या बातम्या नक्कीच पाहिल्या असतील. जल, जमीन आणि जंगलाच्या प्रश्नावर हजारो आदिवासी बांधव आणि शेतकरी एकवटले आहेत. माकप (CPI-M) आणि किसान सभेने डहाणूच्या चारोटी नाक्यावरून काढलेला हा भव्य मोर्चा आज पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर येऊन धडकला आहे.
नेमकं काय घडतंय? या लॉंग मार्चच्या मागण्या काय आहेत? आणि याचा तुमच्यावर काय परिणाम होणार आहे? चला, जाणून घेऊया आजच्या या विशेष रिपोर्टमधून.
लॉंग मार्च बातमी: पालघरमध्ये १५,००० शेतकऱ्यांचे लाल वादळ! Long March
सरकारला जागे करण्यासाठी काढण्यात आलेल्या या मोर्चाची काही ठळक वैशिष्ट्ये आणि ताज्या घडामोडी खालीलप्रमाणे आहेत:
- १५,०००+ आंदोलकांचा सहभाग: या लॉंग मार्च मध्ये डहाणू, तलासरी, विक्रमगड आणि जव्हार या भागातील सुमारे १५ हजार शेतकरी, कष्टकरी महिला आणि तरुणांनी सहभाग घेतला आहे.
- ३० किमीची पायपीट: सोमवारी भर उन्हात हा मोर्चा सुरू झाला. रात्री मासवण येथे मुक्काम करून, मंगळवारी सकाळी त्याच जोषात हे आंदोलक घोषणा देत पालघरकडे रवाना झाले.
- नेत्यांची उपस्थिती: माकपचे राष्ट्रीय नेते अशोक ढवळे, मरियम ढवळे, शेतकरी नेते अजित नवले, आमदार विनोद निकोले आणि किरण गहला हे या मोर्चाचे नेतृत्व करत आहेत.
- मच्छीमारांचीही साथ: एकीकडे शेतकरी जमिनी वाचवण्यासाठी लढतोय, तर दुसरीकडे वाढवण बंदराच्या विरोधात मच्छीमारांनी सुद्धा पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मंगळवारी जोरदार आंदोलन केले.
लॉंग मार्चच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत?
शेतकरी पुढाऱ्यांनी सरकारसमोर खालील ६ प्रमुख मागण्या लावून धरल्या आहेत:
- वनपट्ट्यांचा प्रश्न: वन जमिनीचे प्रलंबित दावे तातडीने निकाली काढा आणि जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावावर करा.
- जमीन हक्क: इनाम, देवस्थान आणि गायरान जमिनी अनेक पिढ्यांपासून कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावावर कराव्यात.
- स्मार्ट मीटर हटाव: वीज बिलाचा शॉक देणारी आणि लूट करणारी स्मार्ट मीटर योजना तात्काळ बंद करा.
- नोकरभरती: पेसा (PESA) कायद्यांतर्गत रिक्त पदे आणि इतर सरकारी जागा कायमस्वरूपी भरण्यात याव्यात.
- विनाशकारी प्रकल्प रद्द करा: शेतकऱ्यांना आणि मच्छीमारांना देशोधडीला लावणारे वाढवण बंदर आणि मौर्य बंदर प्रकल्प रद्द करा.
- पाणी आणि रोजगार: धरणांचे पाणी शेतीसाठी उपलब्ध करा, गरजू कुटुंबांना घरकुल द्या आणि रोजगार हमी योजनेचे काम द्या.
हे आंदोलन का महत्त्वाचे आहे?
(ज्येष्ठ कृषी पत्रकार म्हणून माझे स्पष्ट मत)
शेतकरी मित्रांनो, या लॉंग मार्च कडे फक्त एक ‘बातमी’ म्हणून बघू नका. माकपच्या नेत्या मरियम ढवळे आणि अशोक ढवळे यांनी मांडलेला मुद्दा अत्यंत गंभीर आहे. सरकार पालघरला ‘चौथी मुंबई’ म्हणून घोषित करू पाहत आहे. पण प्रश्न हा आहे की, ही मुंबई कोणासाठी?
तिथे मोठे रस्ते होतील, विमानतळ येतील, पण त्यासाठी आपली सुपीक जमीन, आपल्या बागा आणि आपली नैसर्गिक संपत्ती बड्या उद्योगपतींच्या घशात घातली जाईल. ‘स्मार्ट मीटर’ च्या माध्यमातून सामान्यांची आर्थिक लूट करण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे.
किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी अतिशय मार्मिक इशारा दिला आहे. ते म्हणतात, “विकासाच्या नावाखाली केवळ घोषणांचा पाऊस पाडला जातोय, पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव नाही आणि योजना बंद पडल्या आहेत. हे लाल वादळ आता सत्ताधाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवून देईल.”
जर आपण आताच या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला नाही, तर आज पालघर आहे, उद्या आपला जिल्हा असू शकतो. सरकारला हे समजायला हवे की केवळ इमारती म्हणजे विकास नाही, तर माणसांचे जगणे महत्त्वाचे आहे.
आता पुढे काय होणार?
आंदोलकांनी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे—जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत हे आंदोलन पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर असेच सुरू राहणार आहे. मच्छीमार आणि शेतकरी यांचा हा दुहेरी वेढा सरकारसाठी डोकेदुखी ठरू शकतो.
तुमची प्रतिक्रिया काय आहे? शेतकरी मित्रांनो, सरकारच्या या ‘विकास’ धोरणाबद्दल तुम्हाला काय वाटते? उद्योगांसाठी जमिनी घेणे योग्य आहे का? तुमची मते आणि अनुभव खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की मांडा. कारण तुमची एक प्रतिक्रिया सुद्धा या लढ्याला बळ देऊ शकते!
