मित्रांनो, जरा आठवून बघा… जेव्हा बाजारात कांदा ८० ते १०० रुपये किलो होतो, तेव्हा टीव्हीवर लगेच ब्रेकिंग न्यूज सुरू होतात. सरकार तातडीने अॅक्शन मोडमध्ये येते आणि भाव पाडण्यासाठी सगळी धडपड सुरू होते.
पण आता परिस्थिती अगदी उलटी आहे. आज तोच कांदा मातीमोल भावाने विकला जातोय. शेतकऱ्याला त्याचा उत्पादन खर्चही मिळत नाहीये, पण आता कुठेही चर्चा नाही.
एकीकडे निसर्गाचा लहरीपणा आणि दुसरीकडे सरकारच्या धोरणांचा गोंधळ. या दुहेरी संकटात आपला शेतकरी कसा भरडला जातोय, हे आज आपण अगदी सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
कांदा उत्पादकांची सद्यस्थिती आणि आर्थिक कोंडी
उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी बाजारभाव
- सध्या बाजार समित्यांमध्ये कांद्याला सरासरी ७०० ते १००० रुपये प्रति क्विंटल असा भाव मिळतोय. विचार करा, एक किलोला फक्त ७ ते १० रुपये!
- काही ठिकाणी तर हाच भाव चक्क ५०० रुपयांपर्यंत (म्हणजे ५ रुपये किलो) खाली आलाय.
- कांदा पिकवण्यासाठी लागणारे बियाणे, खते, मजुरी आणि वाहतुकीचा खर्च पाहिला, तर या भावात शेतकऱ्याचा खर्चही निघत नाहीये. तो सरळ सरळ तोट्यात जातोय.
‘नाशवंत’ मालाचे कारण आणि हमीभावास (MSP) नकार
- शेतकरी आणि त्यांचे नेते वारंवार मागणी करतायत की कांद्याला किमान २२५० ते ३५०० रुपये हमीभाव (MSP) मिळावा.
- जसा गहू आणि तांदळाला हमीभाव मिळतो, तसाच कांद्याला का नाही? असा त्यांचा साधा सवाल आहे.
- पण सरकार म्हणतं की कांदा हा ‘नाशवंत’ (लवकर खराब होणारा) माल आहे, त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या त्याला हमीभाव देता येणार नाही.
निर्यात धोरणांचा फटका आणि आंतरराष्ट्रीय आव्हाने
निर्यातबंदीमुळे गमावलेल्या हक्काच्या बाजारपेठा
- आपल्या देशात जेव्हा कांद्याचे भाव थोडे वाढायला लागले, तेव्हा सरकारने डिसेंबर २०२३ मध्ये निर्यातीवर बंदी घातली.
- त्यानंतर मार्च २०२५ पर्यंत निर्यात मूल्य आणि शुल्काचे कडक निर्बंध लादले. याचा मोठा फटका आपल्या व्यापाराला बसला.
- आपला कांदा ज्या देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जायचा, उदा. बांगलादेश आणि सौदी अरेबिया, ते आपले हक्काचे आंतरराष्ट्रीय ग्राहक आपण गमावले.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाढती स्पर्धा
- भारत कांदा विकत नाहीये, हे बघून आंतरराष्ट्रीय बाजारात पाकिस्तान, सुदान आणि येमेनसारख्या देशांनी एन्ट्री मारली.
- त्यांनी भरपूर कांदा पिकवला आणि विकायला सुरुवात केली. त्यातच पाकिस्तानी रुपया घसरल्यामुळे त्यांचा कांदा जगात खूप स्वस्त मिळतोय.
- परिणामी, ज्या बाजारांवर एकेकाळी भारताची मक्तेदारी होती, तिथे आता पाकिस्तानी कांद्याने आपली जागा घेतली आहे.
सरकारी धोरणांमधील त्रुटी आणि प्रशासकीय उदासीनता
बाजारातील हस्तक्षेपातील दुटप्पीपणा
- तुम्ही एक गोष्ट नोटीस केली असेल. जेव्हा शहरात राहणाऱ्या ग्राहकांना कांदा महाग वाटू लागतो, तेव्हा सरकार लगेच निर्यातबंदी करतं.
- पण आज जेव्हा कांद्याचे भाव अक्षरशः कोसळलेत आणि शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला जातोय, तेव्हा मात्र सरकारकडून कोणतीही मदत दिसत नाही.
- हा दुटप्पीपणा नाहीये तर काय आहे? ग्राहकांना खूश करण्याच्या नादात, कांदा पिकवणाऱ्याला मात्र वाऱ्यावर सोडले जात आहे.
सरकारी खरेदीवर (NAFED/NCCF) प्रश्नचिन्ह
- सरकार सांगतं की आम्ही नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) मार्फत शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी करतोय.
- पण खरंच सामान्य शेतकऱ्याचा कांदा तिथे विकला जातोय का? तिथेही वशिलेबाजी आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत.
- त्यामुळे या सरकारी प्रक्रियेचा प्रत्यक्ष आणि गरजू शेतकऱ्याला काहीही फायदा होताना दिसत नाहीये.
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तातडीचे उपाय
‘थेट आर्थिक मदत’ (DBT) हाच प्रभावी पर्याय
- आता यावर उपाय काय? दीर्घकालीन धोरणे तर आखावीच लागतील, पण आजघडीला शेतकऱ्याला तातडीच्या मदतीची गरज आहे.
- यासाठी सरकारने एक ‘आधारभूत दर’ निश्चित करावा. आणि बाजारात त्यापेक्षा कमी भाव मिळाला, तर त्यातील फरकाची रक्कम द्यावी.
- ही फरकाची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात (DBT – Direct Benefit Transfer) जमा करावी. जेणेकरून मधल्या मध्ये कोणीही पैसे खाणार नाही आणि मदत थेट शेतकऱ्याला मिळेल.
थोडक्यात सांगायचं तर… मित्रांनो, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा हा प्रश्न एका हंगामाचा नाहीये. ही संपूर्ण सिस्टीमची चूक आहे. ग्राहकांना स्वस्त कांदा मिळावा हे ठीक आहे, पण त्यासाठी शेतकऱ्याचा बळी जाणं योग्य नाही. जर आपण आपल्या शेतकऱ्याला वेळेवर मदत केली नाही, तर भविष्यात कोणीही शेती करायला धजावणार नाही. शेतकरी जगला, तरच आपली अर्थव्यवस्था टिकेल.
