विशेष रिपोर्ट | कृषी अपडेट
सध्या सगळीकडे Pik Vima Update 2025 ची चर्चा सुरू आहे. सकाळपासून तुमचा मोबाईल कितीदा वाजला? बँकेचा ‘क्रेडिट’चा मेसेज आलाय का? जर नसेल आला, तर मग केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी संसदेत जो १४ हजार कोटी रुपयांचा आकडा फेकला, तो नक्की गेला कुणाच्या खात्यात? सध्या हाच प्रश्न आपल्या महाराष्ट्राच्या प्रत्येक पारावर आणि चहाच्या टपरीवर चर्चिला जातोय.
नुकतेच केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान संसदेत बोलले. त्यांनी पीक विम्याबद्दल जी माहिती दिली, ती ऐकून एकाच वेळी आनंदही वाटला आणि धक्काही बसला. Pik Vima Update 2025 संदर्भात नक्की काय भानगड आहे? चला, सविस्तर समजून घेऊया.
संसदेतली घोषणा आणि बांधावरचा सन्नाटा!
मंत्र्यांनी संसदेत बोलताना थेट आपल्या महाराष्ट्राचं नाव घेतलं. ते म्हणाले, “आम्ही सॅटेलाईट आणि रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञान वापरून महाराष्ट्रातील ८९ लाख शेतकऱ्यांच्या पिकांचं नुकसान मोजलं आणि अवघ्या ५ दिवसांत १४ हजार कोटी रुपये जमा केले.” (बोलताना त्यांच्याकडून चुकून १४ कोटी असा शब्द गेला, पण संदर्भ १४ हजार कोटींचा होता).
आता खरी गंमत इथेच आहे! दिल्लीत आकडा तर जाहीर झाला, पण आपल्या गावात परिस्थिती काय आहे? शेतकऱ्यांच्या खिशात दमडीही आलेली नाही. मग हा १४ हजार कोटींचा आकडा आला कुठून?
- हा आकडा जुन्या वाटपाचा आहे का?
- की यात काही तांत्रिक गफलत झाली आहे?
यामुळे सध्या गोंधळाचं वातावरण आहे. Pik Vima Update 2025 ची वाट पाहणारा शेतकरी डोक्याला हात लावून बसलाय की, “साहेब, बातम्यांत आकडे दिसतायत, पण खात्यात पैसे कधी येणार?”
Pik Vima Update 2025: शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी!
आकड्यांचा हा घोळ बाजूला ठेवला, तर कृषिमंत्र्यांनी जे नवीन नियम सांगितले आहेत, ते जर खरोखर अमलात आले, तर मात्र शेतकऱ्यांचे दिवस पालटतील. सरकारने आता विमा कंपन्या आणि राज्य सरकार दोन्हींना चाप लावणारे निर्णय घेतले आहेत.
नेमके काय आहेत हे फायदे? (महत्त्वाचे मुद्दे):
- विमा कंपनीला आता पळवाट नाही: शेतकऱ्याने नुकसानीचे कागदपत्र दिले आणि प्रक्रिया पूर्ण झाली की, २१ दिवसांच्या आत कंपनीला पैसे जमा करावेच लागतील. जर कंपनीने उशीर केला, तर त्यांना आता मुद्दलासोबत १२% व्याजाने पैसे शेतकऱ्याला द्यावे लागतील.
- सरकारलाही दंड लागणार: अनेकदा काय होतं, राज्य सरकार त्यांच्या हिश्श्याचा हफ्ता (Premium) भरण्यात उशीर करतं (सध्या रब्बी हंगामाचं तेच झालंय). आता नवीन नियमानुसार, जर राज्य सरकारने हफ्ता भरण्यास उशीर केला, तर जितके दिवस उशीर होईल, तितक्या दिवसांचे १२% व्याज राज्य सरकारला स्वतःच्या खिशातून शेतकऱ्यांना द्यावे लागेल.
- कागदपत्रांची कटकट कमी: ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) मुळे आतापर्यंत देशातील २ कोटी ९० लाख शेतकरी डिजिटल पोर्टलवर जोडले गेले आहेत. लवकरच ही संख्या ११ कोटींवर नेली जाईल. यामुळे भविष्यात क्लेम करताना हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत.
वास्तव काय सांगतं?
नियम ऐकायला तर लई भारी वाटतायत, पण अंमलबजावणीचं काय? सध्या २०२५ च्या खरीप हंगामाचे अजून वांदे आहेत, तारखा आलेल्या नाहीत. मागच्या रब्बी हंगामाचे पैसे राज्य सरकारने आपला हिस्सा न भरल्यामुळे अडकून पडले आहेत.
त्यामुळे, हे १२ टक्क्यांचं व्याज खरोखर शेतकऱ्यांच्या पदरात पडणार की Pik Vima Update 2025 फक्त कागदावरच राहणार, हे येणारा काळच ठरवेल.
जाता-जाता एक विचार: भावांनो, नियम तर कडक झालेत, पण तुम्हाला खरंच वाटतं का की या खाजगी विमा कंपन्या आणि आपलं सरकार हे १२% व्याजाचे पैसे इमानदारीने शेतकऱ्याला देईल? तुमचं रोखठोक मत खाली कमेंट्समध्ये नक्की मांडा!
