ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणि शेतीपूरक व्यवसायांना चालना देण्यासाठी राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागातर्फे ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ राबवली जात आहे.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेंतर्गत दुग्ध व्यवसाय, शेळी-मेंढीपालन आणि कुक्कुटपालन (Poultry Farming) यांसारख्या प्रकल्पांसाठी शासनाकडून थेट आर्थिक मदत दिली जात आहे. विशेष म्हणजे, यामध्ये लाभार्थ्यांना ५० ते ७५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे.
बातमीतील महत्त्वाचे मुद्दे (Key Points):
- योजनेचे नाव: मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना.
- प्रकल्पाचे स्वरूप: कुक्कुटपालन (३० लाख), शेळी-मेंढीपालन (११.३८ लाख) आणि दुग्ध व्यवसाय (११.३५ लाख).
- अनुदान किती?: खुल्या गटासाठी ५०%, तर अनुसूचित जाती/जमाती (SC/ST) प्रवर्गासाठी ७५% अनुदान.
- आरक्षण: महिलांसाठी ५०% तर दिव्यांगांसाठी ५% जागा राखीव.
- सद्यस्थिती (नवीन अपडेट): महाडीबीटी पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणींमुळे अर्ज प्रक्रिया तात्पुरती रखडली आहे.
पशुसंवर्धन विभागाच्या या योजनेत कोणते व्यवसाय येतात?
शासनाने ग्रामीण युवकांना आणि शेतकऱ्यांना पशुपालनातून थेट उद्योजक बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी प्रामुख्याने उद्योजकता विकास आणि वैरण विकास या योजना राबवल्या जाणार आहेत.
यामध्ये खालील तीन प्रमुख व्यवसायांसाठी शासनाकडून प्रकल्प मंजूर केले जातील:
- कुक्कुटपालन अनुदान योजना (Poultry Farming): या व्यवसायासाठी शासनाकडून सर्वाधिक म्हणजेच ३० लाख रुपयांपर्यंतचा प्रकल्प मंजूर केला जाऊ शकतो.
- शेळी-मेंढी पालन प्रकल्प: शेळीपालनासाठी ११.३८ लाख रुपयांपर्यंतचे प्रकल्प मंजूर करण्यात येणार आहेत.
- दुधाळ गायी आणि म्हशी पालन: ५ दुधाळ जनावरांच्या (गायी किंवा म्हशी) गटासाठी ११.३५ लाख रुपयांपर्यंतचा प्रकल्प उभारता येईल.
कुक्कुटपालन आणि दुग्ध व्यवसायासाठी अनुदानाची टक्केवारी किती?
शासनाने या योजनेत समाजातील प्रत्येक घटकाचा विचार केला आहे. लाभार्थ्यांच्या प्रवर्गानुसार अनुदानाची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.
प्रवर्गानुसार मिळणारी सबसिडी:
१. खुला प्रवर्ग (Open Category): खुल्या गटातील लाभार्थ्यांना त्यांच्या एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान दिले जाईल.
२. मागासवर्गीय प्रवर्ग (SC/ST): अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना या योजनेत सर्वाधिक म्हणजेच ७५ टक्के अनुदान दिले जाणार आहे.
याव्यतिरिक्त, महिला बचत गटांना आणि महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेत ५० टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. तसेच दिव्यांग बांधवांसाठी ५ टक्के आरक्षण लागू राहील.
योजनेसाठी आवश्यक पात्रता आणि लाभार्थी निकष
ही योजना गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावी यासाठी शासनाने काही प्राधान्यक्रम ठरवून दिले आहेत. खालील घटकांना या योजनेत प्रथम प्राधान्य दिले जाणार आहे:
- ग्रामीण भागातील भूमिहीन शेतमजूर.
- अत्यल्प भूधारक शेतकरी.
- अल्प भूधारक शेतकरी.
- महिला बचत गटातील सदस्या.
या योजनेची अंमलबजावणी अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने होणार आहे. जिल्हा पातळीवर ‘जिल्हा परिषद’ तर तालुका पातळीवर ‘पंचायत समिती’चा पशुसंवर्धन विभाग या योजनेचे नियंत्रण करणार आहे.
महाडीबीटी अर्ज प्रक्रिया आणि नवीन अपडेट (MahaDBT Latest Update)
सध्याच्या घडीला या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासनाच्या अधिकृत महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करणे बंधनकारक आहे.
महत्त्वाची नवीन अपडेट:
सध्या महाडीबीटी पोर्टलवर काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. सर्व्हर डाऊन असल्याने आणि पोर्टल अपडेटचे काम सुरू असल्याने, या योजनेच्या ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेला अद्याप अधिकृत सुरुवात झालेली नाही.
पशुसंवर्धन विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, लवकरच ही तांत्रिक अडचण दूर केली जाईल. तांत्रिक काम पूर्ण होताच महाडीबीटी पोर्टलवर अर्जाची लिंक खुली केली जाईल. त्यामुळे इच्छुक तरुण आणि शेतकऱ्यांनी आपली सर्व आवश्यक कागदपत्रे वेळेवर तयार ठेवावीत, जेणेकरून पोर्टल सुरू होताच तत्काळ अर्ज सादर करता येईल.
marathi bigg boss
सचिन पोपळघट गेल्या ८ वर्षांपासून कृषी अभ्यासक म्हणून कार्यरत असून, 'शेतकरी हाच खरा 'marathi bigg boss' या ध्येयाने मी काम करत आहे. तंत्रज्ञान आणि शेतीची सांगड घालून, सरकारी योजना व पीक विम्याची अचूक माहिती सोप्या भाषेत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे हाच माझा उद्देश आहे. ८ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आणि जमिनीवरची माहिती यामुळे हजारो शेतकऱ्यांचा विश्वास सार्थ ठरवत आहे
