दिनांक: ४ जानेवारी २०२६ लेखक: आपला बळीराजा (ज्येष्ठ कृषी पत्रकार, १० वर्षांचा अनुभव)
राम राम मंडळी!
कसे आहात? हा प्रश्न विचारण्याची हिंमत सुद्धा आता होत नाहीये, कारण मला माहितीय, सध्या आपल्या शिवारची काय अवस्था झाली आहे. यंदाच्या पावसाने जसं थैमान घातलंय, तसं यापूर्वी क्वचितच पाहिलं असेल. डोळ्यादेखत सोन्यासारखं उभं पीक पाण्याखाली गेलं, सोयाबीनच्या शेंगाना मोड फुटले, कपाशीच्या बोंडांचा चिखल झाला. हे सगळं बघून उरात धस्स होतंय ना?
पण थांबा, आज मी तुम्हाला आणखी एक धक्का देण्यासाठी आलो नाही, तर डोळे उघडण्यासाठी आलो आहे. तुम्ही बातम्यांमध्ये ऐकलंच असेल की सरकारने शेतकऱ्यांसाठी हजारो कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. टीव्हीवर बातम्या झळकल्या, नेत्यांचे सत्कार झाले. पण शेतकरी मित्रांनो, तुमच्या खिशात किंवा बँक खात्यात या मदतीचा किंवा पीकविम्याचा (crop insurance) एक रुपया तरी खुळखुळला का? नाही ना? मग नक्की गडबड कुठे आहे? सरकार सांगतंय पैसे दिले, विमा कंपन्या गप्प आहेत आणि शेतकरी मात्र उपाशी! याच विषयाचा, ‘pik vima update’ चा पंचनामा करण्यासाठी आज मी लेखणी हातात घेतली आहे. ही बातमी शेवटपर्यंत वाचा, कारण हा प्रश्न तुमच्या घामाच्या पैशाचा आहे.
सद्यस्थिती: आकडेवारी काय सांगते आणि वास्तव काय आहे?
शेतकरी दादांनो, आधी सरकारने काय घोषणा केली आणि जमिनीवर काय परिस्थिती आहे, याचा हिशोब मांडूया.
- नुकसानीचा आकडा: राज्यात अतिवृष्टी, महापूर आणि त्यानंतर आलेल्या परतीच्या पावसाने कृषी क्षेत्राचं वाटोळं केलं आहे. सरकारी नोंदीनुसार तब्बल १.१३ कोटी शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे.
- बाधित क्षेत्र: सुमारे ४८ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे ३३ टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाले आहे.
- सरकारी घोषणा: सरकारने नुकसानीची दखल घेत ३१ हजार कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज जाहीर केले. ऐकायला आकडा खूप मोठा वाटतोय ना?
पण खरी मेख इथेच आहे. हे ३१ हजार कोटी म्हणजे सरकारी मदत (NDRF च्या निकषांपलीकडची मदत) आहे. पण ज्या हक्काच्या पैशासाठी आपण प्रीमियम भरला, ज्याला आपण ‘crop insurance’ म्हणतो, त्याचं काय? धक्कादायक बाब अशी आहे की, या ३१ हजार कोटींच्या पॅकेजमध्ये विमा कंपनीच्या भरपाईचा समावेश नाही आणि दुर्दैवाने, पीकविमा योजनेतून शेतकऱ्यांना आजपर्यंत एक रुपयाचाही लाभ मिळालेला नाही.
शेतकऱ्यांची दुहेरी पिळवणूक: विमा कंपन्यांचे ‘हे’ कारस्थान ओळखा!
मी गेली १० वर्षे कृषी पत्रकारिता करतोय, पण यंदासारखा सावळागोंधळ कधी पाहिला नाही. नक्की तुमची फसवणूक कशी होतेय, हे मुद्देसूद समजून घ्या:
१. ‘एक रुपया’ योजनेचा बंद झालेला अध्याय: मागच्या वर्षी सरकारने ‘एक रुपयात पीकविमा’ योजना आणली होती. बऱ्याच शेतकऱ्यांनी १ रुपयात विमा उतरवला. पण यंदा सरकारने धोरण बदलले. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी म्हणून सुधारित योजना लागू केली, ज्यात शेतकऱ्यांना स्वतःचा हिस्सा (प्रीमियम) भरावा लागला. आपण कर्ज काढून, उसनवारी करून तो प्रीमियम भरला. कशासाठी? तर अडचणीच्या काळात मदत मिळेल म्हणून. पण आज परिस्थिती अशी आहे की, नवीन योजनेत अर्ज केलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई तर सोडाच, पण साधा क्लेम मंजूर झाल्याचा मेसेजही आलेला नाही.
२. पंचनाम्यांचा खेळ: पाऊस उघडून महिना उलटला. कृषी सहाय्यक, तलाठी आणि विमा कंपनीचे प्रतिनिधी येऊन गेले (काही ठिकाणी तर तेही आले नाहीत, फक्त ऑफिसात बसून पंचनामे झाले). ‘जिओ टॅगिंग’ झाले, फोटो काढले. पण पुढे काय? विमा कंपन्यांचे सर्व्हर डाऊन, ॲपमध्ये तांत्रिक अडचणी आणि कागदपत्रांच्या नावाखाली अडवणूक, हेच सध्या सुरू आहे. पंचनामे होऊनही विमा कंपन्या दावे मंजूर करण्यास टाळाटाळ करत आहेत.
३. ‘क्रॉप इन्शुरन्स’ (crop insurance) कंपन्यांची मनमानी: विमा कंपन्यांचे नियम इतके जाचक आहेत की, सर्वसामान्य शेतकऱ्याला ते समजणे कठीण आहे.
- “तुम्ही ७२ तासांच्या आत ॲपवर तक्रार का नोंदवली नाही?”
- “तुमच्या बांधावरचं झाड पडलंय, पण पीक ३३% पेक्षा कमी बाधित आहे.” अशी उडवाउडवीची उत्तरे देऊन शेतकऱ्यांना हाकलून लावले जात आहे.
पिकांची काय अवस्था आहे? (ग्राऊंड रिपोर्ट)
मी गेल्या आठवड्यात मराठवाडा आणि विदर्भाच्या काही जिल्ह्यांत फिरलो. तिथे जे पाहिलं ते भयानक होतं:
- सोयाबीन: ज्या सोयाबीनवर शेतकऱ्यांची दिवाळी अवलंबून असते, ते सोयाबीन पाण्यात कुजले आहे. जे वाचले आहे, त्याला कोंब फुटले आहेत. त्याला बाजारात कवडीमोल भाव मिळतोय.
- कापूस: बोंडसड रोगामुळे आणि अतिवृष्टीमुळे कापसाची वाट लागली आहे. वेचणीला आलेला कापूस काळा पडलाय.
- फळबागा: द्राक्ष आणि डाळिंब बागांमध्ये पाणी साचल्याने मुळ्या सडल्या आहेत. बागायतदार शेतकरी अक्षरशः रडकुंडीला आलाय.
अशा परिस्थितीत, जेव्हा हातात उत्पन्न नाही, तेव्हा पीकविमा हाच एकमेव आधार असतो. पण pik vima update काहीच नसल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
आता पुढे काय? आंदोलनाचा भडका उडणार!
शेतकरी मित्रांनो, सहनशीलतेची पण एक सीमा असते. आता पाणी डोक्यावरून गेलंय. विमा लाभ न मिळाल्यामुळे राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांनी आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
- मागण्या काय आहेत? १. विमा कंपन्यांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करा. २. कोणतीही अट न घालता सरसकट नुकसान भरपाई (Advance Payment) द्या. ३. पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करा (मध्यस्थ नकोत). ४. पीकविमा दाव्यांसाठी वेळेची मर्यादा निश्चित करा.
जर सरकारने आणि विमा कंपन्यांनी येत्या ८ दिवसांत ठोस पावले उचलली नाहीत, तर राज्यभरात चक्काजाम आणि तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. सरकारला आता जागे व्हावेच लागेल, नाहीतर शेतकऱ्यांचा रोष त्यांना परवडणारा नाही.
ज्येष्ठ पत्रकार म्हणून माझा सल्ला (Expert Advice)
शेतकरी भावांनो, नुसतं हताश होऊन बसू नका. हे ‘सिस्टिम’शी चाललेलं युद्ध आहे आणि ते आपल्याला जिंकावच लागेल. pik vima update मिळवण्यासाठी खालील गोष्टी तातडीने करा:
१. स्टेटस तपासा: तुमच्या गावातील सीएससी (CSC) सेंटरवर जा किंवा तुमच्या मोबाइलवर विमा कंपनीचे ॲप असेल तर त्यावर तुमच्या तक्रारीचे स्टेटस (Status) तपासा. जर ‘Pending’ किंवा ‘Rejected’ दिसत असेल, तर त्याचं कारण विचारा.
२. तक्रार क्रमांक जपून ठेवा: तुम्ही ७२ तासांत जी तक्रार केली होती, त्याचा नंबर (ID) तुमच्याकडे असेलच. तो हरवू देऊ नका. तोच तुमचा पुरावा आहे.
३. गटाने जा: कृषी अधिकाऱ्याला भेटायला जाताना एकटे जाऊ नका. गावातील १०-१५ शेतकऱ्यांनी एकत्र जा. लेखी निवेदन द्या आणि त्याची पोचपावती (Received Copy) घ्या.
४. बँक खातं तपासा: अनेकदा काय होतं, आपलं बँक खातं आधारशी लिंक नसतं (KYC नसते), त्यामुळे पैसे येऊन परत जातात. तुमची बँक केवायसी (KYC) पूर्ण आहे ना, याची खात्री आजच करून घ्या.
‘क्रॉप इन्शुरन्स’ (crop insurance) – शाप की वरदान?
खरं सांगायचं तर, पीकविमा ही संकल्पना शेतकऱ्याला वाचवण्यासाठी आहे, पण अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे ती शेतकऱ्याचा बळी घेत आहे की काय, अशी शंका येते. खाजगी कंपन्यांना नफा मिळवून देण्यासाठी आपण हप्ते भरतोय का? हा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेलच.
यंदाच्या हंगामात, ३१ हजार कोटींची मदत जाहीर झाली असली तरी, जोपर्यंत विम्याचे पैसे हातात येत नाहीत, तोपर्यंत ती मदत अपूर्णच आहे.
समारोप
शेतकरी मित्रांनो, ही लढाई मोठी आहे. पण लक्षात ठेवा, आपण मातीत राबणारे आहोत, संकटांना घाबरणारे नाही. सरकारला आणि विमा कंपन्यांना जाब विचारणं हा तुमचा हक्क आहे.
पुढील काही दिवसांत पीकविम्याबद्दल (pik vima update) काही नवीन शासन निर्णय (GR) आला, तर मी लगेच ‘आपला बळीराजा’ ब्लॉगवर सविस्तर माहिती देईनच. तोपर्यंत धीर सोडू नका.
तुमच्या मनातील प्रश्न:
शेतकरी मित्रांनो, तुमच्या तालुक्यात विमा कंपनीचे अधिकारी पंचनाम्याला आले होते का? त्यांनी काय कारणे सांगितली? तुमची फसवणूक झालीय असं तुम्हाला वाटतंय का?
तुमचे अनुभव खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहा. तुमच्या प्रत्येक कमेंटचा वापर आपण सरकार दरबारी पुरावा म्हणून करू शकतो. आवाज उठवा, तरच न्याय मिळेल!
जय जवान, जय किसान!
(टीप: ही माहिती उपलब्ध स्त्रोतांनुसार आणि सध्याच्या परिस्थितीच्या अभ्यासावरून लिहिली आहे. अधिकृत माहितीसाठी नेहमी शासनाच्या कृषी विभागाशी संपर्क साधावा.)
