विशेष रिपोर्ट: कृषी धोरण आणि वास्तव
मंडळी, एकीकडे घरातल्या पोराबाळांना उपाशी ठेवायचं आणि बाहेरच्या पाहुण्यांना पंचपक्वान्न वाढायचं, असं कधी होतं का? पण सध्या आपल्या देशाच्या शेती धोरणाचं असंच काहीसं झालंय. अमेरिकेतून शेतीमाल आणायला परवानगी दिली, इथले भाव पडले आणि आता जेव्हा शेतकरी आरडाओरडा करायला लागले, तेव्हा सरकारनं ‘डॅमेज कंट्रोल’ म्हणून गहू आणि साखरेच्या निर्यातीचे आदेश काढले आहेत. पण हा निर्णय खरंच फायद्याचा आहे की फक्त डोळ्यात धूळफेक? चला, जरा या प्रकरणाची “काळा-पांढरा” करूया.
अमेरिकन मालाने केले वांदे
विषय असा आहे की, केंद्र सरकारने अमेरिकन शेतीमालाला भारतात यायला मोकळं रान दिलं. त्याचा थेट परिणाम असा झाला की स्थानिक बाजारात आपल्या मालाचे भाव धडामदिशी कोसळले. साहजिकच, शेतकरी संघटना आणि संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) पेटून उठले. आता हे वातावरण तापलेलं बघून आणि शेतकऱ्यांचा रोष कमी करण्यासाठी सरकारने तातडीने साखर आणि गहू बाहेर पाठवण्याचे दरवाजे उघडले. पण जाणकारांच्या मते, ही फक्त वरवरची मलमपट्टी आहे.
गव्हाची “महागडी” गोष्ट
सरकारने तब्बल चार वर्षांनंतर २५ लाख टन गहू निर्यातीला ‘हो’ म्हटलंय. ऐकायला भारी वाटतं, नाही का? पण यामागचं गणित वेगळंच आहे. जागतिक बाजारात सध्या अर्जेंटिनाचा गहू २०० डॉलर प्रति टन दराने मिळतोय, आणि आपल्या भारतीय गव्हाचा भाव पडतोय २८० डॉलर.
आता तुम्हीच सांगा, ८० डॉलर जास्त मोजून आपला गहू कोण घेईल? अगदी बांगलादेशसारखा आपला शेजारी देशही स्वस्त पर्यायांकडेच वळेल. त्यामुळे २५ लाख टनांच्या गप्पा असल्या तरी, प्रत्यक्षात जेमतेम ७-८ लाख टन गहू बाहेर जाण्याची शक्यता आहे. म्हणजे ‘नाव मोठं आणि लक्षण खोटं’ अशी गत झालीये.
साखरेचा नुसताच “आकड्यांचा खेळ”
साखरेची अवस्था तर अजूनच बिकट आहे. सरकारने निर्यातीचा कोटा ५ लाख टनांनी वाढवून २० लाख टन केला. पण गंमत अशी आहे की, याआधी मंजूर केलेल्या १५ लाख टनांपैकी जानेवारी अखेरपर्यंत फक्त २ लाख टन साखरच निर्यात झालीये. कारण काय? तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात भावच नाहीयेत, त्यामुळे निर्यात परवडत नाही. जेव्हा जुनाच कोटा पूर्ण झालेला नाही, तिथे नवीन कोटा वाढवून काय साध्य होणार? हा निव्वळ कागदी घोडा नाचवण्याचा प्रकार आहे. सहकारी साखर कारखान्यांनी तर यापेक्षा इथेनॉल निर्मितीवर भर द्यावा, अशी मागणी केली होती, पण तिकडे कुणी लक्ष दिलं नाही.
ज्यांना फटका बसला, त्यांचं काय?
खरी गोम तर इथे आहे. अमेरिकेशी जो करार झालाय, त्यामुळे मका, सोयाबीन आणि कापूस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडलंय.
- अमेरिकेतून येणाऱ्या डीडीजीएस (DDGS – पशुखाद्य) आणि सोया तेलामुळे इथले भाव पडले.
- ‘लांब धाग्याच्या कापसावर’ टॅक्स नसल्याने कापसाचे दर कोलमडले.
- मक्याचे भाव तर २००-३०० रुपयांनी खाली आलेत.
सरकारने निर्णय घेतले गव्हाचे आणि साखरेचे, पण ज्या कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना अमेरिकन आयातीमुळे रडावं लागतंय, त्यांच्यासाठी काय? हा प्रश्न तसाच लटकलाय.
📌 महत्त्वाचे मुद्दे (थोडक्यात):
- गहू निर्यात: २५ लाख टनांची परवानगी, पण भारतीय गहू जागतिक बाजारापेक्षा ८० डॉलरने महाग असल्याने निर्यात कठीण.
- साखर निर्यात: कोटा २० लाख टनांवर नेला, पण आधीचाच कोटा पूर्ण झाला नाही; कारण आंतरराष्ट्रीय दर कमी आहेत.
- कापूस-सोयाबीन संकट: अमेरिकन आयातीमुळे (DDGS आणि कापूस) स्थानिक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान, पण सरकारचे या पिकांकडे दुर्लक्ष.
- सरकारचा उद्देश: तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय शेतकऱ्यांचा फायदा करण्यापेक्षा सरकारवर होणारी टीका थांबवण्यासाठी केलेला ‘डॅमेज कंट्रोल’ आहे.
वाचकांसाठी सवाल: शेतकरी मित्रांनो, अमेरिकन मालासाठी पायगड्या आणि आपल्या मालाला वाऱ्यावर सोडणं, हे धोरण तुम्हाला मान्य आहे का? सरकारने नेमकं कोणाचं हित जपलं पाहिजे? तुमचं मत नक्की कळवा.
marathi bigg boss
सचिन पोपळघट गेल्या ८ वर्षांपासून कृषी अभ्यासक म्हणून कार्यरत असून, 'शेतकरी हाच खरा 'marathi bigg boss' या ध्येयाने मी काम करत आहे. तंत्रज्ञान आणि शेतीची सांगड घालून, सरकारी योजना व पीक विम्याची अचूक माहिती सोप्या भाषेत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे हाच माझा उद्देश आहे. ८ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आणि जमिनीवरची माहिती यामुळे हजारो शेतकऱ्यांचा विश्वास सार्थ ठरवत आहे
