पीक विमा कधी मिळणार २०२५? राज्य सरकारचं काम पूर्ण, आता पैसे केंद्राच्या हातात!

विशेष रिपोर्ट | कृषी प्रतिनिधी

सध्या महाराष्ट्रातील प्रत्येक शेतकऱ्याच्या मनात एकच प्रश्न आहे, तो म्हणजे ‘पीक विमा कधी मिळणार २०२५’ (Pik Vima Kadhi Milnar 2025)? खरीप हंगाम संपून रब्बीची

कामे आटोपली आहेत, तरीही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात विम्याची रक्कम जमा झालेली नाही. नेमकं घोडं अडलंय कुठे? आणि मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे खरंच हेक्टरी १७ हजारांची मदत मिळणार का? चला, यामागची सविस्तर माहिती आणि लेटेस्ट अपडेट जाणून घेऊया.

पीक विमा २०२५: नेमकं काय घडलंय?

सध्या पीक विमा जमा न होण्यामागे एक तांत्रिक कारण समोर आलं आहे. राज्य सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्याने आपली जबाबदारी कधीच पार पाडली आहे. डिसेंबर महिन्यातच पीक कापणी प्रयोगाची आकडेवारी, सॅटेलाईटद्वारे मिळालेली माहिती आणि राज्याच्या हिश्श्याचा विमा हप्ता, हे सर्व काही केंद्र सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आलं आहे. थोडक्यात सांगायचं तर, पीक विमा वाटपासाठी राज्याची फाइल क्लिअर आहे.

विम्याचे पैसे मिळायला उशीर का होतोय?

शेतकरी विचारत आहेत की पीक विमा कधी मिळणार २०२५, पण यावेळी पैसे वाटपाची पद्धत थोडी बदलली आहे. यावर्षीपासून विमा कंपन्या आधी विम्याची रक्कम केंद्र सरकारकडे जमा करतील आणि त्यानंतर केंद्र सरकारच्या पोर्टलवरून ती रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात (DBT) वर्ग होईल. पण इथेच खरी गोची झाली आहे!

कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर काही तांत्रिक अडचणी (Technical Glitches) आल्या होत्या. यामुळे राज्याने दिलेला डेटा अपलोड व्हायला आणि प्रोसेस व्हायला वेळ लागला. त्यामुळे सगळी प्रक्रिया पूर्ण असूनही केवळ पोर्टलच्या तांत्रिक घोळामुळे पैसे जमा व्हायला उशीर होत आहे.

किती मिळणार पैसे? १७ हजार की कमी?

आता सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा. मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा करताना हेक्टरी १७,००० ते १७,५०० रुपये मिळतील, अशी आशा दाखवली होती. पण, वास्तव थोडे वेगळे असू शकते.

यावेळची नुकसान भरपाई ही तुमच्या ‘वैयक्तिक नुकसानीवर’ ठरत नसून ती ‘मंडळ स्तरावरील’ (Circle Level) उत्पन्नाच्या सरासरीवर ठरवली जात आहे. पीक कापणी प्रयोगाच्या आकडेवारीनुसार, अनेक मंडळांमध्ये सरासरी उत्पादकता अपेक्षेइतकी घटलेली नाही. याचा अर्थ असा की, तुमचे वैयक्तिक नुकसान १००% झालेले असले, तरी जर तुमच्या मंडळाची (सर्कलची) सरासरी चांगली आली असेल, तर तुम्हाला मिळणारी रक्कम कमी असू शकते. त्यामुळे काही मंडळे वगळता, सरसकट १७ हजार मिळण्याची शक्यता तशी कमीच दिसते.

📌 महत्त्वाचे मुद्दे (Key Highlights):

• राज्याची तयारी: पीक कापणी प्रयोग आणि हप्ता भरण्याची प्रक्रिया राज्याने डिसेंबरमध्येच पूर्ण केली आहे.
• तांत्रिक अडचण: केंद्र सरकारच्या पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणींमुळे (Glitches) पीक विमा मिळण्यास विलंब झाला.
• बदललेली पद्धत: आता पैसे विमा कंपनीकडून थेट न येता, केंद्र सरकारच्या माध्यमातून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतील.
• नुकसानीचे निकष: भरपाई वैयक्तिक नुकसानीवर नसून मंडळाच्या सरासरी उत्पन्नावर अवलंबून असेल.
• उत्पन्नात तफावत: अनेक मंडळांत उत्पादकता जास्त दिसल्याने, भरपाईची रक्कम अपेक्षेपेक्षा कमी मिळू शकते.

तुमचे मत काय? पीक विमा कधी मिळणार २०२५ या प्रश्नाचे उत्तर तांत्रिक कारणांमध्ये अडकले असले, तरी शासनाची ही ‘मंडळ निहाय’ पद्धत तुम्हाला योग्य वाटते का? की नुकसानीचे पंचनामे हे ‘वैयक्तिक पातळीवर’च व्हायला हवेत? तुमचे मत कमेंट्समध्ये नक्की मांडा.