पीक विम्याची वाट बघून थकलात? राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, अडकलेला निधी अखेर मंजूर!

शेतकरी मित्रांनो, फळबागेचं नुकसान झालंय आणि पीक विम्याचे (Pik Vima) पैसे खात्यात कधी जमा होणार, याची वाट बघून तुम्हीही थकला आहात का?

सध्या सगळीकडे २०२५ च्या नवीन पीक विम्याचीच चर्चा सुरू आहे. सगळे शेतकरी नवीन विम्याकडे डोळे लावून बसलेत. पण, राज्य सरकार सध्या एका वेगळ्याच कामावर फोकस करत आहे. ते काम म्हणजे- शेतकऱ्यांचे जुने आणि प्रलंबित असलेले विम्याचे पैसे आधी क्लिअर करणे!

तुम्हाला कदाचित माहिती असेल, केंद्र सरकारने सगळ्या राज्यांना एकदम स्पष्ट शब्दांत सांगितलं होतं की, ३१ डिसेंबर २०२५ च्या आधी पीक विम्याचे जे काही जुने विषय आहेत, ते तातडीने मार्गी लावा. याच आदेशाची अंमलबजावणी करत काही दिवसांपूर्वी धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना २०२० च्या विम्यापोटी तब्बल १३४ कोटी रुपयांचे वाटप झाले. आणि आता, फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे.

नेमकं काय घडलंय? शेतकरी जेव्हा जेव्हा विम्याची चौकशी करायला जायचे, तेव्हा त्यांना बहुधा एकच उत्तर मिळायचं- “राज्य शासनाचा वाटा अजून आलेला नाही, तो आला की तुमचे पैसे मिळतील.” आता राज्य सरकारने हीच अडचण दूर केली आहे. कालच, म्हणजे २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी, सरकारने एक-दोन नव्हे, तर चक्क ६ नवीन शासन निर्णय (GR) धडक काढले आहेत. २०२२ ते २०२५ या काळातील फळ पीक विमा आणि गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई आता शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

या बातमीतील काही महत्त्वाचे मुद्दे (Key Points):

• सर्वांत मोठी रक्कम: २०२४-२५ च्या ‘आंबिया बहार’ हंगामासाठी राज्य सरकारने सर्वाधिक म्हणजेच तब्बल २८ कोटी ७० लाखांपेक्षा जास्त निधी मंजूर केला आहे.
• गारपिटीचा फटका: याच २०२४-२५ च्या हंगामात गारपिटीमुळे जे अतोनात नुकसान झाले, त्याच्या अतिरिक्त भरपाईसाठी ७ कोटी १७ लाखांचा स्वतंत्र निधी दिला जाणार आहे.
• जुन्या थकबाकीचा निपटारा: २०२२-२३ च्या ‘आंबिया बहार’ हंगामातील विम्याचा जो राज्य शासनाचा वाटा अडकून पडला होता, त्याचे जवळपास ५२ लाख ९२ हजार रुपये आता मोकळे झाले आहेत.
• २०२३ ची प्रलंबित भरपाई: २०२३ च्या ‘मृग बहार’साठी २२ लाख ८३ हजार रुपये तर २०२३-२४ च्या ‘आंबिया बहार’साठी (गारपीट व प्रलंबित विमा मिळून) २० लाखांहून अधिक निधी वितरित करण्यास मंजुरी मिळाली आहे.

शेतकऱ्यांसाठी याचा साधा-सोपा अर्थ काय? थोडक्यात सांगायचं तर, पैशांअभावी जी फाईल सरकारी बाबूंच्या टेबलावर अडकली होती, ती आता क्लिअर झाली आहे. राज्य शासनाने आपला मोठा वाटा (विशेषतः २०२४-२५ च्या आंबिया बहारसाठीचा) मंजूर केल्यामुळे विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होण्याचा रस्ता आता अगदी मोकळा झाला आहे. लवकरच तुमच्या मोबाईलवर पैसे जमा झाल्याचा मेसेज धडकू शकतो!

आता जाता-जाता एक प्रश्न तुमच्यासाठी: तर मंडळी, तुमच्या भागात गेल्या काही वर्षांत कोणत्या फळ पिकाचे सर्वात जास्त नुकसान झाले होते आणि या विम्याच्या पैशांमुळे तुम्हाला खऱ्या अर्थाने किती आधार मिळेल? खाली कमेंट करून तुमचे विचार नक्की सांगा!

२० फेब्रुवारी २०२६ रोजी काढण्यात आलेले ६ शासन निर्णय (GR)

राज्य सरकारने फळ पीक विमा (२०२२ ते २०२५) आणि गारपीट नुकसान भरपाईसाठी प्रलंबित अनुदान वितरीत करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. त्याची सविस्तर आकडेवारी खालीलप्रमाणे: