CAI Demand: गेल्या तीन ते दोन वर्षा पासून देशात निर्यात कमी प्रमाणात होत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कापसाचे दर घसरले आणि देशात कापूस महाग झाला, या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी झाल्यामुळे निर्यात होण्यास मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारने तातडीने कापूस भावांतर योजना ( Kapus Bhavantar Yojana ) राबवली पाहिजे, जेणेकरुन शेतकऱ्यांची आर्थिक हाणी होणार नाही. अशी मागणी थेट कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने ( CAI Demand ) केले आहे.
कापसाच्या हमीभावात मोठी वाढ
केंद्र सरकारने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा विचार करत हमी भावात मोठी केली आहे. परंतू कापड उद्योग क्षेत्रातील लोकांना कापूस निर्यात करण्यासाठी आणखीन पैसे मोजावे लागत आहे. ऐकीकडे शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत नाही आणि दुसरी कडे कापड उद्योग क्षेत्रात आणखीन महागाई वाढली आहे.
गेल्या वर्षी सीसीआयकडून कापूस खरेदी
सीसीआयकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, १०० लाख गाठी कापूस खरेदी करण्यात आला आहे. तरीही देशातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना नफा मिळवण्या ऐवजी तोटा मिळत आहे.
सीएआयचे अध्यक्ष अतुल गणात्रा यांच्या मते, केंद्र सरकारने प्रत्येक वर्षी हमीभाव हा जाहीर केला पाहिजे, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी बाजारपेठेत आपला कापूस विकावा आणि केंद्र सरकारने हमीभाव प्रमाणे भावांतर योजना लागू करुन योग्य दर द्यावा.
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची कोंडी
- कापसाला योग्य दर मिळत नाही.
- आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कापसाचे दर घसरले.
- सध्याच्या परिस्थितीत देशातील कापूस हा निर्यात होत नाही.
- कापड उद्योग क्षेत्रात महागाई वाढली.
- देशातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना नफा मिळत नाही.
भावांतर योजनेचे खरे रुप
केंद्र सरकारने कापूस आयात करण्यासाठी ११ टक्के शुल्क आकारले आहे. देशात कापूस महाग असल्यामुळे बाहेरील कापूस स्वस्त आहे. यामध्ये जर कापसाच्या दरात घट नाही झाली तर निर्यात कमी होऊ शकते. तसेच आयात वाढवली तर कापसाचे दरात घट होऊ शकते. महत्वाचे म्हणजे यामध्ये निर्यात वाढली आणि कापसाची आयात चालू झाली तरीही यामध्ये देशात कापसाचे दर हे घटणार आहे. यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागेल तसेच शेतकरी आर्थिक अडचणीत येऊ शकतो. महत्वाचे म्हणजे सीएआयच्या मते, केंद्र सरकारने भावांतर योजना ( Kapus Bhavantar Yojana ) लागू केली तर दरात समतोल येऊ शकतो.
