Cotton Market : कापूस उत्पादक शेतकरी तसेच कापड उद्योग या क्षेत्रात सतत आर्थिक अडचण द‍दिसत असते. यामध्ये कापड उद्योग क्षेत्रातील लोकांनी आता केंद्र सरकारकडे कापसाच्या दरावर योजना लागू करण्यात यावी. यामुळे शेतकरी अडचणी येणार का ? हेच आपण या बातमी द्वारे पाहणार आहोत.
कापसाच्या भावात वाढ | Cotton Market
महत्वाचे म्हणजे राज्यात केंद्र सरकारने ठरवलेला दर हा शेतकऱ्यांना कधीच मिळत नाही. यामुळे कापसाच्या दरात तफावत जाणवत आहे. यावर्षी केंद्र सरकारने हमीभाव मध्ये वाढ केली आहे. यामध्ये
मध्यम लांबीच्या कापसाला हमीभाव : ७ हजार ७१० रुपये
लांब धाग्याचा कापसाला भाव : ८ हजार ११० रुपये
या अगोदर मध्यम लांबीच्या कापसाला हमीभाव ७१२१ रु. तर लांब धाग्याचा कापसाला भाव ७ हजार ५२१ रुपये पर्यंत हमीभाव हा होता. साक्षात बाजारपेठेत यामध्ये १० ते १२ टक्कांनी शेतकऱ्यांना दर कमीच मिळत आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कापसाचे दर कमी
सध्याच्या परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कापसाचे दर हे कमी कमी आहेत. परंतू भारतात कापसाचे दर वाढलेले आहेत. यामुळे कापड्याची निर्यांत सुध्दा कमी होत आहे. तसेच यामध्ये कापूस उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडत आहे.
कापड उद्योगांचे मत, यामध्ये केंद्र सरकारने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करावी, बाजारभावनुसार शेतकऱ्यांनी आपला कापूस बाजारपेठेत विकावा तसेच हमीभाव योजना सुध्दा लागू करण्यात यावी. ज्यामुळे कापड उद्योग कंपन्याना स्वस्त दरात कापूस उपलब्ध होईल आणि शेतकऱ्यांना सुध्दा योग्य दर मिळेल.
कापूस आयातीवर ११ टक्के शुल्क
परदेशातून कापूस हा देशात येऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने ११ टक्के शुल्क आयातीवर लावले आहे. ज्यामुळे कापसाचे दर हे देशात टिकून राहत आहेत. जांणकरांच्या मते, बाहेर देशातील कापूस भारतापेक्षा कमी दरात उपलब्ध होत असल्यामुळे कापड उद्योग कंपन्या ११ टक्के शुल्क आयातीवरील हटवण्याची मागणी करत आहेत.
देशात कापसाची लागवड कमी होण्याची शक्यता
कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया यांच्या मते, जर देशात भावांतर योजना योग्य पध्दतीने लागू नाही झाली तर देशात कापसाची लागवड पुढील वर्षी खुप कमी होऊ शकते. यामुळे देशात कापूस उत्पादनात मोठी घट होईल तसेच बाहेर देशात कापसाची आयात ही मोठ्या प्रमाणात करावी लागेल.
कापसाला हमीभाव पेक्षा कमी दर
देशात कापसाचे दर ७ हजार ते ७५०० रुपये पर्यंत आहे जे हमीभावा पेक्षा कमी पाहयला मिळत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळत नाही. अश्याच प्रकारे शेतकऱ्यांना दर मिळत राहिला तर राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान किंवा कापसाची लागवड कमी होईल, असे मते कापड उद्योगांचे आहे.
कच्चा तेलाचे भाव, इतर देशाची मागणी, पॉलिस्टर दर अश्या गोष्टीचा प्रभाव कापसाच्या दरावर होत असतो. सर्वात महत्वाचे म्हणजे देशातील शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळणे गरजेचे आहे. भावांतर योजना लागू झाली तर कापसाच्या दरात स्थिरता निर्माण होऊ शकते.
7/12 Extract : सातबारा उतारा म्हणजे काय? | अंत्यत महत्वाची माहिती तुमच्यासाठी
कापड उद्योगांना तसेच शेतकऱ्यांना फायदा होईल असा निर्णय केंद्र सरकारने घ्यावा, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणीतून बाहेर येता येईल.
यावरीत शेतकऱ्यांचे मते काय आहे ? काय हे नक्की कमेंट मध्ये कळवा
Weather Update : राज्यात पुढील किमान 5 दिवसात पावसाचा जोर वाढणार
