Agri Pik Vima : शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यामुळे हातात आलेला घास सुद्धा वाया गेला आहे. ऑक्टोबर महिन्यात अनेक शेतकरी म्हणत होते की, राज्य सरकारकडून लवकर मदत मिळणार नाही. परंतु येथे सहा महिन्याच्या आतच शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीक विमा जमा करण्यात आलेला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे पंतप्रधान पीक विमा योजने अंतर्गत 179 कोटी रुपये इतकी रक्कम ही मंजूर करण्यात आली आहे.
हिंगोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन, तूर आणि कापूस उत्पादक आहेत. 2 सप्टेंबर 2024 रोजी बहुतांश भागात मुसळधार पाऊस झाला. हिंगोली मध्ये सुद्धा अवकाळी पाऊस झाल्यामुळे तेथील पिकांना चांगलाच फटका बसला, सात वर्षाच्या सरासरी नुसार 50% टक्के पीक हे कमी झाले. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळावा म्हणून 25% अग्रीम पिक विमा हा मंजूर करण्यात आला आहे.
किती शेतकऱ्यांना पीक विमा मंजूर झाला ?
हिंगोली जिल्ह्यांमध्ये सोयाबीन उत्पादक नुकसानग्रस्त शेतकरी 3 लाख 11 हजार 547 शेतकरी आहेत. तसेच तूर व कापूस उत्पादक शेतकरी एक लाख 40 हजार 912 शेतकरी नुकसानग्रस्त आहेत. या शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळावा म्हणून कृषी अधिकारी राजेंद्र कदम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चार लाख 50 हजार शेतकऱ्यांना 179 कोटी 81 लाख 45 हजार रुपये मंजूर करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 158 कोटी 65 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. तसेच कापूस आणि तूर उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 21 कोटी 15 लाख रुपये मंजूर करण्यात आलेले आहेत. वरील सर्व माहिती कृषी अधिकारी राजेंद्र कदम यांनी दिलेली आहे.
सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना पीक विमा किती
| तालुका | शेतकरी संख्या | विमा रक्कम |
| हिंगोली | ६०,६३२ | ३०.१८ कोटी |
| कळमनुरी | ५९,७०० | ३४.४८ कोटी |
| वसमत | ६९,४४६ | २८.९९ कोटी |
| औंढा नागनाथ | ५०,६७२ | २६.८३ कोटी |
| सेनगाव | ७१,१९९ | ३८.१४ कोटी |
तूर व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना पीक विमा किती
| तालुका | शेतकरी संख्या | विमा रक्कम |
| हिंगोली | २६,८८७ | ३.७९ कोटी |
| कळमनुरी | १९,१६९ | ३.२८ कोटी |
| वसमत | २६,२८२ | ४.५८ कोटी |
| औंढा नागनाथ | ३२,९९० | ४.२९ कोटी |
| सेनगाव | ३८,५८४ | ५.२१ कोटी |
पीक विमा कंपन्याना आदेश
16 सप्टेंबर 2024 रोजी शासन निर्णय जाहीर करून विमा कंपन्यांना आदेश देण्यात आले होते की, शेतकऱ्यांच्या खात्यात 25% अग्रीम पिक विमा हा एक महिन्याच्या आत खात्यात जमा झाला पाहिजे परंतु राज्य शासनाकडून वेळेवर निधी न मिळण्यामुळे या प्रक्रियेसाठी सहा महिन्यापेक्षा अधिक वेळ लागत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत तातडीने पोहोचली नाही. आणि शेतकऱ्यांच्या मते वेळेवर अनुदान न मिळण्यामुळे शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर आणखीन कर्जाचे डोंगर तयार होते त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडतो.
पीक विमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांचे मत
पीक विमा मंजूर होतो परंतु ते कागदपत्रे छान दिसते. प्रतीक्षात पाहिले तर शेतकऱ्यांच्या खात्यात वेळेवर पिक विमा जमा न झाल्यामुळे कर्जाचे डोंगर हे कायम राहते. शेतकऱ्यांचे मते, पिक विमा हा वेळेवर मिळणे म्हणजेच समाधान आहे. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत पाहतात, पिक विमा मंजूर करणे किंवा अनुदान खात्यात जमा होण्यास होणारा विलंब हा अत्याधिक आहे ज्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे.
