तुम्ही कापसाचे भाव ९-१० हजार होतील म्हणून कापूस घरात साठवून ठेवलाय का? जर तुमचे उत्तर ‘हो’ असेल, तर ही बातमी तुमची झोप उडवू शकते. नक्की काय घडतंय कापूस बाजारात? जाणून घेऊया सविस्तर.
सध्या कापूस उत्पादक शेतकरी दुहेरी संकटात सापडलाय. एका बाजूला निसर्गाचा लहरीपणा आणि दुसऱ्या बाजूला सरकारचे धोरण. नुकत्याच समोर आलेल्या माहितीनुसार, आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत अशा दोन्ही पातळ्यांवर कापसाचे दर पडण्याचे संकेत मिळत आहेत.
सरकारचा निर्णय आणि आयातीचा फटका
कापसाचे भाव का पडत आहेत? याचं पहिलं मोठं कारण म्हणजे सरकारने घेतलेला एक निर्णय. सरकारने ३२ मिमी (32mm) आणि त्यापेक्षा जास्त लांबीच्या (Extra Long Staple) कापसावरचे ११% आयात शुल्क चक्क शून्य केले आहे.
सरकार म्हणतंय की हे फक्त लांब धाग्याच्या कापसासाठी आहे, पण तज्ज्ञांना वेगळीच भीती वाटतेय. या निर्णयाच्या नावाखाली ३०-३१ मिमीचा साधा कापूसही ‘लांब धागा’ म्हणून भारतात घुसवला जाण्याची दाट शक्यता आहे. जर अमेरिकन आणि ब्राझीलचा स्वस्त कापूस भारतात आला, तर आपल्या शेतकऱ्यांचा कापूस कोण घेणार? साहजिकच, यामुळे स्थानिक बाजारातले भाव गडगडले आहेत.
CCI ने हात आखडता घेतला?
दुसरा मोठा फटका बसलाय तो ‘सीसीआय’ (CCI – भारतीय कापूस महामंडळ) च्या भूमिकेमुळे. CCI ही बाजारातील सर्वात मोठा खेळाडू आहे. पण आता CCI ने स्वतःच कापसाची विक्री सुरू केली असून, विक्रीचे दर कमी केले आहेत.
जेव्हा सरकारच कमी दराने कापूस विकायला काढतं, तेव्हा खाजगी व्यापारी जास्त दर देऊन कापूस का घेतील? याचा परिणाम असा झालाय की, खुल्या बाजारात कापसाचे दर २०० ते ३०० रुपयांनी खाली आले आहेत. आणि धक्कादायक बातमी म्हणजे, येत्या काळात CCI हे दर अजून कमी करू शकते.
भारतीय शेतकरी vs अमेरिकन शेतकरी
आपला शेतकरी नक्की का मागे पडतोय? याचा विचार केला तर धक्कादायक वास्तव समोर येतं. ही लढाईच मुळात असमान आहे.
- जमीन: आपल्याकडे शेतकऱ्याकडे सरासरी २ ते ५ एकर जमीन आहे, तर अमेरिकेत एका शेतकऱ्याकडे ५०० एकरांपेक्षा जास्त रान आहे.
- उत्पादन: आपण जुन्या ‘बीजी-२’ बियाण्यांवर अवलंबून आहोत, जिथे हेक्टरी ५०० किलो उत्पादन निघतं. तिथे अमेरिकन शेतकरी प्रगत GM बियाणे वापरून हेक्टरी १५०० ते २००० किलो कापूस पिकवतो.
- सबसिडी: अमेरिकन सरकार त्यांच्या शेतकऱ्यांना प्रचंड सबसिडी देते, त्यामुळे ते कमी भावात कापूस विकू शकतात. आपल्याकडे मात्र उत्पादन खर्चच इतका वाढलाय की, कमी भावात विकणं शेतकऱ्याला परवडत नाही.
बांगलादेश हातचा गेला?
या सगळ्यात अमेरिकेने एक ‘गेम’ केलाय. भारताचा कापसाचा सर्वात मोठा ग्राहक ‘बांगलादेश’ आहे. पण अमेरिकेने बांगलादेशला ऑफर दिलीय की, “आमचा कापूस वापरा, आम्ही तुमच्या तयार कपड्यांवर टॅक्समध्ये सवलत देऊ.” त्यामुळे बांगलादेश आता भारताऐवजी अमेरिकेकडून कापूस घेतोय. याचा थेट फटका आपल्या निर्यातीला बसलाय.
तज्ज्ञ काय म्हणतात? (गोविंद वैराळे सरांचा सल्ला)
कापूस क्षेत्रातील ज्येष्ठ अभ्यासक गोविंद वैराळे यांच्या मते, शेतकऱ्यांनी आता सावध व्हायला हवं.
१. कापसाचे भाव ९००० च्या वर जाण्याची शक्यता आता मावळली आहे.
२. उलट, भाव अजून २००-३०० रुपयांनी पडू शकतात.
३. शेतकऱ्यांनी भाववाढीची वाट न पाहता, टप्प्याटप्प्याने कापूस विकून मोकळे व्हावे.
४. CCI लवकरच आपली खरेदी बंद करू शकते, त्याआधी नियोजन करा.
थोडक्यात पण महत्त्वाचं (Key Points):
- आयात शुल्कात कपात: ३२ मिमी कापसावरील ११% शुल्क माफ झाल्याने परदेशी कापसाची आवक वाढणार.
- CCI चा विक्री सपाटा: सीसीआयने कापूस स्वस्तात विकायला काढल्याने खाजगी बाजारात भाव ३०० रुपयांनी पडले.
- निर्यातीवर गदा: अमेरिका-बांगलादेश करारामुळे भारताची हक्काची बाजारपेठ हातातून जात आहे.
- तंत्रज्ञानात आपण मागे: जुन्या बियाण्यांमुळे आपला उत्पादन खर्च वाढलाय आणि उत्पन्न घटलंय.
- विक्रीचा सल्ला: भाव वाढण्याची वाट पाहण्यापेक्षा, सध्याच्या दरात माल विकणे हिताचे ठरेल.
शेतकरी मित्रांनो, ही सर्व परिस्थिती पाहता, तुम्हाला काय वाटते? सरकारने आता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात ‘भावांतर योजने’चे पैसे जमा करावेत का? की नवीन तंत्रज्ञान आणून उत्पादन वाढीवर भर द्यावा? तुमचे मत कमेंटमध्ये नक्की मांडा.
marathi bigg boss
सचिन पोपळघट गेल्या ८ वर्षांपासून कृषी अभ्यासक म्हणून कार्यरत असून, 'शेतकरी हाच खरा 'marathi bigg boss' या ध्येयाने मी काम करत आहे. तंत्रज्ञान आणि शेतीची सांगड घालून, सरकारी योजना व पीक विम्याची अचूक माहिती सोप्या भाषेत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे हाच माझा उद्देश आहे. ८ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आणि जमिनीवरची माहिती यामुळे हजारो शेतकऱ्यांचा विश्वास सार्थ ठरवत आहे
