विचार करा, तुम्ही सकाळी उठलात आणि मेसेज आला की तुमच्या बँक खात्यात शासनाचे पैसे जमा झालेत. तुम्हाला नक्कीच आनंद होईल, बरोबर ना?
पण दुसऱ्याच दिवशी जर नोटीस आली की, “चुकून दुप्पट पैसे आलेत आणि ते पुढच्या ४८ तासांत परत करा,” तर पायाखालची जमीनच सरकेल!
फुलंब्री तालुक्यातील बोधेगाव बुद्रुक गावातल्या शेतकऱ्यांसोबत सध्या असाच काहीसा प्रकार घडला आहे. चला, ही नेमकी भानगड काय आहे ते आपण अगदी सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
प्रकरण नेमके काय आहे?
तुम्हाला आठवत असेल, २०२२ मध्ये झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शासनाने शेतकऱ्यांसाठी अनुदान जाहीर केले होते. आता हे पैसे वाटताना सरकारी सिस्टीममध्ये एक तांत्रिक बिघाड झाला.
या बिघाडामुळे एक-दोन नव्हे, तर चक्क ८९ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदानाचे पैसे दोन वेळा जमा झाले.
तांत्रिक त्रुटी आणि दुबार जमा रक्कम
हा सगळा गोंधळ वाचायला सोपा जावा म्हणून आपण काही आकडे बघूया:
- कोणती योजना? २०२२ मधील नैसर्गिक आपत्ती अनुदान.
- कुठे घडलं? बोधेगाव बुद्रुक, ता. फुलंब्री (छत्रपती संभाजीनगर).
- किती शेतकरी अडकले? ८९ शेतकरी.
- एकूण रक्कम किती? जवळपास ५४ लाख २ हजार रुपये.
- गोंधळ कशामुळे? कॉम्प्युटरच्या तांत्रिक चुकीमुळे पैसे दोन वेळा ट्रान्सफर झाले.
प्रशासनाची तातडीची कारवाई
ही चूक सरकारी बाबूंच्या लक्षात आली, ती एका तपासणी पथकाच्या अहवालातून. चूक लक्षात येताच महसूल विभागाची चांगलीच धावपळ उडाली.
पैसे परत मिळवण्यासाठी त्यांनी थेट शेतकऱ्यांना नोटिसा पाठवायला सुरुवात केली.
४८ तासांचा अल्टिमेटम
फुलंब्रीच्या तहसीलदार योगिता खटावकर यांनी एक कडक आदेश काढला आहे. ज्यांच्या खात्यात जास्तीचे पैसे आलेत, त्यांनी ते फक्त ४८ तासांत परत करायचे आहेत.
आता व्यावहारिक विचार करा, जर एखाद्या शेतकऱ्याने ते पैसे खते-बियाणे आणण्यासाठी किंवा घरखर्चासाठी आधीच वापरले असतील, तर त्याने दोन दिवसांत ५०-६० हजार रुपये अचानक कुठून आणायचे?
कारवाईचा इशारा: ७/१२ वर चढणार बोजा
प्रशासनाने फक्त नोटीस दिली नाही, तर कारवाईचा मोठा इशाराही दिला आहे. जर पैसे वेळेत परत केले नाहीत, तर थेट शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर शासनाचा बोजा (कर्ज) चढवला जाईल.
- ७/१२ वर बोजा आला की काय होतं, हे ग्रामीण भागात वेगळे सांगायला नको.
- उद्या मुलाच्या शिक्षणासाठी किंवा नवीन ट्रॅक्टर घेण्यासाठी बँकेत पीक कर्ज मागायला गेल्यास, बँक थेट नकार देईल.
- अचानक पैशांची गरज पडली आणि जमीन विकायची वेळ आली, तरी या बोजामुळे व्यवहार अडकून पडेल.
कच्चा माल विकणं थांबवा, स्वतःचा ब्रँड बनवा आणि नफा वाढवा!
शेतकऱ्यांची अवस्था: ‘चूक शासनाची, मनस्ताप आम्हाला’
या सगळ्या प्रकारामुळे गावातल्या शेतकऱ्यांमध्ये मोठा गोंधळ आणि संताप आहे. “पैसे आम्ही मागितले नव्हते, ते शासनाच्या चुकीमुळेच आले, मग यात आमचा काय दोष?” हा त्यांचा सवाल अगदी रास्त आहे.
शेतकऱ्यांचा संभ्रम आणि कायदेशीर वास्तव
मित्रांनो, भावनांच्या जागी शेतकरी १०० टक्के बरोबर आहेत. पण कायद्याने विचार केला तर वास्तव थोडे कडक आहे.
शासनाचे किंवा बँकेचे पैसे चुकून आपल्या खात्यात आले, तरी ते आपले नसतात. ते स्वतःकडे ठेवणे बेकायदेशीर ठरते. त्यामुळे नाहक कोर्ट-कचेरी आणि सातबाऱ्यावरील बोजा टाळण्यासाठी पैसे परत करणेच शहाणपणाचे आहे.
निष्कर्ष: थोडक्यात सांगायचे तर, सरकारी सिस्टीमच्या एका चुकीमुळे आज ८९ शेतकऱ्यांना विनाकारण मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
कायदेशीर अडचण टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला सहकार्य करून पैसे परत करावेत हे खरे. पण भविष्यात शासनाने आपली सिस्टीम एवढी सुधारायला हवी की, बळीराजाला असल्या नाहक त्रासाला पुन्हा सामोरे जावे लागणार नाही.
शेतरस्त्यांचे वाद मिटणार! आता सातबाऱ्यावर होणार थेट नोंद
marathi bigg boss
सचिन पोपळघट गेल्या ८ वर्षांपासून कृषी अभ्यासक म्हणून कार्यरत असून, 'शेतकरी हाच खरा 'marathi bigg boss' या ध्येयाने मी काम करत आहे. तंत्रज्ञान आणि शेतीची सांगड घालून, सरकारी योजना व पीक विम्याची अचूक माहिती सोप्या भाषेत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे हाच माझा उद्देश आहे. ८ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आणि जमिनीवरची माहिती यामुळे हजारो शेतकऱ्यांचा विश्वास सार्थ ठरवत आहे
