(लेखक: ज्येष्ठ कृषी पत्रकार | आपला बळीराजा ब्लॉग) तारीख: १३ जानेवारी २०२६
शेतकरी मित्रांनो, राम राम!
Farmer Income : २०२५ साल आता मावळतीला लागलंय आणि नवीन वर्षाचे वेध लागले आहेत. भिंतीवरचं कॅलेंडर बदलण्याची वेळ आली आहे, पण आपल्या नशिबाचं काय? दरवर्षीप्रमाणे “नवीन वर्ष सुखाचं जावो” असा शुभेच्छांचा पाऊस सोशल मीडियावर पडेल, व्हॉट्सॲपवर मेसेजेसचा खच पडेल. पण खरंच सरलेलं वर्ष शेतकऱ्यांसाठी सुखाचं होतं का? आणि येणाऱ्या २०२६ कडून आपण काय अपेक्षा ठेवायच्या? आजच्या या विशेष आणि सविस्तर लेखात आपण फक्त वरवरच्या गप्पा मारणार नाही आहोत, तर थेट आपल्या काळजाला भिडणाऱ्या प्रश्नांवर, आणि विशेषतः शेतकऱ्यांचे उत्पन्न या ज्वलंत विषयावर चर्चा करणार आहोत.
हे वर्ष आपल्यासाठी ‘आस्मानी आणि सुलतानी’ अशा दोन्ही संकटांनी गाजलं. एकीकडे मॉन्सूनने सरासरी ओलांडली, काही ठिकाणी पावसाने पिकांना जीवदान दिलं तर काही ठिकाणी अतिवृष्टीने महाराष्ट्राला अक्षरशः झोडपून काढलं. कोकणापासून विदर्भापर्यंत आणि खानदेशापासून पश्चिम महाराष्ट्रापर्यंत, निसर्गाचा कोप आपण अनुभवला. दुसरीकडे, सरकारने नुसत्या पोकळ घोषणा करून आपली बोळवण केली. बांधावर जाऊन पाहिलं तर चित्र भयावह आहे. कोठारं धान्याने तुडुंब भरली आहेत, आकडेवारी सांगते की देश अन्नाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झालाय, पण तो अन्न पिकवणारा बळीराजा मात्र उपाशीच आहे. त्याचा खिसा फाटकाच राहिलाय.
देशाच्या कृषी क्षेत्राचं २०२५ मधलं हे ‘प्रगती पुस्तक’ (Report Card) वाचताना तुमच्या लक्षात येईल की ‘भारतात शेती फायदेशीर आहे का?’ या प्रश्नाचं उत्तर शोधणं किती कठीण आणि गुंतागुंतीचं झालंय. चला तर मग, २०२५ च्या या कृषी पर्वाचा आणि शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणाचा सविस्तर पंचनामा करूया.
१. उत्पादनाचा विक्रम आणि भावाचा दुष्काळ: एक महाभयंकर शोकांतिका
मित्रांनो, सरकारी आकडेवारी पाहिली तर वाटतं की देशात रामराज्य आलंय. २०२४-२५ या पीक वर्षात देशाचं अन्नधान्य उत्पादन ७.४ टक्क्यांनी वाढून विक्रमी ३५७.७३ दशलक्ष टनांवर पोहोचलं आहे. ही वाढ नक्कीच कौतुकास्पद आहे. भारताच्या इतिहासात एवढं धान्य कधीच पिकलं नव्हतं. फळं आणि भाज्यांचे उत्पादनही चार टक्क्यांनी वाढून ३६९.५ दशलक्ष टन झालं.
पण या ‘रेकॉर्ड ब्रेक’ उत्पादनाचं दुसरं, काळं वास्तव काय आहे? ज्या वेळी बाजारात बळीराजाचा माल येतो, नेमकं त्याच वेळी दर का कोसळतात? याला आपण ‘बंपर प्रॉडक्शनचा शाप’ म्हणायचं का? अर्थशास्त्राचा साधा नियम आहे, मागणी आणि पुरवठा. पण शेतकऱ्याच्या बाबतीत हा नियम नेहमीच उलटा का पडतो?
- पुरवठा वाढला, मागणी घटली: गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन बाजारात आल्याने व्यापाऱ्यांनी मातीमोल भावाने खरेदी सुरू केली. सोयाबीन असो की कापूस, जेव्हा शेतकऱ्याच्या घरात माल आला, तेव्हा बाजारभाव पडले.
- साठवणुकीचा अभाव: आजही आपल्याकडे कोल्ड स्टोअरेजची (शीतगृहांची) वानवा आहे. त्यामुळे नाशवंत माल, विशेषतः भाजीपाला, कवडीमोल भावाने विकावा लागला किंवा रस्त्यावर फेकावा लागला.
- उत्पादन खर्चात वाढ: खतं, बियाणं, मजुरी, डिझेल यांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. उत्पादन वाढलं, पण उत्पादन खर्च त्याहून जास्त वेगाने वाढला. त्यामुळे हाती आलेलं उत्पन्न हे निव्वळ मृगजळ ठरलं.
थोडक्यात सांगायचं तर, उत्पादन आहे पण भाव मात्र मिळत नाहीये, आणि इथंच शेतकऱ्यांची खरी आर्थिक कोंडी झालेली आहे.
२. टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा (TOP): स्वप्नांचा चुराडा
२०२४ मध्ये ज्या पिकांनी शेतकऱ्याला चार पैसे मिळवून दिले, त्याच पिकांनी २०२५ मध्ये शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणलं. ‘ऑपरेशन ग्रीन’ अंतर्गत ज्या टोमॅटो, कांदा आणि बटाट्याला (TOP) प्राधान्य दिलं जातं, त्यांची अवस्था काय झाली?
- टोमॅटो: आठवतंय ना २०२४? टोमॅटोचे दर २०० रुपये किलोपर्यंत गगनाला भिडले होते. त्या आशेवर आणि लोभापोटी हजारो शेतकऱ्यांनी २०२५ मध्ये टोमॅटोची लागवड केली. पण झालं काय? २४ टक्क्यांनी दर कोसळले. ३ ते ४ रुपये किलोने टोमॅटो विकण्याची वेळ आली. कित्येक शेतकऱ्यांनी तर तोडणीचा खर्च परवडत नाही म्हणून उभ्या पिकात जनावरे सोडली किंवा रोटर फिरवला.
- कांदा आणि बटाटा: हीच गत कांदा आणि बटाट्याची झाली. ‘क्रिस्टल इंटेलिजन्स’च्या रिपोर्टनुसार, रब्बी हंगामात कांद्याचे दर ३८ टक्क्यांनी तर बटाट्याचे दर ३४ टक्क्यांनी खाली आले. कांदा निर्यात बंदी उठवण्यात झालेला उशीर आणि धोरणातील अनिश्चितता यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागला.
जेव्हा शेतकरी प्रश्न विचारतो की “शेतीतून किती उत्पन्न मिळते?”, तेव्हा त्याला अशा अनिश्चिततेचं उत्तर द्यावं लागतं. एका वर्षी राजा आणि दुसऱ्या वर्षी रंक, अशी ही जुगाराची शेती झाली आहे.
३. हमीभावाचं गणित आणि सोयाबीनची रड
सरकार दरवर्षी मोठ्या दिमाखात खरीप आणि रब्बी हंगामापूर्वी पिकांचे हमीभाव (MSP) जाहीर करते. टीव्हीवर बातम्या येतात, नेते मुलाखती देतात. पण तो हमीभाव शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष मिळतो का? सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची अवस्था तर सांगायला नको.
- कागदी वाघ: हमीभाव असूनही बाजारभाव बेंचमार्क दरापेक्षा खाली आहेत. उदाहरणादाखल, सोयाबीनचा हमीभाव ४८९२ रुपये असेल, तर बाजारात व्यापारी ३८०० ते ४००० रुपयांनी मागतो.
- खरेदी केंद्रांचा गोंधळ: सरकारी खरेदी केंद्रावर जावं तर तिथे १७६० भानगडी. कधी बारदाना नाही, कधी ओलावा (Moisture) जास्त आहे सांगून माल नाकारला जातो, तर कधी ऑनलाईन पोर्टल बंद आहे. शेतकऱ्याला आपला माल घेऊन दोन-दोन दिवस केंद्राबाहेर रांगेत उभं राहावं लागतं.
- खाजगी व्यापाऱ्यांचे फावते: पैशाची नड असल्याने आणि सरकारी केंद्राच्या कटकटीला कंटाळून, नाईलाजाने शेतकऱ्याला खाजगी व्यापाऱ्याला हमीभावापेक्षा ५००-१००० रुपये कमी दरात माल विकावा लागतो.
म्हणजेच, हमीभाव हे फक्त कागदावरचे आकडे आहेत, जमिनीवरचं वास्तव वेगळंच आहे.
४. सखोल विश्लेषण: शेतकरी उत्पन्न आणि तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे
आता आपण या लेखाच्या गाभ्याकडे वळूया. इंटरनेटवर आणि लोकांच्या मनात शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाबद्दल अनेक प्रश्न असतात. आपण एकेका प्रश्नाचा सविस्तर समाचार घेऊ.
अ) शेतकऱ्याचे वार्षिक उत्पन्न किती आहे? (What is the annual income of a farmer?)
हा प्रश्न जितका साधा वाटतो, तितकाच तो गुंतागुंतीचा आहे. सरकारी दाव्यांनुसार २०२४-२५ पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं उद्दिष्ट होतं. पण २०२५ सरतानाही हे स्वप्नच राहिलं आहे.
वास्तविक पाहता, भारतात शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मोठी तफावत आहे. पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील बागायतदार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न तुलनेने जास्त आहे, तर विदर्भ, मराठवाडा, बुंदेलखंड येथील कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे उत्पन्न अत्यंत नगण्य आहे. विविध संस्थांच्या आणि कृषी तज्ज्ञांच्या सर्वेक्षणानुसार, एका लहान आणि अल्पभूधारक (२ एकरापेक्षा कमी जमीन असलेल्या) शेतकऱ्याचं वार्षिक सरासरी उत्पन्न आजही १ ते १.५ लाख रुपयांच्या घरातच रेंगाळत आहे.
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, जेव्हा आपण विचारतो की ‘शेतकऱ्याचे वार्षिक उत्पन्न किती आहे?’, तेव्हा त्यात केवळ शेतीतून मिळणारं उत्पन्न नाही, तर मजुरी, पशुपालन आणि इतर लहान-सहान व्यवसायातून येणारं उत्पन्नही मोजावं लागतं. दुर्दैवाने, ‘निव्वळ शेतीतून’ (Net Income from Cultivation) हाती उरणारी रक्कम अनेकदा उणे (Negative) किंवा नाममात्र असते.
ब) शेतकऱ्याचे सरासरी उत्पन्न किती आहे? (What is the average income of a farmer?)
जर आपण महिन्याचा हिशोब केला, तर धक्कादायक सत्य समोर येतं. एनएसएसओ (NSSO) च्या मागील काही अहवालांचा (SAS Reports) आणि २०२५ च्या महागाईचा विचार केला, तर शेतकऱ्याचे सरासरी मासिक उत्पन्न १०,००० ते १२,००० रुपयांच्या आसपास असण्याचा अंदाज आहे.
यातून काय समजते? १. एका अकुशल कामगाराला किंवा शिपायाला मिळणाऱ्या पगारापेक्षाही हे उत्पन्न कमी आहे. २. या १०-१२ हजार रुपयांत ५-६ माणसांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण, औषधपाणी आणि लग्नसमारंभ सर्व भागवायचे असते. ३. या उत्पन्नातील मोठा वाटा (सुमारे ५०%) हा कर्जाचे हप्ते फेडण्यात आणि खत-बियाण्यांच्या उधारीत जातो. त्यामुळे ‘शिल्लक’ शून्यच राहते, किंबहुना कर्ज वाढतच जाते.
क) शेतकऱ्याला सर्वात जास्त पगार किती असतो? (What is the highest salary a farmer gets?)
अनेकदा नोकरदार लोक किंवा शहरी तरुण विचारतात की ‘शेतकऱ्याला सर्वात जास्त पगार किती असतो?’. मित्रांनो, इथेच मूळ गफलत होते. शेतकऱ्याला ‘पगार’ (Salary) नसतो. त्याला मिळतो तो ‘नफा’ किंवा ‘तोटा’. आणि नफा हा पावसाच्या लहरीवर, बाजाराच्या भावावर आणि सरकारच्या धोरणावर अवलंबून असतो.
तरीही, काही अपवादात्मक उदाहरणे आहेत. जे शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञान (Polyhouse), निर्यातक्षम द्राक्षे, डाळिंब, किंवा विदेशी भाजीपाला (Exotic Vegetables) पिकवतात, त्यांचे उत्पन्न वर्षाला १० लाखांपासून ते १ कोटींपर्यंत असू शकते. पण असे शेतकरी एकूण शेतकऱ्यांच्या १ टक्क्यापेक्षाही कमी आहेत. एका बागायतदार शेतकऱ्याला चांगल्या वर्षी २०-२५ लाख मिळू शकतात, पण पुढच्याच वर्षी गारपिटीने किंवा रोगामुळे तो ५० लाखांच्या कर्जातही बुडू शकतो. त्यामुळे शेतीत ‘फिक्स पगार’ ही संकल्पनाच चुकीची आणि दिशाभूल करणारी आहे.
ड) भारतात शेती फायदेशीर आहे का? (Is farming profitable in India?)
हा यक्षप्रश्न आहे. ‘भारतात शेती फायदेशीर आहे का?’ याचं उत्तर एका शब्दात देता येणार नाही. ते ‘हो’ आणि ‘नाही’ असं दोन्ही आहे.
- हो, शेती फायदेशीर आहे, जर:
- तुमच्याकडे मुबलक पाणी आणि सिंचन सुविधा असतील.
- तुमच्याकडे साठवणुकीची क्षमता (Godown/Cold Storage) असेल, जेणेकरून भाव पडल्यावर तुम्ही माल रोखून धरू शकाल.
- तुम्ही स्वतः विक्री व्यवस्थापन (Marketing) करत असाल किंवा प्रक्रिया उद्योग (Processing Unit) चालवत असाल.
- तुम्ही गट शेती किंवा FPO च्या माध्यमातून संघटित असाल.
- नाही, शेती तोट्याची आहे, जर:
- तुम्ही फक्त पावसाच्या भरवश्यावर पारंपरिक पिके (ज्वारी, बाजरी, सोयाबीन) घेत असाल.
- तुम्ही पूर्णपणे हमीभावावर किंवा व्यापाऱ्यांच्या दयेवर अवलंबून असाल.
- तुमच्याकडे जोखीम घेण्याची क्षमता नसेल.
आजची परिस्थिती पाहता, भारतातील ८६% पेक्षा जास्त शेतकरी हे ‘लहान आणि सीमांत’ (Small and Marginal) आहेत. त्यांच्यासाठी आणि कोरडवाहू भागातील शेतकऱ्यांसाठी सद्यस्थितीत शेती हा तोट्याचा सौदा ठरत आहे, हे नाकारता येणार नाही.
ई) शेतीतून किती उत्पन्न मिळते? (How much income does farming yield?)
हे पूर्णपणे पिकावर अवलंबून आहे.
- ऊस: एकरी साधारणपणे ५० ते ८० हजार रुपये निव्वळ नफा (१८ महिन्यांचे पीक).
- सोयाबीन/कापूस: एकरी १० ते २५ हजार रुपये (हवामान चांगले असल्यास), अन्यथा अनेकदा खर्चही निघत नाही.
- भाजीपाला: नफा प्रचंड होऊ शकतो (एकरी १ लाख+), पण जोखीमही १००% आहे. भाव पडले तर हातात काहीच येत नाही.
५. आयात-निर्यात धोरण: शेतकऱ्याच्या ताटात माती कालवणारे निर्णय
आपल्या दुःखाचं अजून एक मोठं कारण म्हणजे सरकारचं धरसोड वृत्तीचं आयात-निर्यात धोरण.
- आपण १५ ते १८ टक्के डाळी आणि ५७ टक्के खाद्यतेल आयात करतो.
- २०२४-२५ मध्ये भारताने तब्बल १६.१ दशलक्ष टन खाद्यतेल (पामतेल, सोयातेल) आयात केलं, ज्याची किंमत १.६१ लाख कोटी रुपये आहे.
विचार करा, जर हेच १.६१ लाख कोटी रुपये आपल्या देशातील तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन (Bonus/Subsidy) देण्यासाठी वापरले असते, तर चित्र वेगळं नसतं का? जेव्हा देशात सोयाबीन आणि मोहरीचं पीक बाजारात येतं, नेमक्या त्याच वेळी सरकार बाहेरून स्वस्त तेलावरील आयात शुल्क (Import Duty) कमी करतं. यामुळे बाहेरचं तेल स्वस्त होतं आणि स्थानिक शेतकऱ्यांचे भाव पडतात. हे ‘आत्मनिर्भर’ भारताचं लक्षण नक्कीच नाही. हे तर शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवण्यासारखं आहे.
६. कर्जाचा विळखा आणि सीबिल (CIBIL) ची नाहक सक्ती
नाबार्डच्या आकडेवारीनुसार आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये कृषी क्षेत्राला ३२.५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज मिळण्याची शक्यता आहे. आकडा ऐकून छाती फुगते, पण बँकेत गेल्यावर हवा निघते.
- सीबिलचा जाच: पीक कर्ज हे शेतकऱ्याचा हक्क आहे, ते व्यापारी कर्ज नाही. पण बँका आता शेतकऱ्यांकडेही ‘सीबिल स्कोअर’ची (CIBIL Score) सक्ती करत आहेत. दुष्काळात किंवा अतिवृष्टीत ज्याचं कर्ज थकलं, त्याचा सीबिल खराब होतो. मग त्याला नवीन कर्ज नाकारलं जातं. ही क्रूर चेष्टा नाही तर काय आहे?
- सावकारी पाश: बँकेच्या दारात अपमानित झालेला शेतकरी पुन्हा गावातील खाजगी सावकाराच्या आणि मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या जाळ्यात अडकतो. तिथं व्याजाचा दर इतका असतो (महिना ३ ते ५ टक्के) की पिढ्यान् पिढ्या ते कर्ज फिटत नाही. शेवटी जमिनी विकण्याची वेळ येते.
७. आशेचा किरण: २०२६ कडे पाहताना आणि उपायांची दिशा
मित्रांनो, नुसतं रडत बसून चालणार नाही. अंधार कितीही गडद असला तरी दिव्याची वात तेवत ठेवावी लागते. २०२५ कडून धडा घेऊन आपल्याला २०२६ साठी सज्ज व्हावं लागेल. ज्येष्ठ पत्रकार म्हणून आणि तुमच्यातलाच एक म्हणून मला काही गोष्टी प्रकर्षाने मांडाव्याशा वाटतात:
१. पशुधनाचा आधार घ्या (Livestock is Life): शेतीच्या एकूण उत्पन्नात पिकांचा वाटा ५५% असला तरी, पशुधन क्षेत्राचा (दूध, अंडी, मांस, शेळीपालन) वाटा ३० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. ज्या शेतकऱ्याकडे ४-५ शेळ्या किंवा २ दुभती जनावरे आहेत, तो या संकटातही तग धरून आहे. त्याचा रोजचा प्रपंच थांबत नाही. त्यामुळे फक्त शेतीवर अवलंबून न राहता पूरक व्यवसाय कराच.
२. डिजिटल शेतीचा वापर: केंद्र सरकारने १६ राज्यांमध्ये ७४ दशलक्ष शेतकरी ओळख प्रमाणपत्र (Farmer ID) जारी केली आहेत. ‘ॲग्रीस्टॅक’ अंतर्गत पीक नोंदणी, सातबारा डिजिटल होत आहे. याचा फायदा घेण्यासाठी आपणही स्मार्टफोन आणि इंटरनेटचा वापर फक्त मनोरंजनासाठी न करता, बाजारभाव पाहण्यासाठी आणि हवामान समजून घेण्यासाठी करायला हवा.
३. प्रक्रिया उद्योगाकडे वळा: टोमॅटो फेकून देण्यापेक्षा त्याची प्युरी, केचप किंवा वाळवून पावडर करता येईल का? कांदा चाळीत साठवून ठेवता येईल का? याचा विचार एकट्याने करण्यापेक्षा ‘गट शेती’च्या माध्यमातून करायला हवा. १० शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन छोटी मशिनरी घेतली तर हे शक्य आहे.
४. खर्च कमी करा: उत्पादन वाढवण्यापेक्षा उत्पादन खर्च कसा कमी करता येईल (नैसर्गिक शेती, घरचे बियाणे, जिवामृत) याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
निष्कर्ष: आता चेंडू सरकारच्या कोर्टात!
एकूणच काय, तर २०२५ मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दबावाखालीच राहिलं. महागाई वाढली, डिझेल वाढलं, मजुरी वाढली पण पिकाचा भाव तिथेच राहिला किंवा कमी झाला. आता नवीन वर्षात, २०२६ मध्ये, केंद्र आणि राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी नुसत्या घोषणा न करता ठोस पावलं उचलली पाहिजेत.
- पायाभूत सुविधा आणि रखडलेले सिंचन प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावेत.
- आयात-निर्यात धोरणात स्थिरता आणावी (कमीत कमी ५ वर्षांचे धोरण असावे).
- हमीभावाचा कायदा कडक करावा आणि हमीभावापेक्षा कमी दरात खरेदी हा गुन्हा ठरवावा.
शेतकरी मित्रांनो, हीच खरी पुढील टप्प्यातली कृषी सुधारणा ठरेल. जोपर्यंत शेतकरी खऱ्या अर्थाने श्रीमंत होत नाही, तोपर्यंत देश महासत्ता होऊ शकत नाही, हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे.
शेवटी तुम्हाला एकच प्रश्न: २०२५ मधील सरकारच्या कामगिरीवर तुम्ही समाधानी आहात का? आणि २०२६ मध्ये तुमच्या मते शेतीत कोणता बदल सर्वात आधी व्हायला हवा? जेणेकरून तुमचं उत्पन्न वाढेल?
तुमची जळजळीत आणि प्रामाणिक प्रतिक्रिया खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. हा लेख जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांपर्यंत आणि व्हॉट्सॲप ग्रुप्सवर शेअर करा म्हणजे बळीराजाचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचेल!
– तुमचाच, ज्येष्ठ कृषी पत्रकार (आपला बळीराजा )
