पाऊस वेळेवर येईल की नाही याची शाश्वती सध्या कुणी देऊ शकत नसलं, तरी सध्या महाराष्ट्राच्या गावागावात पारावरच्या चर्चेत एकच विषय गरम आहे – “सरकारने आश्वासन तर दिलंय, पण माझं कर्ज नक्की माफ होणार का?”
मित्रांनो, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० जूनपर्यंत कर्जमाफीचा ‘कार्यक्रम’ उरकण्याचे संकेत दिले आहेत. पण, नुसत्या घोषणांवर जाऊ नका. यामागचं गणित, नियम आणि अटी समजून घेणं जास्त महत्त्वाचं आहे. आम्ही जी माहिती गोळा केली आहे, त्यानुसार चित्र नेमकं कसं आहे, ते साध्या शब्दांत समजून घेऊया.
तारीख पे तारीख, की आता फायनल? सरकारने ३० जूनची डेडलाईन दिली असली तरी, खरी ‘गोम’ प्रवीणसिंह परदेशी समितीच्या अहवालात आहे. ही समिती शेतकऱ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करतेय. त्यांचा रिपोर्ट एप्रिल महिन्यात येणे अपेक्षित आहे. आणि हो, सध्याच्या अर्थसंकल्पात कर्जमाफीसाठी दमडीचीही तरतूद नाही. ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे आणि १.२५ लाख कोटींच्या पुरवणी मागण्यांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर आधीच प्रचंड ताण आहे. त्यामुळे, पावसाळी अधिवेशनापर्यंत (जुलै) आपल्याला अंतिम निर्णयाची वाट पाहावी लागू शकते.
तुमचं कर्ज माफ होणार का? (पात्र की अपात्र) सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न हाच आहे. इथे सरसकट सगळ्यांना माफी नाही, हे लक्षात घ्या.
१. कोण सेफ झोनमध्ये? तुमचं राष्ट्रीयीकृत बँकेतलं (SBI, बँक ऑफ बडोदा, महाराष्ट्र ग्रामीण इ.) पीक कर्ज (Crop Loan) असेल आणि ते २०२५ पर्यंत थकीत असेल, तर तुम्ही निश्चिंत राहू शकता. ज्यांनी कर्जाचं पुनर्गठन (Restructuring) केलंय, त्यांचाही विचार २०२५ च्या मर्यादेपर्यंत केला जाईल.
२. कुणाला लाभ मिळणार नाही? ज्यांनी खाजगी बँकेतून (Axis, HDFC इ.) किंवा पतसंस्थेतून कर्ज काढलंय, त्यांची शक्यता खूप कमी आहे. तसेच, ट्रॅक्टर, बोअरवेल, कुंपण किंवा घरासाठी घेतलेलं मॉर्गेज लोन माफ होणार नाही. हे पैसे शेतीसाठी वापरले असले तरी, ‘पीक कर्ज’ या व्याख्येबाहेर असल्याने ते अपात्र ठरू शकतात.
जे नियमित हप्ते भरतात, त्यांचं काय? ज्या शेतकऱ्यांनी प्रामाणिकपणे व्याजासकट किंवा नुसतं व्याज भरून खातं ‘रेग्युलर’ ठेवलंय, त्यांची पूर्ण कर्जमाफी होण्याची शक्यता धुसर आहे. पण नाराज होऊ नका! २०१७ आणि २०१९ च्या अनुभवावरून सांगायचं तर, अशा शेतकऱ्यांना सरकार ५० हजार रुपयांपर्यंत ‘प्रोत्साहनपर अनुदान’ देऊ शकतं.
महत्त्वाचे मुद्दे (थोडक्यात):
- डेडलाईन: ३० जूनपर्यंत नियोजन, पण अंमलबजावणी जुलै अधिवेशनापर्यंत लांबू शकते.
- कागदपत्रे: ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) नसेल तर काम अडणार. आधार, ७/१२ आणि पासबुक तयार ठेवा.
- बँक खाते: जर तुमचं खातं बंद (Freeze) असेल, तर आजच बँकेत जाऊन केवायसी (KYC) करून ते चालू करा.
- सामायिक खाते: भावांचं जॉइंट अकाउंट असेल तर ३ लाखांची मर्यादा दोघांना मिळून लागेल. त्यामुळे शक्य असल्यास खाती सेपरेट करून घ्या.
- मयत शेतकरी: वारसदाराने मृत्यूचा दाखला आणि वारस नोंदणीचे कागदपत्र बँकेत देणे आवश्यक आहे.
पुढचा रस्ता खडतर? सध्या राज्याची आर्थिक स्थिती पाहता, महसुली तूट वाढली आहे आणि खर्चात कपात करण्याचे आदेश आहेत. त्यामुळे हजारो कोटींची ही कर्जमाफी सरकारला कशी पेलवणार, हे एक मोठं आव्हान आहे. बच्चू कडूंसारख्या नेत्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिलाय, त्यामुळे सरकारवर दबाव नक्कीच आहे.
माझा सवाल तुम्हाला: सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली असली तरी, ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे तिजोरीवर पडलेला ताण पाहता, तुम्हाला ३० जूनपर्यंत प्रत्यक्षात सातबारा कोरा होईल असं वाटतं का? की ही फक्त ‘निवडणूकपूर्व’ मलमपट्टी ठरेल?
तुमचं मत नक्की सांगा!
शेतकऱ्यांचा नवा ‘डिजिटल’ सोबती! आता शेतीची ‘A to Z’ माहिती मिळणार एका कॉलवर
