– विशेष प्रतिनिधी
मंडळी, गेल्या काही दिवसांपासून एका विषयावर जोरदार चर्चा सुरू आहे, ती म्हणजे भारत आणि अमेरिकेचा नवा व्यापार करार (India-US Trade Deal). अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना नेहमीच तक्रार असायची की, भारत अमेरिकन वस्तूंवर खूप जास्त टॅक्स लावतो. हीच ‘व्यापार तूट’ (Trade Deficit) भरून काढण्यासाठी आता दोन्ही देशांनी हा महत्त्वाचा India-US trade deal (व्यापार कराराचा पहिला टप्पा) अंतिम केला आहे.
पण हा करार होताच एक भीती व्यक्त केली जाऊ लागली— जर अमेरिकेतून कृषी उत्पादने शून्य शुल्कावर (Zero Duty) भारतात आली, तर आपल्या शेतकऱ्यांचे काय होणार? ते देशोधडीला लागतील का? चला, या India-US trade deal मागचे सत्य आणि आकडेवारी जरा सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
India-US Trade Deal: भीती आणि वास्तव
सगळ्यात आधी ही भीती मनातून काढून टाका की अमेरिकन माल आपल्या बाजारावर कब्जा करेल. आकडेवारी पाहिली तर चित्र वेगळंच दिसतं. भारत आजच्या घडीला तब्बल ३८.५ अब्ज डॉलर्सची शेती उत्पादने आयात करतो. यात अमेरिकेचा वाटा किती आहे? तर फक्त २.७ अब्ज डॉलर्स! म्हणजे जेमतेम ६-७ टक्के. त्यामुळे अमेरिकन आयातीमुळे भारतीय बाजारात भूकंप येईल, ही भीती अनाठायी आहे.
आपण नक्की काय आणि का आयात करतो?
तुम्हाला ऐकून नवल वाटेल, पण आपण अनेक गोष्टींमध्ये स्वावलंबी नाही आहोत. आपली आयात का वाढतेय, याची ही प्रमुख कारणं पाहा:
१. खाद्यतेल (Edible Oil): आपल्या स्वयंपाकघरातील तेलाची गरज आपण पूर्ण करू शकत नाही. आपण वर्षाला तब्बल २० अब्ज डॉलर्सचे पाम, सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेल आयात करतो. ही आपली सर्वात मोठी कृषी आयात आहे. २. डाळी: आपण जगातील सर्वात मोठे डाळ खाणारे देश आहोत, पण उत्पादन कमी पडतंय. त्यामुळे ३-४ अब्ज डॉलर्सच्या डाळी आपल्याला बाहेरून मागवाव्या लागतात. ३. सुका मेवा (Dry Fruits): आपल्याकडे बदामाचं उत्पादन गरजेच्या २ टक्के सुद्धा नाही. ९८ टक्के बदाम बाहेरूनच येतात. आता विचार करा, यावर १२०% टॅक्स लावून आपण कोणाचं नुकसान करतोय? तर सामान्य ग्राहकाचं, ज्याला बदाम महाग मिळतोय.
कापसाची शोकांतिका
एकेकाळी भारत कापूस निर्यातीत जगात भारी होता. पण आज परिस्थिती अशी आहे की आपण २.५ ते ३ अब्ज डॉलर्सचा कापूस आयात करतोय. याला कारणीभूत आहे आपलं जुनं तंत्रज्ञान. आपण ‘बीटी कॉटन’ नंतरच्या नवीन जीएम (GM) बियाण्यांना परवानगी दिली नाही, त्यामुळे उत्पादन घटलं आणि आज आपण दुसऱ्यांवर अवलंबून राहिलो.
या करारात नक्की काय ‘देवाण-घेवाण’ झाली? (Key Points)
हा India-US trade deal म्हणजे ‘काही द्या आणि काही घ्या’ असा आहे. यात काय ठरलंय ते थोडक्यात पाहू:
- अमेरिकेला काय मिळालं? सफरचंद, बदाम, अक्रोड आणि कापूस यांसारख्या अमेरिकन उत्पादनांना आता भारतात ‘ड्युटी-फ्री’ (करमुक्त) प्रवेश मिळू शकतो.
- भारताला काय मिळालं? बदल्यात भारताचे मसाले, चहा, कॉफी, आंबा आणि काजू (ज्याची किंमत १.३६ अब्ज डॉलर्स आहे) अमेरिकेत बिना टॅक्स विकले जातील.
- भारताची ताकद: आपली कृषी निर्यात ५२ अब्ज डॉलर्स आहे आणि आपण आजही १३.५ अब्ज डॉलर्सच्या फायद्यात (Surplus) आहोत. तांदूळ, सागरी उत्पादने आणि मसाल्यांमध्ये आपला हात कोणी धरू शकत नाही.
खरा मुद्दा काय?
आपण वर्षानुवर्षे एकाच विचारात अडकलोय— “आयात वाईट आणि निर्यात चांगली.” पण मित्रांनो, अन्नसुरक्षेसाठी आयात गरजेची असते. भारतीय शेतकऱ्यांचे नुकसान आयातीमुळे नाही, तर संशोधनाच्या अभावामुळे होतंय.
एक साधं उदाहरण घ्या— भारत सरकार कृषी संशोधनावर फक्त १.१ अब्ज डॉलर्स खर्च करते. दुसरीकडे, ‘बायर’ सारखी एकच खाजगी कंपनी संशोधनावर २.५ अब्ज डॉलर्स खर्च करते. जर भारतीय शेतकऱ्याला जागतिक बाजारात टिकवायचं असेल, तर त्याला फक्त संरक्षणात्मक भिंती (High Tariffs) नको आहेत, तर त्याला आधुनिक बियाणे आणि तंत्रज्ञान हवं आहे.
विचार करा…
आपल्या शेतकऱ्याला स्पर्धेत टिकण्यासाठी आपण त्याला सबसिडी आणि टॅक्सच्या कुबड्या देणार आहोत, की आधुनिक तंत्रज्ञान देऊन स्वतःच्या पायावर उभं करणार आहोत?
तुमचं मत काय आहे?
marathi bigg boss
सचिन पोपळघट गेल्या ८ वर्षांपासून कृषी अभ्यासक म्हणून कार्यरत असून, 'शेतकरी हाच खरा 'marathi bigg boss' या ध्येयाने मी काम करत आहे. तंत्रज्ञान आणि शेतीची सांगड घालून, सरकारी योजना व पीक विम्याची अचूक माहिती सोप्या भाषेत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे हाच माझा उद्देश आहे. ८ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आणि जमिनीवरची माहिती यामुळे हजारो शेतकऱ्यांचा विश्वास सार्थ ठरवत आहे
