मित्रांनो, स्वयंपाकघरात कांदा चिरताना आपल्या डोळ्यांतून पाणी येणं अगदी साहजिक आहे. पण सध्या हाच कांदा पिकवणाऱ्या आपल्या बळीराजाच्या डोळ्यांतून मात्र हतबलतेचे अश्रू वाहत आहेत.
एकीकडे निसर्गाचा लहरीपणा आणि दुसरीकडे पार गडगडलेले बाजारभाव, यामुळे महाराष्ट्रातला कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या भयानक आर्थिक संकटात सापडलाय. ज्या कांद्याने कधीकाळी शेतकऱ्याला चार पैसे मिळवून दिले, तोच कांदा आज त्याला कर्जाच्या खाईत का ढकलतोय? चला, हे थोडं सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
कांद्याचे कोलमडलेले अर्थशास्त्र
विचार करा, तुम्ही एखादा व्यवसाय करताय आणि एखादी वस्तू बनवायला तुम्हाला १० रुपये खर्च येतोय. पण बाजारात ती वस्तू तुम्हाला चक्क ५ रुपयांना विकावी लागली, तर तुमचं काय होईल? शेतकऱ्यांसोबत सध्या नेमकं हेच घडतंय.
उत्पादन खर्च विरुद्ध मिळणारा बाजारभाव
- खिशाला बसणारी झळ: बियाणे, खते आणि मजुरी असा सगळा हिशोब केला, तर एक किलो कांदा पिकवायला शेतकऱ्याला साधारण १२ ते १३ रुपये (काहींच्या मते २० रुपयांपर्यंत) खर्च येतो.
- हाती येणारी निराशा: पण आज बाजारात कांदा घेऊन गेल्यावर त्याला किलोमागे जेमतेम ८ ते १० रुपये मिळतायत.
- नुकसानीचं गणित: म्हणजे नफा तर सोडाच, पण स्वतःच्या खिशातून घातलेले पैसेही परत मिळत नाहीयेत. हा अक्षरशः तोट्याचा सौदा झालाय.
शेतकरी या संकटात का सापडला आहे?
आता तुम्हाला प्रश्न पडेल की असं का होतंय? यामागे फक्त निसर्ग नाही, तर आपली सिस्टीमही तेवढीच जबाबदार आहे.
शेतीतील वाढलेली प्रचंड महागाई
आजकाल शेती करणं अजिबात सोपं राहिलेलं नाही. खतांच्या गोण्यांचे भाव गगनाला भिडलेत. पूर्वी ३०० रुपयांत मिळणारी खताची गोणी आता हजाराच्या पुढे गेलीये.
मजुरीचा खर्चही प्रचंड वाढलाय. महिला मजुरांना दिवसाला ३०० रुपये, तर पुरुष मजुरांना ५०० रुपये रोजंदारी द्यावी लागते. ट्रॅक्टरमध्ये कांद्याची एक पिशवी टाकायची म्हटलं, तरी १० रुपये मोजावे लागतात.
सरकारी धोरणे आणि नाफेडचा (NAFED) फटका
या सगळ्यात सरकारी धोरणांचा फटका शेतकऱ्याला सर्वात जास्त बसतोय. कसं ते खालील मुद्द्यांवरून समजेल:
- आयातीचा फटका: बाजारात कांद्याला थोडा चांगला भाव मिळायला लागला की सरकार लगेच बाहेरच्या देशातून कांदा आयात करतं. यामुळे आपल्या शेतकऱ्यांचा कांदा मातीमोल भावाने विकला जातो.
- नाफेडची अडचण: शेतकरी एप्रिलमध्ये कांदा चाळीत साठवतो आणि सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये विकायला काढतो. नेमक्या याच वेळी सरकारी संस्था ‘नाफेड’ आपला साठवलेला कांदा बाजारात अगदी १० रुपये किलोने विकायला आणते. मग शेतकऱ्याचा २०-२२ रुपयांचा कांदा कोण घेणार?
- वजनातील घट: चार-पाच महिने कांदा चाळीत साठवल्यामुळे त्याचं वजन जवळपास ४० टक्क्यांनी कमी होतं. म्हणजे इकडे वजनातही नुकसान आणि तिकडे भावातही नुकसान!
या संकटाचे शेतकऱ्यांवर होणारे परिणाम
हे सगळं वाचतानाच आपल्याला किती धक्का बसतोय, तर जे शेतकरी हे प्रत्यक्ष भोगतायत त्यांची काय अवस्था असेल?
कर्जाचा डोंगर आणि नैराश्य
उत्पादन खर्चही न निघाल्याने बँकांचे आणि सावकारांचे हप्ते कसे भरायचे, हा मोठा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहतो. सरकार फक्त निवडणुका आल्या की कर्जमाफीची गाजरं दाखवतं.
प्रत्यक्षात काहीच मदत मिळत नसल्याने शेतकरी हतबल होतो. याच निराशेपोटी अनेक शेतकरी आत्महत्येसारखा नको तो विचार करू लागतात. हे खरंच खूप दुर्दैवी आहे.
यावर मार्ग काय? (संभाव्य उपाय आणि मागण्या)
आता नुसती समस्या मांडून चालणार नाही, तर यावर काहीतरी मार्ग काढलाच पाहिजे.
सरकारने उचलावीत अशी तातडीची पावले
- थेट मदत: उत्पादन खर्च आणि बाजारभाव यात जे नुकसान होतंय, ती रक्कम सरकारने थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अनुदान म्हणून जमा केली पाहिजे.
- निर्यातीला प्रोत्साहन: नाफेडने आपला कांदा इथल्या बाजारात विकून भाव पाडण्यापेक्षा तो परदेशात निर्यात करावा. यामुळे स्थानिक बाजारात शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळेल.
- स्थिर धोरण: सरकारने वारंवार आयात-निर्यातीचे नियम बदलू नयेत. वर्षभर एकच स्थिर धोरण असावं.
- कांद्याला हमीभाव: उसाला जसा भाव ठरलेला असतो, तसाच कांद्यालाही उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य हमीभाव (MSP) मिळायलाच हवा.
निष्कर्ष: मित्रांनो, थोडक्यात सांगायचं तर, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा हा प्रश्न एका दिवसाचा नाहीये. हे वर्षानुवर्षे चालत आलेलं दुष्टचक्र आहे.
जोपर्यंत सरकार कायमस्वरूपी उपाययोजना करत नाही आणि शेतकऱ्याला त्याच्या घामाचे योग्य दाम मिळवून देणारी व्यवस्था उभी करत नाही, तोपर्यंत हे थांबणार नाही. शेवटी ‘शेतकरी जगला, तरच देश जगेल’ हे आपण कधीच विसरता कामा नये.
बाजारात कांदा मातीमोल, तरीही हमीभाव (MSP) का नाही? शेतकऱ्यांची मोठी कोंडी.
