भाकड जनावरे शेतकऱ्यांना जड झाली की सरकारी धोरणांनी नाकात दम आणला? – एक ग्राउंड रिपोर्ट

विशेष प्रतिनिधी | परळी

तुमच्या गोठ्यातली जनावरे आजकाल कमी का दिसत आहेत? शेतकऱ्याचं जनावरांवरचं प्रेम कमी झालंय की त्याला सांभाळणं आता आवाक्याबाहेर गेलंय? हा प्रश्न सध्या महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात कळीचा मुद्दा बनला आहे. परळी येथे पार पडलेल्या ‘महापशुधन एक्सपो २०१६’ च्या निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पशुधन कमी होण्यावर जे भाष्य केलं, त्यामुळे पुन्हा एकदा या विषयाला तोंड फुटलं आहे.

भाकड जनावरे शेतकऱ्यांना जड

सध्या शेतकऱ्यांच्या गोठ्यातील जनावरांची संख्या रोडावली आहे, हे खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीही मान्य केलं. पण त्याचं कारण सांगताना त्यांनी चेंडू शेतकऱ्यांच्या कोर्टात टोलवला आहे. फडणवीस म्हणतात की, “शेतकऱ्यांना आता भाकड (दूध न देणारी) जनावरे जड वाटायला लागली आहेत. त्यांची मानसिकता बदलली आहे.”

त्यांच्या मते, शेतीत आलेलं यांत्रिकीकरण, बदललेली पीक पद्धती आणि वैरणीची टंचाई यामुळे शेतकरी जनावरे कमी करत आहेत. यावर उपाय म्हणून सरकारने गाईला ‘राज्यमाते’चा दर्जा दिला असून ‘गो-विकास आयोग’ स्थापन केल्याचं त्यांनी सांगितलं.

पण ‘ग्राउंड रिॲलिटी’ वेगळीच आहे!

मुख्यमंत्र्यांचं हे विधान ऐकायला सरळ वाटत असलं, तरी शेतकऱ्यांच्या मनातली खदखद वेगळीच आहे. जनावरे कमी होण्यामागे केवळ शेतकऱ्यांची ‘मानसिकता’ नसून सरकारी ‘धोरणे’ कारणीभूत असल्याची चर्चा आता जोर धरू लागली आहे.

१. मोडलेलं आर्थिक चक्र: पूर्वी शेतकरी भाकड जनावर विकायचा आणि त्या पैशातून नवीन दुभतं जनावर घ्यायचा. २०१५ च्या गोवंश हत्याबंदी कायद्याने हे चक्रच थांबवलं. आता भाकड जनावर विकताच येत नाही, मग नवीन घ्यायची हिंमत तरी कशी होणार? २. परवडणारं गणित: भाकड जनावर सांभाळायचं म्हटलं तर त्याला चारा-पाणी लागतंच. दुष्काळ आणि महागाईत स्वतःच्या पोटाची भ्रांत असताना, शेतकऱ्याने उत्पन्नाचा स्रोत नसलेलं जनावर कसं पोसायचं? ३. गोरक्षकांची दहशत: हा मुद्दा खूप गंभीर आहे. जनावरे बाजारात न्यायची म्हटलं तरी ‘गोरक्षक’ म्हणून फिरणाऱ्यांच्या मारहाणीची भीती वाटते. व्यापारी आणि शेतकरी इतके धास्तावले आहेत की त्यांनी व्यवहारच कमी केले आहेत. रयत क्रांती संघटनेचे सदाभाऊ खोत यांनीही या वास्तवाकडे लक्ष वेधलं आहे.

सोयाबीनचे दर आणि अफवांचा बाजार

जनावरांसोबतच मुख्यमंत्र्यांनी सोयाबीन आणि कापसाच्या पडलेल्या भावांवरही स्पष्टीकरण दिलं. “अमेरिकेचं सोयाबीन भारतात येणार” या अफवांमुळे भाव ५०० रुपयांनी पडले, असा आरोप त्यांनी विरोधकांवर केला. पंतप्रधान मोदींनी शेतकऱ्यांचं नुकसान होईल असा कोणताही करार केलेला नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली असली तरी, ६००० रुपये भावाचं स्वप्न पाहणाऱ्या शेतकऱ्याच्या पदरी निराशाच आहे.

थोडक्यात पण महत्त्वाचे (Key Points):

• मुख्यमंत्र्यांचा दावा: भाकड जनावरे सांभाळण्याची शेतकऱ्यांची मानसिकता नाही, म्हणून पशुधन घटले.
• शेतकऱ्यांचे वास्तव: गोवंश हत्याबंदीमुळे जनावरे विकता येत नाहीत आणि सांभाळायला परवडत नाहीत.
• दहशतीचे वातावरण: वाहतुकीदरम्यान होणाऱ्या मारहाणीमुळे व्यापारी आणि शेतकरी धास्तावले आहेत.
• सोयाबीनचा प्रश्न: आयातीच्या अफवांमुळे दर पडल्याचा सरकारचा दावा, तर हमीभावाच्या प्रतीक्षेत शेतकरी.
• सरकारी उपाय: गाईला ‘राज्यमाता’ दर्जा आणि गो-विकास आयोग.

निष्कर्ष

सरकारने कायद्यातील त्रुटी सुधारण्याऐवजी पशुधन कमी होण्याचं खापर शेतकऱ्यांवर फोडणं कितपत योग्य आहे? जुनी आश्वासने अजून पूर्ण झाली नसताना, आता नवीन आयोगांमुळे गोठ्यातली जनावरे खरोखर वाढणार का, हा खरा प्रश्न आहे.

वाचकांसाठी प्रश्न: तुम्हाला काय वाटतं – पशुधन वाचवण्यासाठी सरकारने भाकड जनावरांच्या देखभालीसाठी शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत द्यावी की कायद्यात काही बदल करावेत? तुमचं मत नक्की सांगा.