शेतकरी मित्रांनो, महसूल विभागाची ही सर्वात नवीन अपडेट तुमच्या पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या जमिनीच्या समस्या आणि भाऊबंदकीचे वाद कायमचे सोडवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
जमिनीच्या ‘पोटहिस्सा मोजणी’साठी आता हजारो रुपये मोजण्याची आणि सरकारी कार्यालयांचे खेटे मारण्याची अजिबात गरज नाही. जाणून घेऊया या शासनाच्या ऐतिहासिक निर्णयाची अचूक आणि वस्तुस्थितीवर आधारित संपूर्ण माहिती.
काय आहे महसूल विभागाची ‘नवीन अपडेट’?
पूर्वी कुटुंबात जमिनीची तोंडी वाटणी व्हायची. पण कागदोपत्री नोंद नसल्याने पुढे बांधावरून आणि हद्दीवरून भावकीत गंभीर वाद निर्माण होत असत. हे तंटे सोडवण्यासाठी शासनाने आता ई-मोजणी (e-Mojani) प्रणालीमध्ये मोठा बदल केला आहे. या नवीन अपडेटनुसार, जमिनीच्या अधिकृत मोजणीसाठी आता प्रति हिस्सा केवळ २०० रुपये इतके नाममात्र शुल्क आकारले जाणार आहे. हजारो रुपयांचा खर्च आता फक्त दोनशे रुपयांवर आल्याने सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
१००% मानवी आणि अचूक मोजणी प्रक्रिया
ही प्रक्रिया आता अत्यंत पारदर्शक करण्यात आली आहे. मोजणीसाठी तुम्ही रीतसर अर्ज केल्यानंतर, भूमी अभिलेख कार्यालयाचे अधिकारी प्रत्यक्ष बांधावर येऊन १००% मानवी आणि अत्याधुनिक उपकरणांच्या साहाय्याने अचूक मोजणी करतात. यात कोणतीही त्रुटी राहत नाही. मोजणी पूर्ण झाल्यावर जमिनीचा अधिकृत नकाशा म्हणजेच ‘क’ प्रत विहित वेळेत शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिली जाते. त्यामुळे लालफितशाहीचा त्रास आणि शेतकऱ्यांचे हेलपाटे आता कायमचे थांबणार आहेत.
या ‘युनिक’ योजनेची सर्वात महत्त्वाची अट कोणती?
या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी शासनाने एक अत्यंत स्पष्ट आणि कायदेशीर अट ठेवली आहे. या सवलतीच्या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर सातबारा (७/१२) उताऱ्यावरील सर्व खातेदारांची (सहधारकांची) संमती असणे अनिवार्य आहे. कुटुंबातील सर्वांच्या सहमतीने अर्ज केल्यास, अत्यंत जलद गतीने हे काम पूर्ण होते. तोंडी वाटणीला कायदेशीर मान्यता देणारी ही खऱ्या अर्थाने एक युनिक आणि क्रांतिकारी योजना आहे.
मोजणीसाठी अर्ज कसा करायचा?
१. तुमच्या तालुक्यातील उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख कार्यालयात जा. २. तेथील ‘ई-मोजणी’ काउंटरवर आवश्यक कागदपत्रांसह (ताज्या तारखेचा ७/१२ उतारा, ८-अ उतारा आणि सर्व खातेदारांचे संमतीपत्र) अर्ज करा. ३. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर शासकीय चलनाद्वारे प्रति हिस्सा २०० रुपये शुल्क भरा. ४. शुल्क भरल्यानंतर तुम्हाला मोजणीची अंदाजित तारीख लगेच दिली जाईल.
दृष्टिकोन:
शेतकरी बांधवांनो, जमिनीचे वाद हे कुटुंबाची प्रगती थांबवतात. शासनाची ही २०० रुपयांची योजना खऱ्या अर्थाने एक सुवर्णसंधी आहे. आजच आपल्या हक्काच्या जमिनीची अधिकृत नोंद करून घ्या आणि भविष्यातील कायदेशीर गुंतागुंत टाळा. ही नवीन अपडेट जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवा जेणेकरून प्रत्येकाला याचा फायदा घेता येईल.
marathi bigg boss
सचिन पोपळघट गेल्या ८ वर्षांपासून कृषी अभ्यासक म्हणून कार्यरत असून, 'शेतकरी हाच खरा 'marathi bigg boss' या ध्येयाने मी काम करत आहे. तंत्रज्ञान आणि शेतीची सांगड घालून, सरकारी योजना व पीक विम्याची अचूक माहिती सोप्या भाषेत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे हाच माझा उद्देश आहे. ८ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आणि जमिनीवरची माहिती यामुळे हजारो शेतकऱ्यांचा विश्वास सार्थ ठरवत आहे
