हवामानाचा अंदाज असो वा कर्जाची कटकट, ‘भारत विस्तार’ करणार शेतकऱ्यांचे काम सोपे
शेतकरी मित्रांनो, पिकावर अचानक पडलेली कीड असो किंवा बँकेच्या कर्जासाठी मारावे लागणारे हेलपाटे; या गोष्टींमुळे तुमचा किती वेळ आणि पैसा वाया जातो, हे वेगळं सांगायला नको. पण आता विचार करा, जर तुमच्या साध्या फोनवरून एका कॉलवर या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळाली तर? होय, हे आता शक्य होणार आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी एक जबरदस्त ‘डिजिटल पाऊल’ उचललं आहे.
नेमकं काय घडलंय? केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शेतकऱ्यांसाठी ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’ उभारण्याची घोषणा केली होती. तो शब्द पाळत, १७ फेब्रुवारीला केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी जयपूर (राजस्थान) येथे ‘भारत विस्तार’ (Bharat Vistar) या प्रणालीचं दिमाखात उद्घाटन केलं. राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांच्या उपस्थितीत हा सोहळा पार पडला.
ॲप डाऊनलोड करायची कटकट नाही! बाजारात नवीन काही आलं की आधी “मोठं ॲप डाऊनलोड करा” असं सांगितलं जातं. पण इथे तसं नाही. तुम्हाला फक्त १५५६१ (15561) हा नंबर डायल करायचा आहे. तिथे ‘भारती’ आणि ‘कृषी सखी’ नावाचे तुमचे नवीन एआय (AI) मित्र तुमच्या मदतीला सज्ज असतील. विशेष म्हणजे, तुम्ही व्हिडिओ कॉल करून पिकाचे फोटो दाखवू शकता किंवा साधं बोलूनही माहिती घेऊ शकता.
शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार? आता तुम्हाला हवामानाचा अंदाज, बाजारभाव आणि सरकारी योजनांसाठी ग्रामसेवक किंवा कृषी केंद्राच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. पीएम किसानचे पैसे असोत किंवा पीक विम्याची माहिती, सगळं काही फोनवर समजेल. इतकंच नाही, तर तुमच्या शेतकरी ‘युनिक आयडी’मुळे बँकांना तुमची माहिती एका क्लिकवर मिळेल, ज्यामुळे पीक कर्ज मिळवणं पूर्वीपेक्षा खूप सोपं आणि वेगवान होईल.
काही महत्त्वाचे मुद्दे (Key Points):
- सोपा नंबर: माहितीसाठी १५५६१ (15561) या क्रमांकावर संपर्क करा.
- कोणतीही भाषा: सध्या हिंदी आणि इंग्रजी उपलब्ध असली, तरी लवकरच यात प्रादेशिक भाषा येणार आहेत.
- एआय मदतनीस: ‘भारती’ आणि ‘कृषी सखी’ या चॅटबॉटद्वारे ऑडिओ-व्हिडिओ स्वरूपात संवाद.
- त्वरित सल्ला: पिकांवरील रोग, खतांचे डोस आणि बियाणे निवडीबद्दल शास्त्रीय मार्गदर्शन.
- बँकिंग सुलभ: फार्मर आयडीमुळे कर्जासाठी कागदपत्रांची धावपळ कमी होणार.
- आर्थिक तरतूद: सरकारने या तंत्रज्ञानासाठी १५० कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत.
थोडं वास्तवही समजून घेऊ… सरकारने या उपक्रमासाठी १५० कोटींचा निधी दिला असला, तरी अमेरिका किंवा चीनसारख्या देशांच्या तुलनेत हा खर्च कमी आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तसेच, खेडोपाडी इंटरनेटची रेंज आणि डेटा कनेक्टिव्हिटी कशी असेल, यावर या योजनेचे खरे यश अवलंबून असेल. सध्या भाषेची अडचण असू शकते, पण भविष्यात आपली मराठी भाषा यात आल्यावर याचा वापर नक्कीच वाढेल.
वाचकांसाठी प्रश्न: तंत्रज्ञान आता थेट बांधावर पोहोचलं आहे, ही आनंदाची गोष्ट आहेच. पण तुम्हाला काय वाटतं, या एआय (AI) आणि डिजिटल मदतीमुळे खरंच शेतकऱ्यांची कर्जासाठी होणारी पायपीट थांबेल का?
