ग्रामीण भागात शेताच्या बांधावरून किंवा वहिवाटीच्या रस्त्यावरून होणारे वाद नवीन नाहीत. पण, जर तुमच्या शेतात जाणारा रस्ता कुणी अडवला असेल किंवा सार्वजनिक ‘Land’ (जमीन) वर अतिक्रमण केले असेल, तर आता डोक्याला हात लावून बसण्याची गरज नाही. महाराष्ट्र शासनाने नुकतीच ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजने’ अंतर्गत अत्यंत कडक नियमावली (मार्च २०२६) लागू केली आहे. आता गावात दादागिरी करून शेतरस्ता अडवणाऱ्यांची खैर नाही!
गुगल डिस्कव्हरवर रँक होणाऱ्या आणि थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर चर्चा घडवणाऱ्या या नवीन अपडेट्स काय आहेत, ते सविस्तर समजून घेऊया.
२०२६ ची सर्वात मोठी अपडेट: Land अडवली तर सरकारी योजना बंद!
आतापर्यंत शेतजमिनीच्या (Agricultural land) वादात तारखांवर तारखा पडत होत्या. मात्र, शासनाच्या ताज्या निर्णयानुसार आता जर कुणी शेतरस्ता अडवला किंवा रस्त्याची नासधूस केली, तर थेट कडक प्रशासकीय कारवाई होणार आहे.
सर्वात मोठा दणका म्हणजे, रस्ता अडवणाऱ्या व्यक्तीचे आधार कार्ड (Aadhaar Card) आणि फार्मर आयडी (Farmer ID) सलग ५ वर्षांसाठी ब्लॉक केला जाणार आहे. एवढेच नाही, तर अशा व्यक्तीला पुढील ५ वर्षे शासनाच्या कोणत्याही कृषी किंवा आर्थिक योजनेचा लाभ मिळणार नाही. थोडक्यात सांगायचे तर, जर कुणी तुमची land किंवा हक्काचा रस्ता हडपण्याचा प्रयत्न केला, तर शासनाकडून त्याला थेट ‘ब्लॅकलिस्ट’ केले जाईल.
अतिक्रमण काढण्यासाठी तहसीलदारांचा फक्त ७ दिवसांचा अल्टिमेटम
शासकीय जमिनीवरील किंवा गाव नकाशावरील रस्त्यांवर कुणी अतिक्रमण केले असेल, तर आता वर्षानुवर्षे कोर्टाची पायरी चढायची गरज नाही. नवीन नियमानुसार:
- तहसीलदार अशा अतिक्रमण करणाऱ्यांना थेट ७ दिवसांची नोटीस देतील.
- या ७ दिवसांत जर त्याने स्वतःहून रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवले नाही, तर प्रशासन स्वतः कारवाई करून अडथळा दूर करेल.
- या प्रक्रियेत ‘मामलेदार न्यायालय अधिनियम १९०६’च्या कलम ५ नुसार तहसीलदारांना दिलेले विशेष अधिकार शेतकऱ्यांसाठी ‘ब्रह्मास्त्र’ ठरत आहेत. सहा महिन्यांच्या आत जलद न्याय देण्याची या कायद्यात तरतूद आहे.
Land देणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी १००% स्टॅम्प ड्युटी माफी
शासनाने पारंपरिक शेतरस्ते किमान १२ फूट रुंद करण्याचे धोरण हाती घेतले आहे, जेणेकरून ट्रॅक्टर आणि हार्वेस्टर थेट बांधावर जाऊ शकतील. या पाणंद रस्ते योजनेसाठी कोणतेही ‘सक्तीचे भूसंपादन’ (Compulsory Land Acquisition) होणार नाही. पण, जे शेतकरी गावाच्या विकासासाठी स्वतःहून रस्त्यासाठी आपली land देतील, त्यांच्यासाठी शासनाने मोठी सवलत जाहीर केली आहे.
अशा शेतकऱ्यांना केवळ एक नोंदणीकृत दानपत्र (Gift Deed) किंवा हक्कसोड पत्र करून द्यावे लागेल. हे दानपत्र शासनाच्या नावे होत असल्याने, त्यावर लागणारी संपूर्ण स्टॅम्प ड्युटी (Stamp Duty) आणि नोंदणी फी १००% माफ करण्यात आली आहे. या बदल्यात दिलेल्या जमिनीची नोंद थेट संबंधित शेतकऱ्याच्या ७/१२ उताऱ्यावरील ‘इतर हक्कात’ घेतली जाईल. (टीप: एकदा रस्त्यासाठी स्वेच्छेने दिलेली land पुन्हा परत मागता येणार नाही, हे लक्षात ठेवा.)
शेतकऱ्यांनी काय काळजी घ्यावी?
- Land Records अद्ययावत ठेवा: तुमचा सातबारा उतारा, ८-अ, गाव नकाशा आणि कच्चा नकाशा नेहमी तयार ठेवा.
- कायदा हातात घेऊ नका: बांधावर वाद घालण्यापेक्षा थेट तहसील कार्यालयात पुराव्यांनिशी अर्ज करा.
- वेळेचे भान ठेवा: रस्ता अडवल्याचा प्रकार घडल्यापासून ६ महिन्यांच्या आत मामलेदार न्यायालयात दाद मागणे आवश्यक असते.
थोडक्यात… शेती पिकवण्याइतकेच शेतमाल वेळेत बाजारात नेणे महत्त्वाचे आहे. रस्ते अडवून स्वतःच्याच शेतकरी बांधवांचे नुकसान करणाऱ्या प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाचा २०२६ चा हा ‘बळीराजा पाणंद रस्ते’ नियमावलीतील बदल खऱ्या अर्थाने एक गेमचेंजर ठरणार आहे.
marathi bigg boss
सचिन पोपळघट गेल्या ८ वर्षांपासून कृषी अभ्यासक म्हणून कार्यरत असून, 'शेतकरी हाच खरा 'marathi bigg boss' या ध्येयाने मी काम करत आहे. तंत्रज्ञान आणि शेतीची सांगड घालून, सरकारी योजना व पीक विम्याची अचूक माहिती सोप्या भाषेत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे हाच माझा उद्देश आहे. ८ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आणि जमिनीवरची माहिती यामुळे हजारो शेतकऱ्यांचा विश्वास सार्थ ठरवत आहे
