छत्रपती संभाजीनगर (विशेष प्रतिनिधी): महाराष्ट्रातील विशेषतः मराठवाडा आणि छत्रपती संभाजीनगर सारख्या भागात शेतकरी अनेकदा लहरी निसर्गाचा सामना करतात. अशा वेळी शेतीला केवळ जोडधंदा नव्हे, तर एक मुख्य आणि शाश्वत व्यवसाय म्हणून उभारण्याची गरज आहे. तुमची हीच भांडवलाची अडचण दूर करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभाग पुढे आला आहे. आता पशुपालकांना पैशांसाठी खासगी सावकारांचे उंबरठे झिजवण्याची अजिबात गरज नाही. कारण, पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत राज्यभरातील पात्र पशुपालकांना चक्क शून्य टक्के व्याजाने ३ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जात आहे. ही नवीन अपडेट राज्यातील पशुपालकांना खऱ्या अर्थाने ‘उद्योजक’ (Entrepreneur) बनवणारी आहे.
खाद्यखरेदी, जनावरांचा औषधोपचार किंवा दैनंदिन देखभालीसाठी लागणारे खेळते भांडवल आता या कार्डद्वारे अत्यंत सहज उपलब्ध होणार आहे.
पशुपालन कर्ज योजनेतील नवीन अपडेट आणि व्याजाचे गणित
अनेकांना प्रश्न पडतो की, कर्ज म्हटले की व्याज आलेच, मग हे कर्ज मोफत कसे? महाराष्ट्र शासन आणि पशुसंवर्धन विभाग यांनी या कर्जावरील व्याजाचा भार स्वतः उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या कर्जाचा मूळ व्याजदर ९% असतो, मात्र वेळेत परतफेड करणाऱ्यांसाठी खालीलप्रमाणे सवलत मिळते:
- ३% व्याज परतावा: केंद्र सरकार कडून दिला जातो.
- ४% व्याज परतावा: राज्य सरकार कडून (११ फेब्रुवारी २०२६ च्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार) मिळतो.
- २% व्याज सवलत: थेट बँकांकडून दिली जाते.
- एकूण सवलत = ९% (म्हणजेच शेतकऱ्यांसाठी प्रभावी व्याजदर पूर्णपणे शून्य टक्के राहतो).
दुग्धव्यवसाय आणि कुक्कुटपालनासाठी कर्जाच्या अटी काय आहेत?
गुंतवणूक आणि नफ्याचे गणित जुळवण्यासाठी शासनाने काही पारदर्शक नियम बनवले आहेत. या शून्य टक्के व्याज योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी खालील गोष्टी लक्षात ठेवा:
- भारत पशुधन नोंदणी: तुमच्याकडील सर्व जनावरांची ‘भारत पशुधन’ (NDLM) पोर्टल वर नोंदणी असणे अत्यंत अनिवार्य आहे.
- तारणमुक्त कर्जाची मर्यादा: ज्या शेतकऱ्यांकडे कोणतेही कार्ड नाही, त्यांना १.६० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज कोणत्याही तारणाशिवाय (Collateral Free) मिळते.
- ३ लाखांची मर्यादा: जर तुम्ही परिसरातील मान्यताप्राप्त दूध संस्थेचे सभासद असाल आणि संस्थेने तुमची हमी घेतली, तर कर्जाची मर्यादा ३ लाख रुपयांपर्यंत वाढते.
- पशुधनाची कमाल मर्यादा: व्याजाची ही सवलत १०० दुधाळ जनावरे, ५०० शेळ्या-मेंढ्या, २५,००० मांसल पक्षी (ब्रॉयलर) किंवा ५०,००० अंडी देणाऱ्या पक्ष्यांपर्यंतच (लेअर) मर्यादित आहे. वराहपालनासाठी ही मर्यादा २०० आहे.
- परतफेडीची मुदत: कर्ज उचलल्यापासून एका वर्षाच्या (१२ महिने) आत पूर्ण रक्कम भरणे बंधनकारक आहे, तरच व्याजमाफी मिळते.
२०२६-२७ चे टार्गेट: ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’
महाराष्ट्र राज्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील यंत्रणेने राज्यातील १० लाख पशुपालकांना या प्रवाहात आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. तसेच, २०२६-२७ या वर्षापासून सुरू होणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजने’ अंतर्गत याच क्रेडिट कार्डद्वारे शेतकऱ्यांना आपला व्यवसाय आणखी विस्तारता येणार आहे.
(अधिकृत पुरावा/ GR लिंक: राज्य शासनाच्या व्याज परताव्याबाबतच्या अधिकृत निर्णयाची सविस्तर माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या [www.maharashtra.gov.in] या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.)
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
१. पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्ड काढण्यासाठी अर्ज कुठे करावा?
उत्तर: यासाठी तुम्ही तुमच्या गावाजवळील पशुवैद्यकीय चिकित्सालयात (Veterinary Dispensary) जाऊन डॉक्टरांची भेट घेऊ शकता किंवा राज्याच्या १९६२ या अधिकृत टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकता.
२. माझ्याकडे आधीच जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे पीक कर्ज आहे, मला नवीन पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्ड मिळेल का?
उत्तर: तुम्हाला नवीन कार्ड काढण्याची गरज नाही. तुमच्या सध्याच्या किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) मध्येच तुम्ही पशुपालनासाठी आवश्यक असलेली पतमर्यादा (Limit) ३ लाखांपर्यंत वाढवून घेऊ शकता.
३. या कर्जातून मी नवीन जनावरे खरेदी करू शकतो का?
उत्तर: हे कर्ज प्रामुख्याने ‘खेळते भांडवल’ (Working Capital) म्हणून दिले जाते. म्हणजेच जनावरांचा चारा, औषधोपचार आणि दैनंदिन व्यवस्थापनाच्या खर्चासाठी हे पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्ड वापरता येते.
४. जर मी एका वर्षात कर्जाची परतफेड केली नाही तर काय होईल?
उत्तर: जर तुम्ही निर्धारित वेळेत म्हणजे एका वर्षात रक्कम परत केली नाही, तर तुम्हाला केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार कडून मिळणारी ९% व्याजाची सवलत मिळणार नाही आणि तुम्हाला दंडात्मक व्याजासह रक्कम भरावी लागेल.
marathi bigg boss
सचिन पोपळघट गेल्या ८ वर्षांपासून कृषी अभ्यासक म्हणून कार्यरत असून, 'शेतकरी हाच खरा 'marathi bigg boss' या ध्येयाने मी काम करत आहे. तंत्रज्ञान आणि शेतीची सांगड घालून, सरकारी योजना व पीक विम्याची अचूक माहिती सोप्या भाषेत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे हाच माझा उद्देश आहे. ८ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आणि जमिनीवरची माहिती यामुळे हजारो शेतकऱ्यांचा विश्वास सार्थ ठरवत आहे
