शेतकरी मित्रांनो, राम राम! “सातबारा कोरा करू” अशी घोषणा तर झाली, पण आता २.५ महिने उलटून गेले तरी पदरात नक्की काय पडलं? सरकार नेमकं काय करतंय आणि तुम्हाला कर्जमाफीचा लाभ कधी मिळणार? याची ‘धक्कादायक’ सत्य परिस्थिती आज आपण उलगडणार आहोत.
शेतकरी कर्जमाफी
मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने गेल्या अडीच महिन्यात काय दिवे लावलेत, हे बघणं महत्वाचं आहे:
- फक्त माहिती संकलन: समितीने जिल्हा बँकांना (DCC Banks) केवळ एक ‘नमुना अर्ज’ पाठवला आहे.
- दोन याद्या तयार: बँकांकडून आता फक्त ‘नियमित कर्ज भरणारे’ आणि ‘थकबाकीदार शेतकरी’ यांची माहिती गोळा केली जात आहे.
- निकषांचा पत्ता नाही: कर्जमाफी १.५ लाख की २ लाख? नियमित भरणाऱ्यांना ५० हजार प्रोत्साहन मिळणार का? याचे कोणतेही निकष (Criteria) अजून ठरलेले नाहीत.
- डेडलाईन: ही समिती एप्रिलमध्ये सरकारला रिपोर्ट देणार आहे आणि सरकारने कर्जमाफीसाठी ३० जून २०२६ ची डेडलाईन दिली आहे.
मी गेली १० वर्षे कृषी पत्रकारिता करतोय आणि माझा अनुभव सांगतो की, हे ‘तारीख पे तारीख’ प्रकरण आहे. मित्रांनो, २०-२५ च्या सप्टेंबरमधील अतिवृष्टीने आपलं कंबरडं मोडलंय, हे सरकारलाही माहितीय. पण जोपर्यंत समितीचा अंतिम रिपोर्ट येत नाही आणि शासन निर्णय (GR) निघत नाही, तोपर्यंत कर्जमाफीची गाडी पुढे सरकणार नाही. सध्या फक्त ‘आकडेमोड’ आणि ‘पोर्टल’ बनवण्याचंच काम सुरू आहे.
तुम्ही आता काय करावं? (महत्वाचा सल्ला): सरकार जेव्हा जागी होईल तेव्हा होईल, पण तुम्ही आतापासूनच सावध राहा: १. तुमच्या कर्जाचे बँक स्टेटमेंट आजच काढून ठेवा. २. सातबारा उताऱ्यावर कर्जाचा बोजा किती आहे, हे तपासा. ३. जर तुम्ही नियमित कर्ज भरत असाल, तर पावत्या जपून ठेवा. ऐनवेळी कागदपत्रांसाठी पळापळ नको!
तुमचं मत काय? शेतकरी राजा, ही समिती आणि सरकार वेळेत शब्द पाळेल का? की ही फक्त निवडणुकीची जुमलेबाजी ठरेल? तुम्हाला काय वाटतं? तुमची प्रतिक्रिया खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की मांडा.
– sachinpopalghat147, (ज्येष्ठ कृषी पत्रकार)
