मंडळी, नमस्कार!
सध्या देशभरात आणि जागतिक बाजारात एकाच गोष्टीची चर्चा रंगली आहे, ती म्हणजे नुकताच झालेला India US Trade Deal. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरचा आयात कर (Import Duty) ५० टक्क्यांवरून थेट १८ टक्क्यांवर आणला आहे. ही बातमी ऐकायला वरकरणी खूप गोड वाटतेय, नाही का? पण थांबा! या निर्णयामागे नक्की काय राजकारण आणि अर्थकारण दडलंय, हे समजून घेणं गरजेचं आहे.
हे यश आहे की ‘पिक्चर अभी बाकी है’? चला, या India US Trade Deal चे सविस्तर विश्लेषण करूया.

गोंधळ नक्की काय आहे? (ट्रम्प विरुद्ध भारत सरकार)
सध्या चित्र थोडं धूसर आहे आणि दोन्ही बाजूंकडून वेगवेगळे दावे केले जात आहेत:
- डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दावा: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मते, भारताने त्यांच्या सर्व अटी मान्य केल्या आहेत. आता भारत अमेरिकन वस्तूंवर (अगदी शेतीमालावरही) ‘शून्य टक्के’ (०%) टॅक्स लावेल. ट्रम्प उत्साहाने म्हणाले की, “भारताची बाजारपेठ आता आमच्या शेतकऱ्यांसाठी पूर्ण उघडली आहे.”
- भारत सरकारची भूमिका: दुसरीकडे, भारताचे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केलंय की, “आम्ही आमची शेती आणि दुग्धव्यवसाय (Dairy) यांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांना पूर्ण संरक्षण दिलं आहे.” आता प्रश्न असा पडतो की, नक्की खरं कोण बोलतंय? कराराचे अधिकृत कागदपत्रं समोर येत नाहीत, तोपर्यंत हा सस्पेन्स कायम राहणार आहे.
आकड्यांचा खेळ: या Deal मध्ये फायदा कुणाचा?
जरा व्यवहारी भाषेत बोलूया. India US Trade Deal चे हे गणित समजून घ्या:
- आधीची स्थिती: भारत अमेरिकन वस्तूंवर सरासरी १७% टॅक्स लावत होता आणि अमेरिका आपल्या वस्तूंवर सरासरी ३.५% टॅक्स लावत होती.
- सध्याची स्थिती: भारत अमेरिकन वस्तूंवर ०% टॅक्स लावेल (जर ट्रम्प यांचा दावा खरा असेल तर), पण अमेरिका आपल्यावर १८% टॅक्स घेईल.
म्हणजे साधं गणित केलं तर, आपण त्यांच्यासाठी दरवाजे पूर्ण उघडे (०% टॅक्स) केलेत, पण त्यांनी आपल्यासाठी फक्त खिडकी उघडली आहे (१८% टॅक्स). त्यामुळे कागदावर तरी हा करार अमेरिकेच्या जास्त फायद्याचा दिसतोय.
महत्त्वाचे: ट्रम्प यांनी असाही दावा केलाय की भारत आता रशियाकडून तेल घेणं थांबवेल आणि अमेरिकेकडून ५०० अब्ज डॉलर्सची खरेदी करेल. यावर पंतप्रधान मोदींनी मौन बाळगलं आहे, जे खूप काही सांगून जातं.
पण… शेतकऱ्यांसाठी आणि कापड उद्योगासाठी ‘अच्छे दिन’?
नाण्याच्या दुसऱ्या बाजूला आशेचा किरण नक्कीच आहे. हा India US Trade Deal काही विशिष्ट क्षेत्रांसाठी गेमचेंजर ठरू शकतो:
१. कापड उद्योग (Textile Industry)
अमेरिकेने चीनच्या कापडावर ३०-३४% आणि व्हिएतनाम/बांगलादेशवर २०% टॅक्स लावला आहे. त्या तुलनेत भारतावर आता फक्त १८% टॅक्स असेल.
- फायदा: अमेरिकेत भारतीय कपडे स्वस्त मिळतील.
- परिणाम: चीनपेक्षा आपली मागणी वाढेल आणि भारतीय टेक्सटाईल कंपन्यांना मोठी बाजारपेठ मिळेल.
२. शेतकरी (Farmers)
जर कापड निर्यात वाढली, तर देशांतर्गत कापसाला मागणी वाढेल. पर्यायाने आपल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगले भाव मिळू शकतात. तसेच, कोळंबी आणि मासे निर्यातीवरील टॅक्सही ५०% वरून १८% झाल्याने या क्षेत्रालाही मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या बातमीचे महत्त्वाचे मुद्दे (Key Points):
- शुल्कात कपात: अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील आयात शुल्क ५०% वरून १८% केले आहे.
- भारताची अट: त्याबदल्यात भारत अमेरिकन वस्तूंवर ०% शुल्क लावेल, असा अमेरिकेचा दावा आहे.
- शेतीवर संभ्रम: अमेरिका म्हणतेय शेतीमाल करमुक्त झाला, तर भारत सरकार म्हणतंय आम्ही शेतकऱ्यांना संरक्षण दिलंय.
- कापड उद्योगाला संधी: चीन आणि इतर देशांच्या तुलनेत भारतावर कमी टॅक्स असल्याने निर्यात वाढू शकते.
- रशियन तेल: भारत रशियाकडून तेल खरेदी थांबवणार? यावर अद्याप अधिकृत दुजोरा नाही.
- भविष्यातील खरेदी: भारत अमेरिकेकडून ५०० अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू (ऊर्जा, तंत्रज्ञान) खरेदी करेल, अशी अपेक्षा.
निष्कर्ष: विजय की तडजोड?
मित्रांनो, अमेरिकेने आधी ५०% टॅक्सची भीती दाखवली आणि नंतर आपल्याला १८% वर आणलं. त्याबदल्यात आपल्याकडून ०% टॅक्सची सवलत घेतली. India US Trade Deal कडे पाहताना हे स्पष्ट होतंय की हा पूर्णपणे भारताचा विजय नाही, पण पूर्णपणे तोटाही नाही. कापड उद्योगासारख्या क्षेत्रांना नक्कीच फायदा होईल, पण इतर क्षेत्रांवर काय परिणाम होतो हे येणारा काळच ठरवेल.
तुम्हाला काय वाटतं? हा भारताचा मुत्सद्दी विजय आहे की आपण अमेरिकेच्या दबावाखाली झुकलो आहोत? तुमचं मत खाली कमेंटमध्ये नक्की मांडा!