शेतकरी मित्रांनो, नमस्कार!
अर्थमंत्री संसदेत उभे राहिले की बळीराजाचे कान रेडिओकडे किंवा डोळे टीव्हीकडे लागलेले असतात. यावर्षीच्या Agri Union Budget 2026-27 कडून खूप मोठ्या अपेक्षा होत्या. कोणाला वाटत होतं कर्जाचा बोजा हलका होईल, तर कोणाला ‘पीएम किसान’च्या वाढीव रकमेची आस होती. पण बजेट सादर झाल्यानंतर नक्की हाती काय आलं? हे बजेट शेतकऱ्यांसाठी ‘संजीवनी’ ठरणार की फक्त ‘आश्वासन’? चला, अगदी सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
पीएम किसान आणि कर्जमाफी: मोठा हिरमोड?
सर्वात आधी कडू बातमी पचवून घेऊ. बऱ्याच दिवसांपासून चर्चा होती की ‘पीएम किसान सन्मान निधी’ची रक्कम वर्षाला ६,००० रुपयांवरून ९,००० रुपये होईल. पण, या बजेटमध्ये पीएम किसानच्या रकमेत कोणतीही वाढ झालेली नाही.
त्याचप्रमाणे, कृषी यंत्रे आणि खतांवरील जीएसटी (GST) कमी होण्याची आणि खत अनुदान थेट बँक खात्यात (DBT) जमा होण्याची आशाही पूर्ण झाली नाही. कर्जाच्या व्याजात सवलत नसल्याने काहीसा हिरमोड नक्कीच झाला आहे.
पारंपारिक शेती सोडा, ‘हाय-व्हॅल्यू’ पिकांकडे वळा
सरकारने जुन्या वाटेवरून चालण्यापेक्षा आता नवीन वाटेवर चालण्याचा सल्ला दिला आहे. या बजेटमध्ये गहू-तांदूळ यांसारख्या पिकांपेक्षा जास्त उत्पन्न देणाऱ्या (High-Value Crops) पिकांवर भर दिला आहे. यात प्रामुख्याने खालील पिकांच्या उत्पादनासाठी विशेष मदत मिळणार आहे:
- फळबागा
- मसाले पिके
- नारळ, काजू आणि कोको.
‘भारत विस्तार’ आणि टेक्नॉलॉजीची साथ
शेतकरी आता हायटेक होणार आहे. Agri Union Budget 2026-27 मधील सर्वात मोठी घोषणा म्हणजे ‘भारत विस्तार’ (Bharat VISTAR). हे एक नवीन AI (Artificial Intelligence) टूल असणार आहे. हे टूल शेतकऱ्यांना पिकांची अचूक माहिती, हवामान आणि बाजाराचा कल मोबाईलवरच देईल. डिजिटल शेतीकडे हे एक मोठे पाऊल आहे.
पशुधन आणि मत्स्यपालन: कमाईचा दुसरा मार्ग
फक्त शेतीवर अवलंबून न राहता पूरक व्यवसायातून उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारने तिजोरी उघडली आहे.
- ब्लू इकॉनॉमी (मत्स्य व्यवसाय): कोळंबी निर्यातीवर विशेष लक्ष दिले जाईल आणि ५०० नवीन जलसाठ्यांचा विकास केला जाईल.
- पशुधन: जनावरांचे आरोग्य चांगले राहावे यासाठी तब्बल २०,११० कोटी रुपयांची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे (Key Highlights):
- पीएम किसान: रक्कम ६,००० रुपयेच राहणार, कोणतीही वाढ नाही.
- नवीन तंत्रज्ञान: शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी ‘भारत विस्तार’ (AI Tool) येणार.
- पीक पद्धती: फळबागा, मसाले आणि काजू-नारळ लागवडीला प्रोत्साहन.
- जोडधंदा: जनावरांच्या आरोग्यासाठी २० हजार कोटींचे पॅकेज.
- मत्स्यपालन: ५०० जलसाठ्यांचा विकास करून निर्यात वाढवणार.
थोडक्यात सांगायचे तर: हे बजेट अशा शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचे आहे जे आधुनिक शेती, फळबागा किंवा मत्स्यपालन करू इच्छितात. पण, पारंपारिक कोरडवाहू शेतकरी, ज्यांना थेट आर्थिक मदतीची अपेक्षा होती, त्यांच्यासाठी हे बजेट काहीसे निराशाजनक ठरू शकते.
तुमचे मत काय? “सरकारने पीएम किसानची रक्कम न वाढवता, त्याऐवजी ‘भारत विस्तार’ सारखे तंत्रज्ञान आणले आहे. तुम्हाला काय वाटते, शेतकऱ्याला सध्या ‘पैशांची’ जास्त गरज आहे की ‘तंत्रज्ञानाची’?”
खाली कमेंट करून नक्की सांगा!
