नमस्कार शेतकरी मित्रांनो,
शेतीच्या मशागतीपासून ते पीक काढणीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर आता यंत्रांचा वापर वाढला आहे. पण वाढत्या महागाईत महागडी यंत्रे खरेदी करणे सामान्य शेतकऱ्याच्या आवाक्याबाहेर असते. याच समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा म्हणून राज्य शासनाने कृषी अवजारे अनुदान योजनेत एक अत्यंत क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. या योजनेतील अनुदानात तब्बल ८६० कोटी रुपयांची विक्रमी वाढ करण्यात आली असून, महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलबाबत एक अत्यंत महत्त्वाची ‘नवीन अपडेट’ समोर आली आहे.
चला तर मग, बातमीत कोणतीही अतिशयोक्ती न करता, थेट आणि अचूक माहिती समजून घेऊया.
कृषी अवजारे अनुदानात ऐतिहासिक वाढ: दीड लाख अवजारांचे टार्गेट
शासनाने उचललेल्या या पावलामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना आता ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, हार्वेस्टर आणि पॉवर टिलर यांसारखी दीड लाखाहून अधिक नवी कोरी कृषी अवजारे खरेदी करणे शक्य होणार आहे. आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी शासनाने लालफितीचा कारभार बाजूला ठेवत, तब्बल ७०० कोटी रुपयांच्या सुधारित कार्यक्रमाला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
नवीन अपडेट: महाडीबीटीवर पूर्वसंमतीचे मेसेज आणि ३०० कोटींचे तत्काळ वाटप
सध्याची सर्वात मोठी आणि नवीन अपडेट म्हणजे, जे शेतकरी अनेक महिन्यांपासून अनुदानाच्या प्रतीक्षेत होते, त्यांच्यासाठी शासनाने ३०० कोटी रुपयांचा निधी तत्काळ वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे.
याचा अर्थ काय? तर महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर ज्यांनी कृषी अवजारे अनुदान मिळवण्यासाठी अर्ज केले आहेत, त्यांच्या मोबाईलवर आता ‘पूर्वसंमती’चे (Pre-approval) मेसेज येण्यास सुरुवात झाली आहे. लॉटरी पद्धतीत ज्यांची निवड झाली आहे, त्यांनी त्वरित आपली कागदपत्रे आणि खरेदीचे कोटेशन पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक आहे. निधी उपलब्ध झाल्यामुळे आता बिले अपलोड केल्यानंतर खात्यात थेट पैसे जमा होण्याची प्रक्रिया वेगाने पार पडेल.
अनुदान नक्की किती मिळते? (नवे निकष)
शेतकऱ्यांच्या मनात नेहमी संभ्रम असतो की नेमके किती अनुदान मिळेल? शासनाच्या अद्ययावत नियमांनुसार:
- अल्प व अत्यल्प भूधारक, महिला आणि अनुसूचित जाती-जमातीचे शेतकरी: यांना ट्रॅक्टर आणि इतर अवजारांच्या मूळ किमतीच्या ५०% ते ८०% पर्यंत अनुदान मिळते.
- सर्वसाधारण गटातील शेतकरी: यांना त्यांच्या खरेदीवर ४०% ते ५०% पर्यंत कृषी अवजारे अनुदान दिले जाते.
भविष्याची तरतूद: २०२५-२६ साठी ४०० कोटींचा निधी
केवळ चालू वर्षापुरतेच शासनाने पाहिले असे नाही. आगामी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठीही कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियानांतर्गत ४०० कोटी रुपयांची स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतूद करून ठेवली आहे. यामुळे योजनेतील सातत्य टिकून राहील आणि निवडणुका किंवा इतर कारणांमुळे अनुदानाला ब्रेक लागणार नाही.
माझा थेट सल्ला: अर्ज करताना ‘ही’ चूक टाळा
अनेक वर्षांपासून कृषी योजनांचे कव्हरिंग करत असताना माझा आलेला अनुभव सांगतो की, अनेक शेतकऱ्यांचे अर्ज केवळ एका तांत्रिक चुकीमुळे बाद होतात. ती चूक म्हणजे मोबाईल नंबर आधार कार्डशी लिंक नसणे आणि बँकेत DBT (Direct Benefit Transfer) सुरू नसणे. त्यामुळे नवीन अर्ज करताना किंवा पूर्वसंमती आल्यावर बिल अपलोड करताना तुमचे बँक खाते आधारशी लिंक असल्याची खात्री नक्की करा.
तुम्हाला कृषी अवजारे अनुदान योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर आजच जवळच्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्रात’ जा किंवा महाडीबीटीच्या अधिकृत वेबसाईटला (mahadbt.maharashtra.gov.in) भेट देऊन अर्ज करा.
(टीप: ही माहिती पूर्णपणे शासन निर्णय आणि महाडीबीटीच्या अद्ययावत कार्यपद्धतीवर आधारित आहे. आम्ही आमच्या वाचकांना नेहमी सत्य, अचूक आणि विश्वासार्ह (E-E-A-T) माहिती देण्यास कटिबद्ध आहोत. बातमी उपयुक्त वाटल्यास इतर शेतकरी बांधवांच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर नक्की शेअर करा.)
marathi bigg boss
सचिन पोपळघट गेल्या ८ वर्षांपासून कृषी अभ्यासक म्हणून कार्यरत असून, 'शेतकरी हाच खरा 'marathi bigg boss' या ध्येयाने मी काम करत आहे. तंत्रज्ञान आणि शेतीची सांगड घालून, सरकारी योजना व पीक विम्याची अचूक माहिती सोप्या भाषेत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे हाच माझा उद्देश आहे. ८ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आणि जमिनीवरची माहिती यामुळे हजारो शेतकऱ्यांचा विश्वास सार्थ ठरवत आहे
