Tur Market : तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना धोका मिळतोय का ?

Tur Market : राज्यातील बहूतांश शेतकऱ्यांनी तूरीची लावगड सुध्दा केलेली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत राज्यातील बाजारपेठेत तूरीचे दर हे हमीभाव पेक्षा कमी होत चाले आहे. परंतू या उलट केंद्र सरकारच्या मते, भारत देश तूर उत्पादनासाठी आत्मनिर्भर होईल. खरी स्थिती पाहता, केंद्र सरकारने बाहेर देशातील तूर आयात करण्यासाठी मंजूरी दिली. यामुळे आफ्रिका आणि म्यानमार मधून मोठ्या प्रमाणात कमी दरात तूर आयात होत आहे. याच गोष्टी देशातील तूरील चांगला दर मिळत नाही.

बाहेर देशातील तूर स्वस्त | Tur Market

जांणकरांच्या मते, राज्यातील तूरीच्या दरा पेक्षा बाहेरील तूरीचे दर हे १००० ते १५०० रुपयांनी कमी आहेत. ज्यामुळे देशात तूरीची आयात मोठ्या प्रमाणात होऊ राहीली आहे. तसेच तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना बाजारपेठेत हमीभाव प्रमाणे दर मिळत नाही. यावरती शेतकऱ्यांनी तूरीचे उत्पादन वाढवावे असे मते केंद्र सरकारचे आहे. तूर उत्पादक शेतकऱ्यांनसाठी केंद्र सरकार काही करत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना तूरीचे पीक घेणे परवडत नाही.

देशात तूरीची मागणी

गेल्या वर्षी भारतात ३४ लाख टनां पर्यंत तूरीचे उत्पादन झाले होते. तसेच देशात जवळपास ४७ लाख टनां पर्यंत तूर लागते. म्हणजे देशात तूरीला चांगल्या प्रकारे मागणी आहे. मागील वर्षी शेतकऱ्यांची तूर हमीभावा प्रमाणे खरेदी केली जाईल असे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले होते. परंतू खरी परिस्थिती २५ ते ३० टक्केच हमीभाव प्रमाणे तूरी खरेदी झाली आहे.

तूरीची आयात होणार का ?

केंद्र सरकारच्या निर्णयमुळे देशात म्यानमार, मालावी, टांझानिया, मोझांबिक तसेच इतर देशाततून मोठ्या प्रमाणात तूर आयात होऊ शकते. जांणकरांच्या मते, ३.५ लाख टन तूर फक्त बाहेर देशातून आया करण्यात आली होती तसेच यावर्षी त्याहून अधिक तूर आयात होणार आहे.

देशात तूरीचे भाव वाढले असते ?

केंद्र सरकारने कडधान्यांमध्ये आत्मनिर्भर बनण्याचे स्वप्न पाहिले पण या कारिता केंद्र सरकार योग्य घेत नसल्याचे समोर दिसत आहे. तूर आयातीसाठी परवानगी दिल्यामुळे देशात तूरील भाव हे खालावले. या उलट जर केंद्र सरकारने ५० टक्के पर्यंत शेतकऱ्यांनकडून तूर खरेदी केली असती तर तूरीचे भाव हमीभाव पेक्षा अधिक वाढले असते किंवा १००० रुपयेहून अध‍िक दर राहिले असते. मात्र सरकार या उलट काम करताना दिसत आहे.

तूर उत्पादक शेतकरी संकटात

केंद्र सरकारने तूर आयात करण्यासाठी २०२६ मार्च पर्यंत मान्यता दिलेली आहे. ज्यामुळे देशातील तूरीच्या दरात ताण पडतो. बाहेरील देशातून तूर मोठ्या प्रमाणात येत असल्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांना हमीभाव प्रमाणे दर मिळत नाही. तूरीचा कालावधी संपल्यानंतर अचानक तूरीच्या दरात मोठी वाढ होते परंतू त्याकाळी शेतकऱ्यांनकडे तूरीच नसते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होत नाही. एकीकडे केंद्र सरकार सांगतय की, देशातील शेतकऱ्यांनी तूरीचे उत्पादन वाढवले पाहिजे परंतू शेतकऱ्यांचे मते, देशात जर तूरीला योग्य दर मिळत नसेल तर तूरीचे पीक घेऊन काय उपयोग आहे ?

केंद्र सरकारकडून धोका

केंद्र १०० टक्के शेतकऱ्यांनकडून हमीभाव प्रमाणे तूर खरेदी करु असे आश्वासन देते परंतू असे होत नाही. दुसरी बाजू पाहिली तर केंद्र सरकार तूर आयात करण्यासाठी मान्यता देते ज्यामुळे देशात तूरीचे दर हे घटतात, यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान सुध्दा होते. कुठेतरी शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून धोका मिळत असल्याचे चित्र पाहयला मिळत आहे.