दिनांक: १ फेब्रुवारी २०२६ विशेष रिपोर्ट
मंडळी, फेब्रुवारी महिना उजाडला की एकच प्रश्न आपल्याला सतावू लागतो— “यंदा महागाई वाढणार की कमी होणार?” घरातल्या मिठाच्या बरणीपासून ते सोन्याच्या दागिन्यांपर्यंत, प्रत्येक गोष्टीचं गणित या एका दिवसावर अवलंबून असतं. होय, आपण बोलतोय ‘बजेट’बद्दल! दिल्लीत हालचाली वाढल्या आहेत आणि समोर येणाऱ्या माहितीवरून एक गोष्ट नक्की वाटतेय की, सरकार यंदा काहीतरी मोठा ‘धमाका’ करण्याच्या तयारीत आहे.
यंदाच्या बजेटच्या पोटात तुमच्यासाठी नक्की काय दडलंय? चला, अगदी सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
नोकरदारांना ‘अच्छे दिन’ येणार?
तुम्ही जर नोकरी करत असाल, तर तुमच्यासाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. आपल्या पगारातला मोठा हिस्सा जो ‘इन्कम टॅक्स’ (Income Tax) म्हणून कापला जातो, तिथे सरकार मोठा बदल करण्याच्या विचारात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, टॅक्स फ्री उत्पन्नाची मर्यादा १२ लाखांवरून थेट १४ लाखांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. जर खरोखरच असं झालं, तर मध्यमवर्गीयांच्या हातात खेळता पैसा जास्त राहील, हे नक्की!
आजी-आजोबांसाठी काय खास?
सरकारने यंदा ज्येष्ठ नागरिकांकडे विशेष लक्ष दिलंय असं दिसतंय. कोरोना काळात बंद झालेली रेल्वे तिकिटांमधील सवलत पुन्हा सुरू होण्याची जोरदार चर्चा आहे. एवढंच नाही, तर बँकेत ठेवलेल्या पैशांवर (FD) जो टॅक्स (TDS) कापला जातो, त्याची मर्यादा वाढवून २ लाख रुपये केली जाऊ शकते. म्हातारपणीच्या पुंजीला हात न लावता सन्मानाने जगण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचं ठरेल.
बळीराजासाठी ‘डबल’ धमाका?
आपल्या देशाचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यासाठी यंदाच्या पोतडीत काय आहे, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. १. पैसे दुप्पट होणार?: ‘पीएम किसान’ योजनेतून वर्षाला मिळणारे ६ हजार रुपये आता १२ हजार रुपये होऊ शकतात. महागाईच्या काळात शेतकऱ्याला हा मोठा आधार ठरेल. २. खतांचे पैसे थेट खात्यात: आजवर खतांचे अनुदान कंपन्यांना मिळायचं, पण आता ते थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात (DBT) जमा होण्याची शक्यता आहे. यामुळे युरियाचा अतिवापर कमी होईल आणि जमिनीचा पोत सुधारेल. ३. कांदा-कापूस धोरण: अचानक होणाऱ्या निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्याचं मोठं नुकसान होतं. हे टाळण्यासाठी सरकार वर्षभराचं एक ‘फिक्स’ आयात-निर्यात धोरण जाहीर करू शकतं, जेणेकरून शेतकऱ्याला पीक घेतानाच त्याचं नियोजन करता येईल. ४. GST मधून सुटका: बी-बियाणे आणि शेती अवजारे महाग झाली आहेत. यावरचा जीएसटी पूर्णपणे रद्द करावा किंवा कमी करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होतेय आणि सरकार ती मान्य करण्याच्या मूडमध्ये दिसत आहे.
महिला आणि तरुणाईसाठी ‘गिफ्ट’
सोनं स्वस्त झालं की अर्धी लढाई जिंकल्यासारखं वाटतं, नाही का? गृहिणींसाठी आनंदाची बातमी म्हणजे, सोन्या-चांदीवरील ‘इम्पोर्ट ड्युटी’ कमी होण्याची चिन्हं आहेत, ज्यामुळे दागिने स्वस्त होऊ शकतात. यासोबतच महिलांसाठी एक खास स्वतंत्र ‘क्रेडिट कार्ड योजना’ ही येऊ शकते. दुसरीकडे, तरुणांना रोजगार आणि स्टार्टअप्ससाठी बँकांकडून सहज कर्ज मिळावं, यासाठी मोठे निर्णय अपेक्षित आहेत.
बजेटमधील महत्त्वाचे मुद्दे (Key Highlights):
- टॅक्स स्लॅब: आयकराची मर्यादा १४ लाखांपर्यंत वाढण्याची दाट शक्यता.
- शेतकरी सन्मान: पीएम किसान निधी ६ हजारांवरून थेट १२ हजार रुपये.
- सोनं-चांदी: आयात शुल्क कमी होणार, दागिने स्वस्त होणार.
- इंधन: पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यावर चर्चा.
- शेती कर्ज: विहिरी आणि शेडनेटसाठीच्या कर्जाचे व्याजदर कमी होणार.
- हमीभाव: ‘भावांतर योजना’ (हमीभाव आणि बाजारभावातील फरक मिळवून देणारी योजना) देशभरात लागू होऊ शकते.
- ज्येष्ठ नागरिक: रेल्वे सवलत पुन्हा सुरू आणि TDS मर्यादेत वाढ.
थोडक्यात काय? मित्रांनो, यंदाचं हे बजेट केवळ आकड्यांची जंत्री नसून, सर्वसामान्यांच्या खिशाला आणि मनाला दिलासा देण्याचा एक प्रयत्न दिसतोय. पायाभूत सुविधांपासून ते स्वयंपाकघरापर्यंत सरकार समतोल कसा राखतं, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल. घोषणा तर खूप झाल्या आहेत, आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते, याकडेच सगळ्यांचे डोळे लागले आहेत.
तुम्हाला काय वाटतं, या बजेटमध्ये सरकारने सर्वात आधी कशाला प्राधान्य द्यायला हवं— शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी की नोकरदारांना टॅक्समध्ये मोठी सूट? तुमचं प्रामाणिक मत खाली कमेंट्समध्ये नक्की सांगा!
