तुम्ही कधी विचार केलाय का, की अमेरिकेतून येणारा सुकामेवा किंवा तिथली भारी वाईन आपल्याकडे स्वस्त दरात मिळू शकते? हे आता केवळ स्वप्न राहिलेलं नाही, तर सत्यात उतरणार आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यात नुकत्याच झालेल्या एका मोठ्या व्यापार करारामुळे हे चित्र पालटणार आहे. मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील या महत्त्वाकांक्षी ‘डील’मुळे बाजारात नक्की काय बदल होणार आहेत? चला, सोप्या शब्दांत समजून घेऊया.
अमेरिकन वस्तूंसाठी ‘रेड कार्पेट’
या करारातील सर्वात मोठी बातमी म्हणजे भारताने अमेरिकन वस्तूंसाठी आपले दरवाजे सताड उघडले आहेत. औद्योगिक वस्तूंवर जे आयात शुल्क (Import Duty) लागायचं, ते आता एकतर पूर्णपणे रद्द होईल किंवा त्यात मोठी कपात केली जाईल. खवय्यांसाठी आणि मद्यप्रेमींसाठी ही ‘गूड न्यूज’ आहे, कारण अमेरिकेतून येणारे विविध प्रकारचे ड्रायफ्रूट्स (सुकामेवा), ताजी फळे, सोयाबीन तेल आणि वाईन आता भारतात ‘झीरो ड्युटी’ किंवा खूप कमी दरात येऊ शकतील.
तसेच, जनावरांसाठी लागणारे वाळलेले पशुखाद्य (Dried Distillers Grains) आणि लाल ज्वारी सुद्धा आता स्वस्तात उपलब्ध होईल.
भारताला काय मिळालं? (हा आहे आपला फायदा)
आता तुम्ही म्हणाल, “यात आमचा काय फायदा? आम्ही फक्त त्यांच्या वस्तू घ्यायच्या का?” तर तसं नाहीये. हा सौदा दुहेरी फायद्याचा आहे.
गेल्या काही काळात रशियन तेल खरेदी आणि इतर कारणांमुळे अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर तब्बल ५० टक्क्यांपर्यंत कर लादला होता, ज्यामुळे आपले निर्यातदार मेटाकुटीला आले होते. पण आता आनंदाची बातमी अशी की, अमेरिकेने हे शुल्क १८ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचं मान्य केलं आहे. जर हा करार अंतिम टप्प्यात व्यवस्थित पार पडला, तर आपली जेनेरिक औषधे, हिरे आणि विमानाचे सुटे भाग अमेरिकेत निर्यात करताना त्यावर ‘शून्य’ टॅक्स लागेल. यामुळे ‘मेक इन इंडिया’ला जबरदस्त बुस्टर डोस मिळणार आहे. इतकंच नाही, तर आपल्या ऑटोमोबाईल क्षेत्राला (गाड्यांचे सुटे भाग) अमेरिकेत पाठवण्यासाठी एक खास ‘कोटा’ सुद्धा मिळणार आहे.
५०० अब्ज डॉलर्सची ‘शॉपिंग लिस्ट’
व्यापार वाढवायचा तर देवाण-घेवाण हवीच. सध्या दोन्ही देशांचा व्यापार १९१ अब्ज डॉलर्सच्या घरात आहे. तो वाढवण्यासाठी भारताने पुढच्या ५ वर्षांत अमेरिकेकडून तब्बल ५०० अब्ज डॉलर्सची खरेदी करण्याचं ठरवलं आहे. यामध्ये ऊर्जा क्षेत्र, विमाने, त्यांचे पार्टस आणि कोळसा (Coking Coal) यांचा समावेश असेल.
तसेच, सध्याच्या डिजिटल युगात मागे राहून चालणार नाही. त्यामुळेच डेटा सेंटर्स आणि जीपीयु (GPU) सारख्या हाय-टेक वस्तूंच्या व्यापारातही दोन्ही देश हातमिळवणी करणार आहेत.
थोडक्यात आणि महत्त्वाचे मुद्दे:
- स्वस्त होणार: अमेरिकन वाईन, मद्य, सुकामेवा, फळे आणि पशुखाद्य (शुल्क शून्यावर किंवा कमी).
- भारतीय उद्योगांना दिलासा: भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकन आयात शुल्क १८% पर्यंत खाली येईल.
- शून्य टॅक्स: भारताकडून जाणारी जेनेरिक औषधे, हिरे आणि विमानाचे पार्टस अमेरिकेत टॅक्स-फ्री होतील.
- मोठी खरेदी: भारत अमेरिकेकडून पुढील ५ वर्षांत ५०० अब्ज डॉलर्सची खरेदी करेल (विमाने, ऊर्जा, तंत्रज्ञान).
- तंत्रज्ञान: डेटा सेंटर्स आणि डिजिटल व्यापारातील अडथळे दूर करण्यावर दोन्ही देशांचे एकमत.
वाचकांसाठी प्रश्न:
मित्रांनो, अमेरिकन उत्पादने स्वस्त झाल्यामुळे ग्राहकांना फायदा होईल हे नक्की, पण यामुळे आपल्या स्थानिक शेतकऱ्यांवर आणि छोट्या उद्योजकांवर काही परिणाम होईल असे तुम्हाला वाटते का? तुमचे मत कमेंट्समध्ये नक्की सांगा!
