महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि जागा मालकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. जमीन मोजणीसाठी आता भूमी अभिलेख कार्यालयात चकरा मारून महिनोनमहिने वाट पाहण्याची गरज उरणार नाही. भूमी अभिलेख विभागाने प्रलंबित मोजणी प्रकरणांचा अत्यंत वेगवान आणि पारदर्शक निपटारा करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्य शासनाने आता प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशिक्षित परवानाधारक भूमापक आणि तांत्रिकदृष्ट्या पात्र खासगी एजन्सी नेमण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
जाणून घेऊया या नव्या निर्णयामागील मुख्य कारणे आणि सर्वसामान्यांना याचा नेमका काय फायदा होणार आहे:
भूमी अभिलेख : जमीन मोजणीला गती देण्याची गरज का पडली?
सध्या राज्यात जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे आणि वाटपाचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत. त्यामुळे जमीन मोजणीसाठी येणाऱ्या अर्जांची संख्याही प्रचंड आहे. मात्र, त्या वाढत्या संख्येच्या तुलनेत भूमी अभिलेख विभागाकडे पुरेसे शासकीय मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. मनुष्यबळाच्या या अभावामुळे हजारो प्रकरणे प्रलंबित राहतात आणि नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. ही प्रलंबित प्रकरणे तातडीने मार्गी लावण्यासाठी शासनाने खासगी एजन्सींची मदत घेण्याचे निश्चित केले आहे.
कशी असेल नवीन कार्यपद्धती?
ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत सुटसुटीत आणि पारदर्शक ठेवण्यात आली आहे:
- वेळापत्रक आणि नोटीस: नागरिकाने मोजणीचा अर्ज दाखल केल्यानंतर, भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक त्याचे एक निश्चित वेळापत्रक ठरवतील.
- प्रत्यक्ष मोजणी: ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार संबंधित खातेदारांना कायदेशीर नोटीस काढली जाईल. त्यानंतर नियुक्त केलेल्या एजन्सीमार्फत प्रत्यक्ष जागी जाऊन मोजणी केली जाईल आणि जमिनीची हद्द अधिकृतपणे कायम केली जाईल.
कागदपत्रे नसतील तरीही काम थांबणार नाही
अनेकदा जुने खरेदीखत, नकाशे किंवा मोजणीसाठी आवश्यक असलेली इतर कागदपत्रे अर्जदाराकडे उपलब्ध नसतात. कागदपत्रांच्या या अभावामुळे मोजणीचे काम थांबते. मात्र, नव्या अपडेटनुसार शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. जर अर्जदाराकडे आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसतील, तर प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन शेजारील खातेदारांचे जबाब नोंदवून आणि रीतसर पंचनामे करून मोजणीचा अहवाल तयार करण्याची विशेष सोय आता उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
गैरव्यवहार केल्यास थेट कारवाई; भ्रष्टाचाराला शून्य थारा
खासगी एजन्सी किंवा परवानाधारक भूमापक नेमल्यामुळे कामात भ्रष्टाचार होईल किंवा पैशांची मागणी केली जाईल, अशी शंका नागरिकांच्या मनात येऊ शकते. परंतु, शासनाने यावर अत्यंत कडक भूमिका घेतली आहे. मोजणीच्या या संपूर्ण प्रक्रियेत जर कोणत्याही एजन्सीकडून गैरव्यवहार, आर्थिक लूट किंवा भ्रष्टाचार झाल्याचे निदर्शनास आले, तर कोणतीही पूर्वसूचना न देता संबंधित एजन्सीचा परवाना थेट रद्द करण्याची कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, भूमी अभिलेख विभागाचा हा नवीन निर्णय लालफितीच्या कारभाराला फाटा देत सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांचा वेळ वाचवणारा आहे. यामुळे आता जमिनीची हद्द निश्चिती आणि मोजणीची कामे वेळेत, पारदर्शकपणे आणि कोणत्याही अडथळ्याविना पूर्ण होतील.
marathi bigg boss
सचिन पोपळघट गेल्या ८ वर्षांपासून कृषी अभ्यासक म्हणून कार्यरत असून, 'शेतकरी हाच खरा 'marathi bigg boss' या ध्येयाने मी काम करत आहे. तंत्रज्ञान आणि शेतीची सांगड घालून, सरकारी योजना व पीक विम्याची अचूक माहिती सोप्या भाषेत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे हाच माझा उद्देश आहे. ८ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आणि जमिनीवरची माहिती यामुळे हजारो शेतकऱ्यांचा विश्वास सार्थ ठरवत आहे
